कोरोनामुळे विधवा झालेल्या 1014 महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याचे आदेश
जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले आदेश
उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबाद जिल्हातील कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. घरातील कमावती व्यक्ती मृत्यूमुखी पडल्यामुळे त्यांच्या कुटुबियांसमोर दैनंदिन जीवनक्रम सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे विधवा झालेल्या 1014 महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ द्या,असे आदेश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे व मदतीमुळे या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार असुन जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी यासाठी पुढाकार व पाठपुरावा करीत आहेत.
राज्यातील महिला व बाल विकास विभागाच्या धोरणाप्रमाणे जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.या कुटुंबियांना त्यांच्या गरजेनेनुसार आणि पात्रतेनुसार शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील शासन निर्णय 20 ऑगस्ट 20219 अन्वये विविध योजनांचा लाभ द्यावयाचा आहे. विधवा झालेल्या महिलांच्या कुटुंबियांपर्यंत पाहचविण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी.एच निपाणीकर यांनी अंगणवाडी सेविकांमार्फत गावनिहाय सर्वे केला आहे.जिल्हयातील कोविंड-१९ मुळे विधवा झालेल्या १०१४ महिलांची तालुकानिहाय आणि वयोगटानिहाय यादी जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात आली आहेत.
कोविड-१९ मुळे विधवा झालेल्या महिलांची तालुका निहाय माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. उस्मानाबाद तालुक्यात २७० तुळजापुर १३२,कळंब ११६,वाशी ७३.भूम १११.उमरगा १४४,परंडा ११७,लोहारा तालुक्यातील ५१ महिलांचा समावेश आहे.
जिल्हातील १०१४ विधवा महिलांपैकी सर्व महिलांना राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना तसेच ४१ ते ६५ वयोगटातील ४९६ महिलांना संजय गांधी निराधार योजना, ६५ वर्षावरील २८७ महिलांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना तसेच १८ ते ४१ वयोगटातील २३१ महिलांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना(शा.नि. नुसार वयोगट १८.७९),अशा एकूण १०१४ विधवा महिलांना प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी जिल्हातील सर्व तहसीलदारांना आदेश दिले आहेत.त्यांनी पात्र महिलांना प्रचलित नियम आणि निकषानुसार लाभ देण्याची कार्यवाही एका महिण्याच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
