धाराशिव – समय सारथी
शिवसेना उबाठा गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांच्या विरोधात आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी दिले आहेत. ओमराजे निंबाळकर व कैलास पाटील यांच्यासह त्यांच्या 2 अंगरक्षक असे 4 जणांवर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवार अर्चना राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी ओमराजे व कैलास पाटील यांच्या विरोधात आचारसंहिता भंगाची लेखी तक्रार केली होती. पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी चौकशी करुन अहवाल सादर केला त्यानंतर सहायक निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी गुन्हा करावा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रवादीच्या उमेदवार अर्चना पाटील यांनी त्यांचे उमेदवार प्रतिनिधी रेवणसिद्ध लामतुरे यांच्या माध्यमातुन जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने सीसीटीव्ही तपासून स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांना दिले होते. मतमोजणी केंद्रात अंगरक्षकासह प्रवेश करुन मुक्त संचार केल्याने अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दबाव निर्माण झाल्याची तक्रार केली होती.
धाराशिव लोकसभेसाठी 4 जुन 2024 रोजी मतमोजणी करण्यात आली, यात ओमराजे निंबाळकर हे शिवसेना उबाठा गटाकडून उमेदवार होते मात्र ते अंगरक्षकासह मुक्तपणे मतमोजणी केंद्रात फिरत होते. निवडणुक आयोगाच्या सूचनेनुसार ओमराजे हे उमेदवार असले तरी ते अंगरक्षकासह मतमोजणी केंद्रात जाऊ शकत नाहीत असे तक्रारीत नमूद केले आहे. ओमराजे हे अंगरक्षक यांना व इतर उमेदवार मोजणी प्रतिनिधी यांना शासकीय कर्मचारी यांना जिथून प्रवेश होता तिथून आत जात होते व फिरत होते. त्यामुळेच मतमोजणी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर एक दबाव निर्माण झाला. खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी आचारसंहिता भंग केली असुन त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद करावा अशी तक्रार केली होती.
तक्रारीच्या अनुषंगाने निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी पोलिस अधीक्षक यांच्याकडुन अहवाल मागितला. मतमोजणी दिवशीचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आचारसंहिता भंग झाली आहे किंवा नाही याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल तात्काळ सादर करावा असे आदेश डॉ ओम्बासे यांनी दिले होते. पोलिस अधीक्षक यांच्या अहवालानंतर गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
