मंत्रीमंडळाचा निर्णय – कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी 11 हजार 700 कोटी मंजूर
पालकमंत्री डॉ तानाजीराव सावंत यांच्या पाठपुराव्याला यश, जून 2025 पर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन
उस्मानाबाद – समय सारथी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्यात उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देण्याच्या अनुषंगाने खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील 8 दुष्काळी तालुक्यांना फायदा होणार आहे. मंत्रीमंडळाने 11 हजार 700 कोटीच्या कामांना जलसंपदा विभागाने मंजूर दिल्याने नवसंजीवनी मिळाली असून दुष्काळ मुक्ती होणार आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्याचे दिवास्वप्न यानिमित्ताने पूर्ण होणार असून दुष्काळ कायमस्वरूपी हटणार आहे. जून 2025 पर्यंत ही सर्व कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे पालकमंत्री डॉ तानाजीराव सावंत यांनी सांगितले.
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पची सुप्रमा कार्यवाही 2019 पासून शासनाकडे निर्णयार्थ आहे यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अडचणी येत असल्याचे पत्र मंत्री सावंत यांनी दिले होते. उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील 9 तालुक्यातील 133 गावांना याचा फायदा होणार असून या प्रकल्पस सुप्रमा तात्काळ मिळण्याचीव मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय घेऊन आदेश देण्याची मागणी पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री प्रा डॉ तानाजीराव सावंत यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदन देऊन केली होती त्यानुसार आजच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. पालकमंत्री सावंत यांच्या पाठपुराव्याला हे मोठे यश मिळाले आहे.
उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील 133 गावातील 1 लाख 14 हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा गोदावरील मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील कृष्णा खोऱ्याच्या भागात प्रस्तावित असून प्रथम टप्प्यात 7 अघफू व दुसऱ्या टप्प्यात 16.66 अघफू असे एकूण 23.66 अघफू पाणी वापर आहे. या प्रकल्पामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा व उमरगा तसेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला लाभ होणार आहे. विजयादशमी दसऱ्याच्या आदल्या दिवशी हा निर्णय झाल्यानंतर उस्मानाबादकरानी आनंदोत्सव साजरा केला.
2001 साली मराठवाड्याच्या कृष्णा खोऱ्यातील या भागात नैसर्गिकरित्या उपलब्ध होणाऱ्या एकूण 25 अब्ज घन फूट पाण्याचा वापर वगळता कृष्णा खोऱ्याच्या उर्वरित भागातून 21 अब्ज घन फूट पाण्याचा वापर करण्यास अनुमती दिली आहे. शासनाने 2009 साली कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या 23.66 अब्ज घन फूट सुधारित जल नियोजनास मान्यता दिलेली असून, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाला 23.66 अब्ज घन फूट पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या पाणीवापराच्या निर्बंधानुसार पाणी वापरास मर्यादा होत्या. या 14 अब्ज घन फूट पाण्यापैकी सात अब्ज घन फूट पाणी कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास उपलब्ध करून देण्यात आले. प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यात करायचे असून, पहिला टप्पा सात अब्ज घन फूट पाणी वापरासाठी व दुसरा टप्पा 16.66 अब्ज घन फूट पाणी वापराचा आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी उपसा सिंचन योजना क्रमांक एक व दोन तर बीड जिल्ह्यासाठी आष्टी उपसा सिंचन योजना क्रमांक तीन उपसा सिंचन योजनेचा समावेश आहे. त्यातील सिंचन योजना क्रमांक एक व दोनमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचा समावेश आहे.
सावंत आरोग्यमंत्री झाल्यावर जिल्ह्याचे आरोग्य सुधारण्याचे प्रयत्न –
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परंडा व भुम येथे उपजिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद येथे आयुष, ट्रॉमा व क्षयरोग रुग्णालय, प्रशिक्षण केंद्र, नर्सिंग स्कुल, नवीन डायलीसिस युनिट सुरु करणे, कॅथ लॅब, कार्डीयाक रुग्णवाहिका, रक्त तपासणीसह आरोग्य तपासणी शिबीर याबाबत आरोग्यमंत्री सावंत यांनी निर्णय घेतले.
50 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालय परंडाचे श्रेणीवर्धन करुन 100 खाटांमध्ये रूपांतरण करणे.परंडा येथे 100 खाटांचे स्त्री रुग्णालय नव्याने निर्माण करणे.प्राथमिक आरोग्य केंद्र अनाळा येथे ट्रामा केअर सेंटर स्थापन करणे.ग्रामीण रुग्णालय भूम व वाशीचे श्रेणीवर्धन करुन 100 खाटांमध्ये रुपांतरण करणे. ट्रॉमा केअर सेंटर नळदुर्गला निधी मंजूर केले.
मंत्रीमंडळाचे आजचे इतर निर्णय –
शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार शिधा वस्तूंचे दिवाळी पॅकेज देण्यात येणार आहे. १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच ७ कोटी लोकांना प्रत्यक्ष लाभ. रवा, चणाडाळ, साखर व तेल ( प्रत्येकी एक किलो पॅकेज) केवळ शंभर रुपयांत देणार आहेत.आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमणार आहेत.
पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज देणार आहेत.नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पास गती मिळणार. सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देणार. योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
