धाराशिव – समय सारथी
उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेतील 5 कोटी 46 लाख रुपयांच्या अपहार प्रकरणी चेअरमन वसंतराव नागदे यांच्यासह तत्कालीन संचालक मंडळ कायदेशीर अडचणीत आले आहे, तक्रारदार प्रवीण विष्णुपंत धाबेकर यांनी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात 2 स्वतंत्र जनहीत याचिका दाखल केल्या आहेत. आरोपींची संपत्ती जप्त करुन अपहारीत रकमेची व्याजासह वसुली करावी तसेच आरोपीना पोलिस अटक करीत नसुन तपास योग्यरित्या करीत नसल्याप्रकरणी 2 स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. गुन्हा दाखल होऊन तब्बल 14 महिने उलटून गेले तरी आरोपी फरार आहेत, आर्थिक गुन्हे शाखा याचा तपास करीत आहेत.
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विद्यमान चेअरमन वसंतराव संभाजी नागदे, व्हा चेअरमन वैजिनाथराव शिंदे, तत्कालीन संचालक निवृत्तीराव भोसले, पांडुरंग धोंगडे, हरी सूर्यवंशी, साहेबराव पाटील, सुभाष धनुरे, सौ निर्मला लेणेकर, तत्कालीन तज्ज्ञ संचालक सुभाषराव गोविंदपुरकर अश्या 10 जणांची नावे आरोपी म्हणून तक्रारीत नमूद आहेत तर 7 जण मयत झाले आहेत.
नोयडा टोल ब्रिज ही कंपनी दिवाळखोरीत निघालेली माहिती असताना या कंपनीचे डीप डिस्काउंट बॉण्ड जनता बँकेने सभासदांचे पैसे वापरून खरेदी केले. एकामन शेअरची रक्कम अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 9 हजार 500 रुपये ठरवलेली असतानाही जनता बँकेने ब्रोकरच्या माध्यमातून एक शेअर 23 हजार रुपयाला असे 4 हजार 400 बॉण्ड विकत घेतले. एक बॉण्ड तब्बल 13 हजार 500 रुपयांना अधिकने खरेदी केला त्यात त्यांनी घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. नोयडा टोल ब्रिज कंपनीचे बॉण्ड एसीई ग्लीरस ट्रेडिंग या ब्रोकर कंपनी मार्फत 29 सप्टेंबर 2005 रोजी 1 हजार 300, 5 ऑक्टोबर रोजी 2 हजार 200 व 13 ऑक्टोबर 900 असे 4 हजार 400 बॉण्ड खरेदी केले.
आरबीआयने याबाबत अनेक वेळा तपासणी अहवालात मुद्दा क्रमांक 4.3 मध्ये ताशेरे ओढले मात्र 3 मार्च 2006 ते डिसेंबर 2007 या काळात म्हणजे 21 महिने अपहारावर गुन्हा नोंद केला नाही किंवा काहीही कारवाई केली नाही. जनता बँक अलाहाबाद कोर्टात गेली होती त्यावर बँकेचा हा कारभार पारदर्शक नसून ठेवीदारांच्या रकमेचा अपहार केल्याचे निरीक्षण नोंदविले. बँकेचे सभासद असलेल्या प्रवीण विष्णुपंत धाबेकर यांनी दिलेल्या तक्रारी वरून गुन्हा नोंद क्रमांक 173/23 कलम 420, 409, 34 प्रमाणे गुन्हा 19 मे 2023 रोजी धाराशिव शहर पोलिस ठण्यात नोंद झाला आहे, तेव्हापासुन हे सगळे फरार आहेत.
28 सप्टेंबर 2005 ते 31 मार्च 2008 या काळात हा घोटाळा करण्यात आला असुन तत्कालीन चेअरमन, संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आरोपी करण्यात आले आहे. घोटाळा लपवण्यासाठी इतर निधी वापरण्यात आल्याचेही आरबीआयच्या अहवालात म्हणटले आहे. जनता बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ, ब्रोकर कंपनी व नोयडा टोल ब्रिजचे तत्कालीन मंडळ चौकशीच्या घेऱ्यात आहेत.
ताळेबंद पत्रकात अपहरीत रक्कम नमूद केली गेली मात्र इमारत निधी 1 कोटी 81 लाख, अमृत महोत्सव निधी 15 लाख, सेवक कल्याण निधी 1 कोटी 50 लाख, धर्मादाय निधी 25 लाख, घसारा निधी 47 लाख व इतर वळवुन तो भरण्यात आला त्यामुळे ही रक्कम 31 मार्च 2008 नंतर ताळेबंद पत्रकात नाही.