मध्यानह भोजन वाटप घोटाळा विधिमंडळात गाजणार – अधिकारी, दलाल, ठेकेदार सहभागी
आमदार धस यांनी केला तारांकित प्रश्न – राज्यभर व्याप्ती, बोगस कामगारांच्या नावे करोडो लाटले
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांच्या मध्यानह भोजन योजनेत झालेला घोटाळा आता विधीमंडळात गाजणार असुन भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार सुरेश धस यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थितीत केला आहे. राज्यभर व्याप्ती असलेल्या या घोटाळ्यात अधिकारी, दलाल व ठेकेदार यांची टोळी सहभागी असुन बोगस मजुरांच्या नोंदी करुन करोडो रुपये लाटले आहेत.
धाराशिव जिल्ह्यात जवळपास 28 हजार कामगारांच्या संशयास्पद नोंदी घेऊन करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातुन स्पष्ट झाले आहे मात्र भोजन घोटाळ्यात ना आर्थिक दंड वसुलीची कारवाई झाली, ना गुन्हा दाखल झाला किंवा कोणतीही प्रशासकीय निलंबनाची कारवाई झाली त्यामुळे आता या प्रकरणात विधिमंडळात काय होते हे पाहावे लागेल. जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी कामगार विभागाचे प्रधान सचिव व कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवला आहे मात्र तो लालफितीत अडकला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील नोंदणीकृत व अनोंदीत कामगारांना भोजन वितरित करण्यासाठी मे गुनीना कमर्शियल या कंपनीची 1 फेब्रुवारी 2022 पासुन नियुक्ती करण्यात आली आहे. साईटवर कामगारांची संख्या व प्रत्यक्ष पाहणी करुन भोजन पुरवठा करण्याचे आदेश कामगार अधिकारी देतात मात्र इथूनच या घोटाळ्याची सुरुवात झाली आहे. कोणतीही खातरजमा न करता कंपनीने दिलेली बिले मंजुर करुन घोटाळा केला आहे. अनेक ठिकाणी साईट सुरु नसताना तिथे कामगार असल्याचे दाखवून कागदोपत्री भोजन वितरण केले आहे. 60 वर्षावरील नागरिक, शेतमजूर यांच्या बोगस नोंदी दाखविने असे प्रकार असुन जे अन्न दिले गेले तेही निकृष्ट दर्जाचे.
मजूर संस्थाकडे 25 सभासद संख्या असली तरी अनेक संस्थानी 1 हजार ते 2 हजार कामगारांना वर्षातून 90 दिवस पेक्षा जास्त केल्याचे प्रमाणपत्र दिले असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.अश्या मजूर संस्थावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. अनेक ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे काम सुरु नसताना मजूर संस्था, ठेकेदार व विकासक यांनी सुद्धा कामगारांना बोगस पत्र दिली आहेत त्यामुळे ही सर्व मंडळी रडारवर आहेत. भोजन पुरवठा लाभार्थी यादी कामगार विभाग, ठेकेदार, सुपरवायझर यांच्याकडे उपलब्ध नाही. एक वेळचे भोजन देण्यासाठी 62 रुपये 75 पैसे दिले जातात.
1 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी या काळात भोजन पुरवठ्याचे ठेकेदार याला दिलेल्या बिलात दुपारी व सायंकाळी भोजन वाटप केल्या कामगारांची संख्या एकसारखीच आहे. सकाळी 25 हजार 903 व सायंकाळी 11 हजार 275 कामगार हा आकडा रोज कायम ठेवला आहे. 6 फेब्रुवारी ते 16 फेब्रुवारी या काळात चौकशी समितीने व क्षेत्रीय अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर अनेक ठिकाणी काम बंद होते तर काही ठिकाणी भोजनच दिले जात नव्हते. 88 केंद्रावर तपासणी केली तिथे प्रत्यक्ष 1 हजार 520 मजूर दिसून आले तर भोजन वाटप देयकात मजूर संख्या 4 हजार 391 दाखवली गेली म्हणजे तब्बल 2 हजार 871 असा तिप्पट फरक आहे. योग्य मजुरांना व निकृष्ट अन्न पुरवठा केल्यास करारनाम्यानुसार दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे मात्र ती कामगार अधिकारी करताना दिसत नाहीत.
सरकारी कामगार अधिकारी यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात 7 हजार 195 कामगारांची नोंदणी आहे मात्र 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी 894 साईटवर 35 हजार 216 कामगारांना भोजन दिले गेले, हा एक दिवसाचा प्रतिनिधिक आकडा असुन 27 हजार कामगारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.10 फेब्रुवारी ते 30 नोव्हेंबर या काळात या योजनेवर 67 कोटी 80 लाखांचा खर्च झाला असुन या संपूर्ण योजनेचे सुरुवातीपासुन ऑडिट विशेष लेखा परीक्षण करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. अनोंदणीकृत कामगारांची जाणीवपूर्वक नोंदणी केली जात नाही तसेच त्यांना आरफ कार्ड दिले जात नाही असे अनेक ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबई, नवी मुंबई व औरंगाबाद विभागासाठी भोजन पुरवठा करण्याचे काम मे गुनीना कंपनीला आहे त्यामुळे हा घोटाळा राज्यभर व्यापलेला आहे. धाराशिव सारखाच प्रकार अन्य जिल्ह्यात असल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी या योजनेसाठी एसआयटी चौकशी समिती नेमून योजनेचे स्पेशल ऑडिट करण्याची मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.
