टोल वसुलीवर पालकमंत्री गडाख यांचे मौन कायम – मुळ प्रश्नाला सपशेल बगल

पारदर्शक व विकासाभिमुख कारभाराचा दाखला मग चौकशीचे आदेश का नाहीत ? 

पीएनी कोणाच्या सांगण्यावरून टोल वसूल करीत कोणाच्या खिशात घातला ?

उस्मानाबाद – समय सारथी 

उस्मानाबाद जिल्हा नियोजन समितीच्या विविध कामांच्या बदल्यात पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या नावाने त्यांच्या काही खासगी स्वीय सहाय्यकांनी शिवसैनिक व पदाधिकारी यांच्याकडून टोल वसुली केल्याच्या बातमीनंतर खळबळ उडाली आहे. पालकमंत्री या बातमीनंतर नेहमी प्रमाणे नॉट रिचेबल राहिले मात्र त्यांनी नियोजन समितीच्या कामकाजावर एक भलामोठा खुलासा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्यामार्फत पाठविला आहे. त्यात त्यांनी त्यांची विकासाभिमूख भूमिका मोठ्या पोटतिडकीने मांडली आहे मात्र टोल वसुलीच्या मुद्याला सपशेल बगल दिली आहे. त्यांच्या खासगी सचिवांनी काय कारनामे केले याची माहिती व कल्पना असतानाही पालकमंत्री त्यांवर बोलत नसल्याने या प्रकरणाचे गूढ वाढत आहे. पालकमंत्री त्यांच्या कारनाम्यावर पांघरून घालत असल्याचा आरोप होत आहे. जवळपास २६ कोटींची टोल वसुली कोणाच्या सांगण्यावरून केली व ही रक्कम कोणाच्या खिशात घातली याचा खुलासा व तपास होणे गरजेचे आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता असून संबंधितांनी कामांचा दर्जा उत्तम ठेवावा , कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही अशी कडक विकासाभिमूख भूमिका पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी स्पष्ट केली. पालकमंत्री यांनी सविस्तर माहिती दिल्याने त्यांच्या विकासाभिमुख भूमिकेबद्दल तूर्तास तरी संशय नाही त्यामुळे त्यांनी ज्या पारदर्शक कारभाराचा दाखला दिला आहे. तोच पारदर्शक नियम लावून पालकमंत्री गडाख हे त्यांच्या नावाने वसूल केलेल्या २६ कोटी रुपयांच्या टोल वसुली प्रकरणी निपक्षपातीपणे चौकशी करण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) किंवा पोलीस यंत्रणेला चार ओळीचे पत्र लिहून चौकशीचे आदेश देतील का ? याकडे लक्ष लागले आहे. टोल वसुली प्रकरणात पालकमंत्री यांच्या प्रतिमा व प्रतिष्ठापणाला लागली आहे. 

दरम्यान या टोल वसुलीच्या बातमीनंतर खळबळ उडाली असून ज्या शिवसैनिक, नगरसेवक व पदाधिकारी यांनी कामासाठी टक्केवारी दिली होती व त्यानं ती रक्कम परत करण्याचे आदेश पालकमंत्री गडाख यांनी त्यांच्या अहमदनगर येथील सोनाई येथील निवासस्थानी बैठकीत दिले होते मात्र त्यातील अनेकांना आजपर्यंत एक दमडीही मिळाली नाही उलट त्यांच्या कामांना कात्री लावण्यात आली.

उस्मानाबाद जिल्हा नियोजन समितीचे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ हे मार्च ३१ अखेर संपले. यात कोविड साथीमुळे आर्थिक मर्यादा असूनही जनतेच्या हिताची कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे समाधान पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी व्यक्त केले. यावर्षी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या इतिहासात सर्वाधिक निधी २६० कोटी रुपये वितरित केला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे .

पालकमंत्री गडाख यांनी एकही नियम बाह्य काम मंजूर करू नये या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. कामे मंजूर करताना कोणतीही अनियमितता आढळून आल्यास कडक कार्यवाही करण्याची भूमिका जिल्हा नियोजन समितीने घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

शासन नियमानुसार काम करून जनतेला दिलासा देण्याची भूमिका प्रशासनाने ठेवावी अशी सूचनाही त्यांनी केली तसेच नगर पालिका व जिल्हा परिषदेच्या योजनांना संबंधित संस्थेचा ठराव व सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी असल्याशिवाय मान्यता न देण्याचे धोरण ठेवले. त्यामुळे यावर्षी एकही काम नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर न होता सर्व नगरपालिकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरावात मंजूर काम निहाय निधी वितरण केला आहे. यामुळे विकासात असमतोल निर्माण न होण्याची दक्षता यावर्षी घेतल्याचे सांगितले.

मंजूर कामांच्या याद्या जिल्हा नियोजन समितीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या कामांची निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश वेबसाईटवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. कामे पूर्ण झाल्यावर जिओ टॅगिंग, त्रयस्थ तांत्रिक तपासणीसह कामाचा दर्जा अहवाल ऑनलाईन अपलोड करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यामुळे, मंजुरी दिलेल्या कामांचा दर्जा चांगला राहू शकेल मात्र कोणतीही तक्रार असल्यास ती जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्ष तथा पालकमंत्री, सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन कार्यालय यांना पाठवावी. प्रत्येक तक्रारीची दखल घेतली जात आहे. यापुढेही घेतली जाईल.

सर्व विभागांना मंजूर नियतव्ययाप्रमाणे व लोकसंख्येच्या प्रमाणात शंभर टक्के निधी वितरित केलेला असल्याने बोगस कामांना मंजुरी देण्याचे खोटे आश्वासन देणाऱ्यांना चाप बसला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष  तथा पालकमंत्री गडाख यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार नावीन्य पूर्ण योजनेचे प्रस्ताव शासकीय विभागाने पाठवले असतील व परिपूर्ण असतील तरच मंजूर करण्याचे धोरण ठेवले आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या कामात पारदर्शकता आणली आहे. हे मंजूर प्रस्तावही लोकांना माहितीसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत.तरी यावर्षीचे नियोजन व अंमलबजावणी याबद्दल कोणतीही  शंका असल्यास थेट संपर्क साधावा ,असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या कामात या  प्रमाणे पारदर्शकता आल्यानेच पालकमंत्री गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियमसंगत कामांना मंजुरी देण्याचे व बोगस कामांना मंजुरी न देण्याचे धोरण कडकपणे राबवले जात आहे. असे जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाने कळवले आहे .

जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक मुख्य सुधारणा करण्यात आल्यात त्यात संबंधित शासकीय विभाग, जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांचे लेखी ठराव, तांत्रिक मंजुरी असल्याशिवाय कोणतेही काम मंजूर न करणे. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडून निधी वितरण आदेश मोघम न करता मंजूर यादीतील काम निहाय वितरण करणे. यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार करून परस्पर कामे बदलणे बंद झाले.स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वितरण करणे. शासनाने प्रत्येक विभागाला जितका नियतव्यय मंजूर केला आहे तितका निधी नियम संगत प्रस्ताव मंजूर करून देणे. नावीन्यपूर्ण योजना या शासकीय विभागाच्या मंजुरी व तांत्रिक तपासणी शिवाय न करणे.जिल्ह्यातील प्रमुख समस्या जसे

– बंधाऱ्यांची दुरुस्ती प्राधान्याने करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २५० बंधाऱ्यांची कामे मंजूर. अंमलबजावणी यंत्रणा जिल्हा परिषद व मृद जलसंधारण विभाग कडून करून घेणे. विद्युत वितरण प्रणाली जसे ट्रान्सफॉर्मर-DP यांची दुरुस्ती, संख्या वाढवून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे, अंगणवाडी बांधकाम व दुरुस्ती, शाळा बांधकाम व दुरुस्ती, आरोग्य विभागाचे बळकटीकरण लिक्विड ऑक्सीजन टॅंक,तीन मोठ्या शासकीय रुग्णालयात अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आरटीपीसीआर लॅबची क्षमता वाढ, पोलीस विभागासाठी वाहने व सीसीटीव्ही, ३०० हून अधिक ग्रामपंचायतींना जनसुविधा- नागरी सुविधा या योजनांमधून निधी मंजूर. ही कामे थेट ग्राम पंचायतीं मार्फत राबविल्याने यात लोकोपयोगी कामे पारदर्शक पद्धतीने होतील.

अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीमुळे रस्ते पूल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने प्राधान्याने ठरविलेल्या कामांसाठी १३ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला. केवळ कामे मंजूर करून न थांबता या कामांच्या याद्या जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे काम सुरू केले आहे. या कामांच्या निविदा प्रक्रिया करून त्या त्या शासकीय विभागाने कार्यारंभ आदेश व कामाची मुदत जाहीर करायचे आहेत. काम पूर्ण झाल्यावर त्याचे फोटो, अक्षांश रेखांश यांचेसह ठिकाण, कामाचा दर्जा तपासणी सादर करायची आहे. ज्यातून कामाचा दर्जा चांगला राहील.जिल्हा नियोजन समितीच्या कोणत्याही कामाबाबत तक्रार आल्यास त्या कामाचे ऑडिट करून तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री गडाख आणि  जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव  कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले आहेत. 

जिल्हा वार्षिक योजना संक्षिप्त गोषवारा

सर्वसाधारण 2020-21 करिता एकूण 260.80 कोटी नियतव्यय शासनाकडून मंजूर करण्यात आला होता व त्या अनुषंगाने 100 टक्के निधी बीडीएस प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिला होता. शासनाकडून उपलब्ध करून दिलेल्या एकूण तरतुदीपैकी खालीप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात आले होते. एकूण उपलब्ध तरतुदीच्या 16.50 टक्के निधी “आरोग्य सेवा बळकट करणे व कोविड – 19 प्रादुर्भाव वरील उपाययोजना करणे ” यासाठी उपयोगात आणणे. एकूण उपलब्ध तरतुदीच्या 10 टक्के निधी विशेष बाब म्हणून “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना” करिता तरतूद करणे. एकूण उपलब्ध तरतुदीच्या 5 टक्के निधी विशेष बाब म्हणून “ग्रामीण रस्त्यापैकी अतिवृष्टी, वादळ व अन्य नैसर्गिक कारणामुळे दुरावस्था झालेले ग्रामीण रस्त्यांची तातडीची दुरूस्ती” करिता तरतूद करणे.

जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वरीलप्रमाणे शासनाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे एकूण तरतुदी मधून 31.50% वगळता उर्वरित निधी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2020-21 मधील स्थानिक स्वराज्य संस्था ( ग्रामीण व नागरी ) आणि विविध विभागांच्या नियमित योजनेकरिता अमलात आणला आहे. एकूण प्राप्त निधी 260.80 कोटी पैकी मार्च 2021 अखेर 259.40 कोटी निधी खर्च करण्यात आला असून प्राप्त तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी 99.46 % इतकी आहे. विविध योजनेकरिता निधी वितरण करत असताना प्रामुख्याने तालुकाच्या लोकसंख्ये प्रमाणे वाटप व्हावे याची परिपूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. काटेकोर पद्धतीने लोकसंख्याचा विचार करूनच निधी वितरण आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत उदा. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे (नगरपालिका व नगारपरिषद/ नगरपंचायत) विविध योजनांना दलितेत्तर, नागरोत्थान व लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी सुधार योजना अगदी लोकसंखेच्या प्रमाणात प्रशासकीय मान्यता प्रदान करूनच निधी वितरण करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2020-21 अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज संस्थाना जिल्हा नियोजन समिति कडून एकूण 24.05 कोटी निधी वितरण करण्यात आला आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेस विविध योजनेकरिता एकूण 119.81 कोटी निधी वितरण करण्यात आला असून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी संपूर्ण निधी कोषागारातून आहारीत करून घेतला आहे. याव्यतिरिक्त जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद यांचे मार्फत ज्या धोकादायक किंवा अतिवृष्टी मुळे फुटू शकणारे असे सर्व कोल्हापूर बंधारे व पाझर तलाव साठी निधी वितरण करण्यात आला आहे. 0-100 हे ल.पा. अंतर्गत एकूण 34 कामे व 0-100 हे को.प. बंधारे अंतर्गत एकूण 67 कामे हे सर्व कामे येणार्‍या पावसाळया पूर्वी करून घेणेबाबत सूचना सुद्धा देण्यात आले आहेत. 

शिक्षण विभाग मार्फत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या खोली दुरूस्ती योजनेअंतर्गत एकूण 103 वर्गखोली दुरूस्ती आणि 38 वर्गखोली बांधकाम मंजूर करण्यात आले आहे.ग्रामपंचायत विभागामार्फत जनसुविधा व नागरी सुविधा योजेनेअंतर्गत एकूण 278 ग्रामपंचायतींना जनसुविधा आणि 18 मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने स्मशान भूमी शेड, स्मशान भूमी रस्ता, गाव अंतर्गत पोहोच रस्ता, नाली बांधकाम, विद्युतीकरण कामे इत्यादी कामांचा समावेश आहे. महिला व बालकल्याण विभागमार्फत एकूण 11 नवीन अंगणवाडी इमारत बांधकामे व 137 अंगणवाडी दुरूस्ती कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.

समाज कल्याण विभागामार्फत तांडा वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एकूण 317 तांडा वस्तीना विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा कामे व सिमेंट रस्ता व नाली इत्यादी कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद मार्फत ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा रस्ते व अतिवृष्टी नुकसान रस्ते अंतर्गत अनुक्रमे 86, 45 व 46 कामांना मान्यता देण्यात आली आहे व सदर योजनेतून अनुक्रमे 51.62 किमी, 36.70 किमी 43.33 किमी लांबीचे रस्ते दुरुस्त होणार आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत एकूण 20.884 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.

आरोग्य सेवा बळकट करणे व कोविड 19 प्रादुर्भाव वरील उपाययोजना करणे अंतर्गत जिल्हा शल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उस्मानाबाद व अधिष्ठाता, शासकिय आयुर्वेद रुग्णालय, उस्मानाबाद यांना एकूण 26.88 कोटी निधी उपलब्ध करून दिला यामध्ये प्रामुख्याने कोविड 19 करिता लागणारी औषधे व रेमिडेसीवीर इंजेक्शन, अॅंटीजेन टेस्ट किट, एन 95 मास्क, पीपीई किट व कोव्हिड वॉर्डसाठी यंत्रसामग्री आणि सर्व सोयीयुक्त ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे यंत्र, ड्यूरा व जंम्बो ऑक्सिजन सिलिंडर, आरटीपीसीआर प्रयोगशाळा साहित्य, जिल्हा रुग्णालय व तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे O2 लाईन सुविधा इत्यादी कामांचा समावेश आहे. तसेच जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय व तसेच सर्व उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय येथे अग्निशमन यंत्रणा सुविधा बसविण्याकरिता सुद्धा मान्यता देण्यात आली आहे असे पालकमंत्री यांनी कळविले आहे.