बायोमायनिंग घोटाळा प्रकरण – जिल्हाधिकारी यांनी मागविला संबंधित अधिकाऱ्यांचा लेखी खुलासा
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या बायोमायनिंग प्रकरणात जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी संबंधीत अधिकारी यांचा खुलासा मागवीण्याचे आदेश नगर परिषद प्रशासनाचे सह आयुक्त रामकृष्ण जाधवर यांना दिले आहेत. आमदार सुरेश धस यांनी याबाबत केलेल्या मागणीनंतर जिल्हाधिकारी यांनी हे आदेश दिले आहेत. तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे,नगर अभियंता नवनाथ केंद्रे यांच्या काळात ही योजना राबविली असुन करोडो रुपयांचे बिल ठेकेदार यांना देण्यात आले आहे तर तत्कालीन मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांच्या काळात काही बिल देण्यात आली आहे. या प्रकरणात काय खुलासा येतो यावरून कारवाईची पुढील दिशा ठरणार आहे.
बायोमायनिंग प्रकल्प अंमलबजावणीबाबत कडक शासन निर्देश असतानाही धाराशिव नगर परिषदेने नियमबाह्यरित्या तो राबवीला. बायोमायनिंग न करता करोडो रुपये अधिकारी यांनी ठेकेदार यांच्याशी संगणमत करुन लाटले त्यामुळे सरकारचे नुकसान झाले असा आमदार धस यांचा आरोप आहे. 12 एप्रिल 2018 च्या अद्यादेश व प्रशासकीव मान्यता पत्रानुसार या बायोमायनिंग योजनेतून खत निर्मिती करुन ते ‘हरीत महासिटी कंपोस्ट ‘ या नावाने विक्री करुन नगर परिषदेचे उत्पन्न वाढविणे हे या योजनेचे उदिष्ट होते मात्र या प्रकल्पतून नगर परिषदेला 1 रुपया सुद्धा खत विक्रीतून मिळाला नाही हे वास्तव आहे त्यामुळे ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. तयार झालेल्या सेंद्रिय खताची सीएफओ मानाकनानुसार व शासकीय प्रयोग शाळेत तपासणी करणे गरजेचे होते मात्र तसे झाले नाही.
नगर परिषदेने पुणे येथील सेव्हन एनव्हायरमेंट कंपनीला तब्बल 2 कोटी 22 लाख रुपये खर्च करुन घनकचऱ्यापासुन खत तयार करण्याचा उपक्रम सर्व्हे नंबर 348 मध्ये राबवीला आहे. जवळपास 52 हजार 440 घन मीटर कचऱ्याचे खत करण्यात आले त्यानंतर ते पालिकेच्या उद्यानात टाकण्यात आले असा दावा आहे. तत्कालीन स्वच्छता निरीक्षक कांबळे यांनी याची पाहणी करुन पुष्टी केल्याचे कागदपत्रावरून दिसते. प्रत्यक्षात 2 लाख 34 हजार 190 घन मीटर कचरा होता मात्र त्यापैकी केवळ 52 हजार 440 घन मीटर काम केले व उर्वरित 1 लाख 81 हजार 750 घन मीटर कचरा शिल्लक राहिला. मागील अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनुसार या प्रकरणाची चौकशी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग पुणे मार्फत करण्यात येत आहे. बायोमायनिंग प्रकरणात आमदार सुरेश धस यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थितीत केला आहे.
बायोमायनिंग प्रकरणात दोषी अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन रक्कम वसुलीची कारवाई करावी तसेच संबंधित दोषी अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंद करावेत अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.
