धाराशिव – समय सारथी
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी देवीच्या यात्रेसाठी संपादित केलेल्या जमीन घोटाळा प्रकरणी चौकशी समितीच्या अहवालावर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली आहे. चौकशी समितीने दिलेला अहवाल व त्यातील शिफारशी जिल्हाधिकारी यांनी स्विकारल्या असुन अहवालच्या अनुषंगाने कारवाई करण्यासाठी समिती नेमली आहे. या समितीची बैठक 23 सप्टेंबर रोजी होणार आहे त्या बैठकीत काय होते याकडे लक्ष लागले आहे.
अहवाल येऊन 4 महिने झाले तरी कारवाई होत नसल्याची तक्रार पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्याकडे शिवसेना तालुका अध्यक्ष अमोल जाधव यांनी केल्यानंतर त्यांनी यात लक्ष घातले असुन तात्काळ कारवाईच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यानंतर गती आली आहे.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कारवाईसाठी समिती 22 ऑगस्ट रोजी गठीत केली असुन तब्बल 1 महिन्यानंतर या समितीच्या पहिल्या बैठकीचा ‘मुहूर्त’ ठरला आहे. या समितीत उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी सचिव, उपाध्यक्ष उपजिल्हाधिकारी निवडणुक, सदस्य म्हणुन जिल्हा अधीक्षक भुमी अभिलेख, जिल्हा सहनिंबधक, सहाय्यक नगर रचनाकार व उपायुक्त नगर परिषद प्रशासन हे असणार आहेत.
तुळजापूर नगर परिषदेने यात्रा मैदानासाठी सर्वे नंबर 138 मधील 2 हेक्टर 63 आर इतकी जमीन संपादीत केली मात्र ती जागा हडप केल्याचे व विक्री केल्याचे चौकशी अहवालातुन समोर आले आहे. 27 वर्षापुर्वीच्या या महाघोटाळ्याला अहवालामुळे वाचा फुटली आहे. तुळजापूर येथील यात्रा मैदान जागा हडप केल्याची तक्रार संभाजी शिवाजीराव नेप्ते व किरण माणिकराव यादव यांनी केली होती, त्यानुसार तहसीलदार अरविंद बोळंगे अध्यक्ष, नगर परिषद मुख्याधिकारी लक्ष्मण कुंभार सचिव व सदस्य मंडळ अधिकारी अमर गांधले, तलाठी अशोक भातभागे यांनी चौकशी अहवाल दिला आहे. शिवसेनेचे तालुका अध्यक्ष अमोल शिवाजीराव जाधव यांनी देखील आवाज उठवत कारवाईसाठी पाठपुरावा सुरु केला आहे.
माजी उपनगराध्यक्ष पंडीत जगदाळे, हरिश्चंद्र जगदाळे, गंगाधर चव्हाण यांच्यासह 27 जणांवर बनावट दस्ताऐवज, खोटे निवेदन व शपथपत्र, शासनाचे आर्थिक नुकसान, दिशाभुल व फसवणुक केल्याचा ठपका ठेवला असुन फौजदारी गुन्हा नोंद करण्याची शिफारस केली आहे. यात्रा मैदान जागा हडप करून त्या जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम, पत्र्याचे गाळे अर्थात अतिक्रमण काढून टाकून जागा पुनःश्च शासनाच्या ताब्यात घेणे, 27 जणांकडुन शासनाच्या नुकसान भरपाईपोटी 39 कोटी वसुल करणे, सदर वसुलीसाठी त्यांची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करून बँक खाती गोठवणे, या जागेच्या बाबतीत केलेली सर्व खरेदी खत रद्द करणे व त्यासाठी दिवाणी न्यायालयात शासकीय अभियोकता यांच्या मार्फत दावा दाखल करणे, तक्रारदार नेप्ते व यादव यांना मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी 1 लाख नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस या चौकशी अहवालात केली आहे.