आमदार राणाजगजीतसिंह पाटलांचा ‘लाडका ठेकेदार’ अजमेरा कोर्टात, खड्याने जनतेचे हाल
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव शहरातील 140 कोटी रुपयांच्या 59 रस्ते कामाच्या कार्यारंभ आदेश स्थगितीचा मुद्दा छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात गेला असुन त्यातील याचिकेवर 23 मार्चला सुनावणी होणार आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी न झाल्याने कोर्टाने पुढील तारीख दिली. भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी त्यांचे ‘लाडके ठेकेदार’ डी सी अजमेरा यांना काम मिळावे यासाठी राजकीय शक्ती व कायदेशीर युक्ती पणाला लावली आहे.
59 पैकी काही रस्ते हे डीपी रोड नसताना घेण्यात आले तर काही रस्त्यांची करोडो रुपयांची कामे झालेली असताना देखील ती या योजनेत घेण्यात आली याबाबत मात्र सोयीस्कर चुप्पी साधली जात आहे. कोर्ट, नगर परिषद निवडणूक आचारसंहिता यात रस्त्याचे काम रखडले असुन आगामी आणखी काही महिने धाराशिवकरांच्या नशिबी खड्डे आहेत. रस्ते व धुळीने धाराशिवकर वैतागले आहेत.
नगर परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर विकासाच्या नावाखाली काही राजकीय हेवेदावे मिटले असले तरी जनतेचे मात्र हाल सुरूच आहेत. प्रधान सचिव, नगर परिषद संचनालय, राज्य स्तरीय समितीचे चेअरमन व नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना अजमेरा यांनी प्रतिवादी केले आहे.
ठेकेदार अजमेरा यांना 15 टक्के जादा दराने काम मंजुर झाले होते, त्यात सरकारचे अतिरिक्त 22 कोटी जाणार होते. हा 22 कोटी रुपयांचा ‘मलिदा’ ठेकेदाराला देण्याच्या नादात या कामांना उशीर झाला, हे उघड सत्य आहे. स्पर्धा होऊन सरकारचे करोडो रुपये वाचवण्यासाठी पुन्हा निविदा काढावी अशी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांची भुमिका आहे. बीड कॅपॅसिटी व बीड व्हॅलिडिटी या मुद्यावर पालकमंत्री यांनी 2 वेळेस लेखी तक्रार केली आहे. पुन्हा निविदेच्या मुद्यावरून पालकमंत्री व आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्यात उघड वाद सर्वश्रुत आहे.
शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुरज साळुंके, माजी नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी याबाबत लेखी तक्रार केली असुन त्यावर काय झाले हे गुलदस्त्यात आहे तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार विक्रम काळे यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे मात्र महायुती असल्याने पुढे काही झाले नाही.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्त्थान महाभियान योजनेअंतर्गत 59 डीपी रस्त्यांसाठी सिमेंट काँक्रीट रस्ते व नाले बांधणीसाठी ई टेंडर काढले होते. त्यानंतर या कामाचे टेंडर 15 टक्के जादा दराने अजमेरा यांना मिळाले मात्र निविदा दरापेक्षा जास्ती दराने टेंडर असल्याने 22 कोटींचे नुकसान होणार होते त्यामुळे सरकारने आहे त्या निविदा दराने काम करावे असे मुख्याधिकारी यांना सांगितले, ठेकेदार सहमत नसल्यास नव्याने निविदा काढावी असे सांगितले, त्यानंतर अजमेरा हे निविदा दराने काम करण्यास तयार झाले, यातच कामांना उशीर झाला.
अजमेरा यांच्या याचिकेत असे नमूद आहे की, धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी 26 मे 2025 रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे खोटी आणि निराधार तक्रार केली. पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक आणि आमदार यांच्यातील राजकीय मतभेदांमुळे निविदा प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. ठेकेदार यांचे म्हणणे ऐकून न घेता थेट कार्यादेश देऊन नंतर स्थगिती दिली. कामाचा आदेश जारी केल्यानंतरही 28 ऑक्टोबर रोजी धाराशिव नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मौखिक सूचनेवरून काम सुरू न करण्यास सांगितले आणि त्याच दिवशी मंत्र्यांनी संबंधित अधिकारीमार्फत कामावर स्थगिती दिल्याचे कळवले.
उपमुख्यमंत्री यांना स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे का ? ते त्यांच्या कायदेशीर अधिकार क्षेत्रात येते का ? यासह अन्य बाबी मांडल्या आहेत. कामाचा आदेश देण्यात आला, त्यानंतर आवश्यक संसाधने, यंत्रसामग्री आणि उपकरणांची व्यवस्था केली असे अजमेरा यांनी याचिकेत म्हणटले आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे कायदेशीर अधिकार, कार्यक्षेत्र, कायदा व नियमांचा कोर्टात ‘किस’ पडणार असुन सरकारच्या कोर्टातील भुमिकेकडे व सुनावणीकडे लक्ष आहे.
