संभ्रम – तूर्तास धाराशिव शहर, तालुका व जिल्ह्याची नाव बदल प्रक्रिया सुरु
धाराशिव – समय सारथी
उस्मानाबाद शहराचे की जिल्ह्याचे नाव बदलले याबाबत अनेक नागरिकांच्या मनात संभ्रम आहे. केंद्र व राज्य सरकारने जे आदेश व अधिसूचना जारी केली आहे त्यानुसार तूर्तास फक्त उस्मानाबाद शहराचे नाव बदलून धाराशिव करण्यात आले आहे. त्यामुळे धाराशिव शहर , तालुका उस्मानाबाद, जिल्हा उस्मानाबाद असे असणार आहे. उस्मानाबाद सारखाच संभ्रम औरंगाबाद याबाबत असुन त्यानंतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षात यावरून जुपंली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत ट्विट केले आहे. लवकरच महसूल व वन विभाग तसेच नगरविकास विभाग अधिसूचना जारी करेल, तेव्हा संपूर्ण जिल्ह्याचे, तालुक्याचे, महापालिका आणि नगरपालिकेचे सुद्धा नाव बदलेल. दोन्ही जिल्ह्यांसंदर्भात याचीही प्रक्रिया सुरू झाली आहे असे म्हणटले आहे त्यामुळे तूर्तास फक्त शहराची नावे बदलली आहेत.
नामांतर प्रक्रिया
जमीन हा मुख्यतः राज्याच्या अखत्यारीत येणार विषय आहे. भारतीय संविधानातील सातव्या परिशिष्ठामधील राज्यसुचीमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख दिला आहे. त्यामुळे त्या जमिनीला जोडून असणारे सर्व अधिकार हे राज्याकडे येतात. राज्य ते आपल्या महसुली अधिकारांतर्गत त्याचा वापर करत असते.या महसुली अधिकारांतर्गत राज्याला जरी अधिकार असले तरी केंद्राने १९५३ साली एक मार्गदर्शक तत्व जारी करुन यावर एक मर्यादा घातली आहे. ती म्हणजे त्याच्या नावासंबंधातील.गृहमंत्रायलाचे तत्कालिन उपसचिव सरदार फतेह सिंग यांनी ११ सप्टेंबर १९५३ रोजी सर्व राज्यांना पत्र लिहून ही मार्गदर्शक तत्वे जारी केले होते. २००५ मध्ये ही या तत्वांना सध्याच्या काळाला अनुसरून बनवण्यात आले.
जिल्ह्याचे नाव बदलायचे असल्यास संबंधित राज्य सरकारला त्याचे अधिकार आहेत. राज्याचे कायदेमंडळ आणि मंत्रिमडळ जिल्ह्याच्या नावाचं नामांतर करू शकतात.यासाठी मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. त्यानंतर तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरी साठी पाठवावा लागतो.केंद्र सरकारच्या पाच विभागांकडून त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल.
राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवलेल्या नावाचे दुसरे शहर किंवा जिल्हा देशात अस्तित्वात आहे का नाही ? हे रेकॉर्ड तपासले जाते. कुठेही तसे नाव नसेल तर त्या शहराचे अथवा जिल्ह्याचे नाव बदलायला परवानगी दिली जाते
राज्याने मंजूर केलेल्या नामांतराच्या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय, आयबी, रजिस्ट्रार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यांच्याकडून एनओसी घ्यावा लागेल आणि मग हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवला जातो.
विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचे ट्विट –
हे नामांतर फक्त संभाजीनगर शहराचे आहे की संपूर्ण जिल्ह्याचे, यावर केंद्राने स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे. औरंगजेबाचे नाव मिटवायचे असेल तर जिल्हा पण संभाजीनगर असावा.. ता. ‘छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा औरंगाबाद’, असे यापुढे लिहावे लागेल का हे पण सांगा @Dev_Fadnavis जी !
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ट्विट माध्यमातून उत्तर –
अंबादास जी,
आधी पूर्ण प्रक्रिया समजून घ्या. केंद्र सरकारची मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली की, आधी सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना काढते, तेव्हा शहरांची नावे बदलतात. ही अधिसूचना जारी झाली आहे, त्यानुसार औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण झाले आहे.
त्यानंतर महसूल व वन विभाग तसेच नगरविकास विभाग अधिसूचना जारी करेल, तेव्हा संपूर्ण जिल्ह्याचे, तालुक्याचे, महापालिका आणि नगरपालिकेचे सुद्धा नाव बदलेल. दोन्ही जिल्ह्यांसंदर्भात याचीही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आम्ही जेव्हा काही करतो तेव्हा ते पूर्णच करतो. अर्धवट काहीच ठेवत नाही!
