मध्यान्ह भोजन व कामगार योजना घोटाळा विधानसभेत गाजला – आमदार कैलास पाटील आक्रमक
कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांची विधीमंडळात खोटी माहिती – हक्कभंग दाखल करण्याचा इशारा
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यातील करोडो रुपयांच्या मध्यान्ह भोजन योजनेत अनियमितता व तफावत असतानाही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी कामगार मंत्री खाडे यांनी घोटाळा झाला नसल्याची माहिती विधीमंडळात दिली. आमदार कैलास पाटील यांचा कामगार मंत्री याना सवाल करीत चांगलेच धारेवर धरले. खुद्द जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालात घोटाळा झाल्याचे उघड झाल्यानंतर देखील कंत्राटदार व अधिकारी यांना वाचविले जात आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर आमदार पाटील आक्रमक होत खाडे यांनी खोटी माहिती दिल्याने हक्कभंग आणण्याचा इशारा दिल्याने कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील बांधकाम कामगाराच्या योजनेत व मध्यान्ह भोजन योजनेमध्ये घोटाळा झाला असुन त्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही असा सवाल आमदार कैलास पाटील यानी सभागृहात विचारला. जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः अनियमितता झाल्याचे अहवालात म्हटले असताना देखील कामगार मंत्री त्यावर कारवाई का करत नाहीत असाही प्रश्न त्यानी यावेळी उपस्थित केला.
धाराशिव जिल्हयात बांधकाम कामगारांच्या मध्यान्ह भोजन योजनेत जवळजवळ 28 हजार कामगारांच्या संशयास्पद नोंदी करुन करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालतून पुढे आले आहे. 16 एप्रिलमध्ये त्यानी एक अहवाल प्रधान सचिव यानी सादर केला. त्यामध्ये त्यानी 894 केंद्रापैकी 88 केंद्राची तपासणी केली होती, तेव्हा चार हजार 391 मजुरापैकी फक्त एक हजार 520 मजुर आढळल्याचे अहवालात स्पष्ट दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अनियमितता झाली हे उघड असुन स्वतः जिल्हाधिकारी यानी तसा अहवाल दिलेला असतानाही त्याबाबत अधिकाऱ्यांवर अद्यापही कारवाई केली गेली नसल्याचे आमदार पाटील यानी सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
बांधकाम मजुराशी सबंधित जिल्ह्यातील कार्यालय दलालाचा अड्डा झाल्याचा दावा आमदार पाटील यानी करीत त्यासंदर्भात तीन हजार मजुरापैकी दिड हजार मजुर हे राज्याच्या बाहेरील गुजरात, हिमाचल प्रदेश तसेच काही मजुर मुंबई येथील असल्याचे आढळुन आले आहे. ज्या मजुर संस्थेची 25 संख्या आहे त्यानी दोन हजाराहुन अधिक मजुराची नोंदणी केल्याचे आमदार पाटील यानी सांगितले. त्यामुळे अनियमितता व तफावतीचे पुरावे मिळुनही अधिकाऱ्यावर कारवाई का केली नाही असा प्रश्न त्यानी उपस्थित करुन सभागृहाचे लक्ष वेधले.
विधान परिषदेत देखील कामगार मंडळातील मध्यान्ह भोजन योजनेवर आमदार अमित वंजारी यांनी टीका केली. ही योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. वर्षानुवर्षे एकाच व्यक्ती किंवा एजन्सीला कंत्राट कसे दिले जाते? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थितीत केला.
