मध्यानह भोजन योजना – नियमात बदल, आता मोफत जेवण बंद, पैसे मोजावे लागणार
घोटाळ्याच्या तक्रारीनंतर नोंदणीकृत कामगारांनाच मिळणार लाभ – जुन्या प्रकरणात कारवाई गरजेची
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे कामगारांच्या तक्रारी, आदेश देऊनही अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा कायम
धाराशिव – समय सारथी
बांधकाम मजुरासाठी असलेल्या मध्यानह भोजन योजनेच्या नियमात राज्य सरकारने 1 जुलै पासुन मोठे बदल केले असुन आता यापुढे केवळ महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या व सक्रीय (जीवित) कामगारांना माध्यानह भोजन दिले जाणार आहे. यापूर्वी मोफत जेवण दिले जात होते मात्र आता नोंदणीकृत कामगारांना 5 रुपये शुल्क आकारून जेवण दिले जाणार आहे असे आदेश कामगार विभागाने काढले आहेत. बोगस मजुरांची नावे नोंदणी करुन तसेच भोजन न वाटता कागदोपत्री नोंदी करुन करोडो रुपयांचा अपहार केल्याच्या तक्रारीनंतर मोफत जेवण बंद करण्यात आले आहे. धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेत कोट्यावधी रुपयांचा अपहार झाल्याची बाब चौकशीत उघड झाली असुन याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुरेश धस यांनी गुन्हे नोंद करावेत अशी मागणी करीत तारांकित प्रश्न उपस्थितीत केला आहे.
गेल्या वर्षभरात राज्यात जवळपास 31 कोटी 74 लाखापेक्षा अधिक थाळी मध्यानह भोजन योजनेतुन वाटण्यात आल्या त्यात धाराशिव जिल्ह्यात 75 लाख 27 हजार थाळी वाटल्याची नोंद आहे मात्र यात अनेक नावे बोगस, कामगार नसलेले लोक होते. जेवण न देता ते दिल्याचे दाखवून करोडो रुपये ठेकेदार, अधिकारी व दलाल यांनी लाटले. जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर चौकशी समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करीत अहवाल दिला आहे तो कारवाईसाठी मंडळाकडे प्रलंबित आहे. या घोटाळ्यात काही स्थानिक दलाल सहभागी असुन त्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याने कामगारांच्या तोंडातून घास हिसकावून घेतला गेला आहे. मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा हा प्रकार निंदनीय आहे.
विविध तक्रारीनंतर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवानी शासनाशी पत्रव्यवहार करुन योजनेत काही बदल प्रस्तावित केले त्यानुसार आता मोफत जेवण बंद केले. हा नवीन नियम लागू केलेला असला तरी यापूर्वी झालेल्या घोटाळे व त्याच्या चौकशी अहवालानुसार दोषी अधिकारी, ठेकेदार यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. मागील घोटाळ्याबाबत विधिमंडळात तारांकित प्रश्न केला असुन गुन्हे नोंद होऊन ठेकेदार यांच्याकडून रक्कम वसुली होईपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार सुरेश धस यांनी सांगितले. योजनेचे स्वरूप बदलले म्हणजे पूर्वी केलेल्या घोटाळेबाजाना अभय मिळणार असे नाही.
धाराशिव सारखाच प्रकार अन्य जिल्ह्यात असल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी या योजनेसाठी एसआयटी चौकशी समिती नेमून योजनेचे स्पेशल ऑडिट करण्याची मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.
कामगार अधिकारी यांचा मुजोरपणा – कोर्टाला पण जुमानेना
दरम्यान जिल्हा न्यायालया अंतर्गत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे कळंब तालुक्यातील काही कामगारांनी त्यांना भोजन दिले जात नसल्याच्या व बोगस नोंदी घेत असल्याच्या तक्रारी मोबाईलद्वारे एप्रिल महिन्यात केल्या होत्या त्यानंतर विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा न्यायाधीश वसंत यादव यांनी कामगार अधिकारी यांना याबाबत लेखी कळवत 15 दिवसात अहवाल सादर करण्यास सांगितले मात्र त्यानंतर 2 महिने उलटत आले तरी कोणत्याही प्रकारची कारवाई किंवा अहवाल देण्यात आला नाही. खुद्द न्यायालयाच्या विभागाने सांगूनही कामगार अधिकारी साधे उत्तर सुद्धा देत नसतील त्यावरून कामगार अधिकारी यांचा मुजोरपणा दिसून येतो. विधी सेवा प्राधिकरण यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असुन यात कारवाई अपेक्षित आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील चौकशी अहवालात घोटाळा उघड
धाराशिव जिल्ह्यातील कामगारांना भोजन वितरित करण्यासाठी मे गुनीना कमर्शियल या कंपनीची 1 फेब्रुवारी 2022 पासुन नियुक्ती करण्यात आली आहे. मजूर संस्थाकडे 25 सभासद संख्या असली तरी अनेक संस्थानी 1 हजार ते 2 हजार कामगारांना वर्षातून 90 दिवस पेक्षा जास्त केल्याचे प्रमाणपत्र दिले असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.अश्या मजूर संस्थावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. भोजन पुरवठा लाभार्थी यादी कामगार विभाग, ठेकेदार, सुपरवायझर यांच्याकडे उपलब्ध नाही. एक वेळचे भोजन देण्यासाठी 62 रुपये 75 पैसे दिले गेले.
1 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी या काळात भोजन पुरवठ्याचे ठेकेदार याला दिलेल्या बिलात दुपारी व सायंकाळी भोजन वाटप केल्या कामगारांची संख्या एकसारखीच आहे. सकाळी 25 हजार 903 व सायंकाळी 11 हजार 275 कामगार हा आकडा रोज कायम ठेवला आहे. 6 फेब्रुवारी ते 16 फेब्रुवारी या काळात चौकशी समितीने व क्षेत्रीय अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर अनेक ठिकाणी काम बंद होते तर काही ठिकाणी भोजनच दिले जात नव्हते. 88 केंद्रावर तपासणी केली तिथे प्रत्यक्ष 1 हजार 520 मजूर दिसून आले तर भोजन वाटप देयकात मजूर संख्या 4 हजार 391 दाखवली गेली म्हणजे तब्बल 2 हजार 871 असा तिप्पट फरक आहे.
सरकारी कामगार अधिकारी यांच्यानुसार जिल्ह्यात 7 हजार 195 कामगारांची नोंदणी आहे मात्र 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी 894 साईटवर 35 हजार 216 कामगारांना भोजन दिले गेले, हा एक दिवसाचा प्रतिनिधिक आकडा असुन 27 हजार कामगारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.10 फेब्रुवारी ते 30 नोव्हेंबर या काळात या योजनेवर 67 कोटी 80 लाखांचा खर्च केला.
