उस्मानाबाद – समय सारथी
भाजप मैदानात – पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांचे टोल वसुली प्रकरण
पाठराखण का ? न्यायालयीन चौकशी होणे गरजेचे
पालकमंत्री की वसुली मंत्री ? नेहमी पुनरावृत्ती का होतेय
शिवसेनेचे आयात पालकमंत्री अन घोटाळ्यांच्या परंपरेचा इतिहास
पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या मूक संमतीने त्यांच्या काही खासगी सहायकाची व मर्जीतल्या मंडळीच्या टोळीने विकास कामाच्या बदल्यात शिवसैनिक व नगरसेवक यांच्याकडून टोल वसुली केल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. जिल्हा नियोजन समितीतील विकास निधीच्या कामासाठी 10 टक्के टोल वसुली केल्याच्या गंभीर प्रकरणात पालकमंत्री शंकरराव गडाख हे अजूनही मौन बाळगून आहेत तर शिवसेना पक्षाच्या वतीने या प्रकरणावर पांघरून घातले जात असून अद्याप पक्षाने कोणतीही अधिकृत भुमिका किंवा स्पष्टीकरण दिलेले नाही तर या टोल वसुली व हप्ता प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी विरुद्ध कडक कारवाई करावी या मागणीसाठी भाजप मैदानात उतरली आहे त्यांनी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांना याबाबत लेखी निवेदन दिले आहे.
पालकमंत्री व सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीकडून सुरू असलेला टोल व हप्ता वसुलीचा प्रकार गंभीर असून यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.कोरोना महामारीने लोकांचे जीव जात असताना पालकमंत्री व जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून जिल्हा विकास निधी वाटपमध्ये टोल वसूल केले जात असून हा प्रकार निंदनीय असल्याची टीका भाजपने केली आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी व वेगवेगळ्या खात्यांच्या समन्वयाच्या माध्यमातून डीपीसी निधी महत्वाचा असताना त्यात टोल वसुली केली जात आहे.
मुंबई पोलिसांच्या दरमहा 100 कोटी रुपये वसुली पाठोपाठ उस्मानाबाद जिल्ह्यातील डीपीसी निधीमधील हप्तेखोरी उघडकीस आली आहे.पालकमंत्री व त्यांच्या संबंधीतानी तसेच सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीच्या नावे हे टोल रॅकेट काम करीत आहे.जिल्ह्याच्या विकासासाठी आलेल्या निधीतून स्वविकास साधला आहे. या टोल व हप्ते प्रकरणामुळे वसुलीचा एक प्रकार उघड झाला असून सरकारमधील हप्तेखोरांचा वेळीच बंदोबस्त होण्यासाठी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून दोषी विरुद्ध कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे,प्रदेश बुद्धिजीवी प्रकोष्ट संयोजक दत्ताभाऊ कुलकर्णी, सरचिटणीस ऍड नितीन भोसले,भाजयु मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष राजसिंह राजेनिंबाळकर, समन्वयक नेताजी पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पालकमंत्री गडाख यांच्या नावाने सुरू असलेल्या या टोल वसुलीची कल्पना खुद्द जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी यांनी गडाख यांना समक्ष भेटून दिली होती मात्र गडाख यांनी याकडे कानाडोळा करीत एक प्रकारे मूकसमतीच दिली.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोरोनाचे भीषण संकट असून पालकमंत्री गडाख हे कोरोनाग्रस्त आहेत त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
*आयात पालकमंत्री व घोटाळ्यांची परंपरा*
उस्मानाबाद जिल्हा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असून खासदार व 3 आमदार हे शिवसेनेचे आहेत. मागील वेळी सत्तेत अर्जुनराव खोतकर यांना उस्मानाबादचे पालकमंत्री पद सन्मानाने बहाल करण्यात आले त्यापूर्वी दिवाकर रावते , दीपक सावंत ही शिवसेनेची मंडळी पालकमंत्री होती. खोतकर हे पालकमंत्री असतानाच्या काळातील बळीराजा चेतना अभियान अंतर्गत शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांची पुस्तक वाटप व दलित वस्ती निधीचा विषय चांगलाच गाजला आणि आमदार सुजितसिह ठाकूर व प्रसार माध्यमे यांच्या पाठपुरावानंतर झालेल्या विभागीय चौकशीनुसार गुन्हे नोंद झाले. या प्रकरणात अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर गुन्हे नोंद होऊन 6 महिने उलटले तरी अद्याप एकही आरोपीला पोलीस अटक करू शकले नाहीत हे विशेष म्हणावे लागेल. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असतानाही घोटाळ्यातील सर्व आरोपी जामीन फेटाळूनही अद्याप मोकाटच आहेत तर पोलीस तपास सुरूच आहे.
खोतकर यांच्यानंतर गडाख हे उस्मानाबादचे पालकमंत्री झाले मात्र त्यांनी पूर्वीच्या घटनेतून बोध घेतला असेच म्हणावे लागेल , त्यांनी सुरक्षित अंतर ठेवत प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो फोल ठरला . गडाख यांच्या स्वीय सहायक व इतर टोळीने तोच पूर्वीचा कित्ता गिरवीत चक्क पक्षातील शिवसैनिक व इतरांकडून 10 टक्के टोल वसुली करीत कोट्यवधी रुपयांची माया जमा केली. मात्र शिवसैनिकांनी ओरड व तक्रार केल्यावर टोल परत देण्याचे फर्मान गडाख यांनी सोडले मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही , सोनाई निवासस्थानी झालेली ती बैठक केवळ एक नाटक ठरली. जुन्या पालकमंत्री प्रमाणे आता पुन्हा एकदा तीच परंपरा जपली जात असल्याचा आरोप होत आहे. ज्या शिवसैनिकानी आयुष्यभर पक्षात काम केले त्यांच्याकडूनही टोल घेण्यात आला आहे.
*टोल चे अर्थकारण असे का होते ?*
उस्मानाबाद जिल्ह्याला आयात पालकमंत्री लाभल्याने त्यांची इथल्या जनतेशी , पक्षाच्या नेत्यांशी नाळ नसते केवळ औपचारिकता व मंत्री पदासोबत मिळालेल्या बोनस चा लाभ घेण्याचा हेतू असतो. त्यामुळे ते वर्षातून कधीतरी झेंडा फडकविणे , आर्थिक नियोजनाच्या बैठका व हवापालट करायला येतात. स्थानिक नेत्याला अशी चूळबुळ करायला बंधने मर्यादा येते व लगेच चर्चा होते व त्यातून नाराजी पसरते त्यामुळे तेही व्यावहारिक हिम्मत करीत नाहीत.
$$$$$$$$$
_बातमी 1_
*पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या नावाने टोल वसुली – शिवसैनिकांसह पदाधिकाऱ्यांकडून कामासाठी 10 टक्के कमिशन*
*पालकमंत्री यांचे मौन व्रत , 26 कोटींच्या कमिशन चौकशीचे आदेश देत समोरे जाणार का ?*
*नाविन्यपूर्णचा डाव फसला तर अनेक चुकीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी वेळीच फेटाळले*
_बातमी 2 -_
*टोल वसुलीवर पालकमंत्री गडाख यांचे मौन कायम – मुळ प्रश्नाला सपशेल बगल*
*पारदर्शक व विकासाभिमुख कारभाराचा दाखला मग चौकशीचे आदेश का नाहीत ?*
*पीएनी कोणाच्या सांगण्यावरून टोल वसूल करीत कोणाच्या खिशात घातला ?*
_बातमी 3 -_
*वसुली कारनामा – DPDC नंतर आता पोलीस विभागात घुसखोरी*
*पालकमंत्री गडाख यांच्या नावाने 3 पोलीस अधिकाऱ्यांना मागितला ‘हप्ता’*
*स्वीय सहाय्यकाच्या कारनाम्याने पालकमंत्री अडचणीत तर शिवसेना बदनाम*
