धाराशिव – समय सारथी
भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआयने समर्थ अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, उस्मानाबाद (बँक) यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. बँकेची आर्थिक स्तिथी खराब असल्याने काही निर्देश जारी केले आहेत, बँकची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत हे निर्देश लागु असणार आहेत. बचत किंवा चालु खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी नाही. बँकिंग परवाना रद्द केला नसुन निर्बंध लादले आहेत. ठेवीदार यांच्यात यामुळे खळबळ उडाली आहे. थकीत कर्ज वसुलीवर भर आहे. ऍड व्यंकट गुंड यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
आरबीआयने बँकेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी चर्चा केली आहे. तथापि, बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि ठोस प्रयत्न न केल्यामुळे हे निर्देश जारी केले आहेत.
आरबीआयच्या लेखी पूर्व मंजूरीशिवाय, कोणतेही कर्ज आणि आगाऊ रक्कम मंजुर किंवा नूतनीकरण करणार नाही. कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही, निधी उधार घेणे अथवा कोणतेही दायित्व स्वीकारणार नाही, तिच्या दायित्वे आणि दायित्वे पूर्ण करताना किंवा अन्यथा कोणतेही पेमेंट वितरित करणार नाही किंवा वितरित करण्यास सहमती देणार नाही. कोणत्याही तडजोड करणार नाही.
6 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या आरबीआय निर्देशात अधिसूचित केल्याशिवाय तिच्या कोणत्याही मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण किंवा अन्यथा विल्हेवाट लावणार नाही असे निर्बंध लादले आहेत. बँकेची सध्याची तरलता स्थिती लक्षात घेता, बँकेला निर्देश देण्यात आले आहेत.
बचत किंवा चालु खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी नाही परंतु वरील आरबीआय निर्देशांमध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून ठेवींवर कर्ज फेडण्याची परवानगी आहे. बँकेला कर्मचाऱ्यांचा पगार, भाडे, वीज बिल इ बाबींसाठी खर्च करावा लागू शकतो, हे निर्देशांमध्ये निर्दिष्ट केले आहे.
पात्र ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची ठेव विमा दाव्याची रक्कम 5 लाख रुपयापर्यंतची आर्थिक मर्यादा समान क्षमतेने आणि त्याच अधिकाराने, ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळाने (DICGC) केलेल्या तयारीच्या आधारावर आणि योग्य पडताळणीनंतर मिळण्यास पात्र राहतील. अधिक माहितीसाठी ठेवीदार बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात असे नमुद केले आहे.
आरबीआयने निर्देश जारी केल्याने आरबीआयने बँकिंग परवाना रद्द केला आहे असे समजु नये. बँक तिची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत वरील निर्देशांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या निर्बंधांच्या अधीन राहून बँकेच्या स्थितीचे निरीक्षण करत राहील आणि परिस्थितीनुसार ठेवीदारांच्या हितासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करेल.निर्देश 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील आणि पुनरावलोकनाच्या अधीन असतील.
