‘धाराशिव’ नामकरण करण्यास हरकत नाही – केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयात भुमिका स्पष्ट
सोमवारी राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करणार – 27 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी
उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण ‘धारशिव’ करण्यास हरकत नाही मात्र औरंगाबादबाबत अद्याप विचार सुरू असल्याची माहिती केेंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. केंद्र सरकारने धाराशिव नावाबाबत नाहरकत दिली असुन त्यानंतर राज्य सरकारने नोटिफिकेशन काढणे बाकी आहे.
उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण होणार असल्याची माहिती बुधवारी केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली मात्र औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ असे नामकरण करण्याबाबतची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. या मुद्यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखीन मुदतवाढ हवी आहे अशी विनंती केल्याने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारीला होणार आहे.
महाविकास आघाडी व शिंदे फडणवीस या दोन्ही सरकारने औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे तर उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मसुद शेख, खलील सय्यद, मोहम्मद मुस्ताक अहमद चाऊस यांच्यासह इतर 19 जणांनी नामकरण विरोधात याचिका सादर केली आहे. सोमवारी राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करेल त्यानंतर अनेक बाबी स्पष्ट होतील अशी माहिती याचिकाकर्ते यांच्या वकील ऍड प्रज्ञा सतीश तळेकर यांनी दिली.
राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन आहे तसेच हे दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केलेला आहे. या याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
नामकरणाविरोधात केंद्र सरकारकडून आक्षेप, सूचना हरकती मागवण्यात आल्या आहेत का ? जर केंद्राकडून अद्याप सूचना हरकती मागवल्या नाहीत, तर याचिकाकर्त्यांची घाई का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली होती तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते.त्यानुसार, उस्मानाबादवचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्यास नाहरकत देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी हायकोर्टाला दिली.
औरंगाबादच्या नामकरणाचा प्रस्ताव हा विचाराधीन असल्याचेही यावेळी न्यायालयाला सांगितले दुसरीकडे यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी हायकोर्टाकडे आणखीन वेळ मागून घेतला. त्यांची ही विनंती मान्य करत हायकोर्टाने याप्रकरणाची सुनावणी 27 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
