ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10 च्या पोट कलम (1क) आणि 30-1क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 12 (क), 42 (6-क), 67 (7-क) मधील तरतुदीनुसार निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी अशी तरतूद देखील करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात मान्यता
राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील 4000 वरुन 4496 इतकी होईल.
राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हयातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणूकीव्दारे निवडून दयावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील. तथापि, एखादया जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणूकीव्दारे भरवण्यात येणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असेल.
पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्हयांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्हयांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्हयाची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्हयासाठी पुढील सुत्राचा अंगीकार करुन काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असेल :-
क्ष-वाय
————-
30
“क्ष” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात अधिक लोकसंख्या. “वाय” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात कमी लोकसंख्या उपरोक्त प्रमाणे लोकसंख्यासूत्राच्या आधारे प्रत्येक जिल्हयामध्ये अतिरिक्त निर्वाचक गटांची संख्या निर्धारित करतेवेळी जर लोकसंख्येचा अपूर्णांक अर्धा किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर प्रत्येक अतिरिक्त निर्वाचक गटासाठी तो एक निर्वाचक गट असा हिशेबाबत धरण्यात येईल आणि जर तो अर्ध्यापेक्षा कमी असेल तर, तो दुर्लक्षित करण्यात येईल.
कलम 9 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (क) मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे, कोणत्याही परिस्थितीत, निर्वाचक गटांची एकुण संख्या 85 निर्वाचक गटांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महानगरपालिका,नगरपरिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
कोवीड-19 मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या, अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणुक लढविण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर काढण्यात येईल.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणुक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर, सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे करण्याची तरतूद आहे.
तथापि, जात पडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी उपरोक्त सर्व अधिनियमांत यापूर्वीच सुधारणा करुन महानगरपालिका/नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणूकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरताना संबंधित उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची 12 महिन्यांची मुदत हमीपत्रावर देणे अशी तरतूद करण्यात आली होती.
