घोटाळा – चौकशीचे आदेश देऊन 7 महिने उलटले तरी अहवाल गुलदस्त्यात
गतिमान प्रशासन, कर्तव्यदक्ष कारभार ? – अहवाल स्वीकारण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई
राजाभाऊ माने यांनी केली उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार
उस्मानाबाद – समय सारथी
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेच्या तुळजापूर येथील यात्रा अनुदान, प्रवेश कर घोटाळ्यासह अन्य मुद्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन 7 महिने उलटले तरी दोषीवर कारवाई झालेली नाही. चौकशी अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात असल्याने जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्यावर सामाजिक कार्यकर्ते तथा तक्रारदार राजाभाऊ माने यांनी गंभीर आरोप करीत उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. तुळजापूर येथील वाहन प्रवेश कर प्रकरणात घोटाळा सिद्ध होऊन तब्बल 40 महिने झाले तरी कारवाई होत नसल्याने गतिमान प्रशासन, कर्तव्यदक्ष कारभाराचा नमुना जनतेला यानिमित्ताने पाहायला मिळत आहे. जिल्हाधिकारी हे स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपामुळे अहवाल स्वीकारण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप केला आहे. चौकशी पूर्ण झाली तरी कारवाई होत नसल्याने माने यांनी निवेदन दिले आहे.
तुळजापूर येथील 2016 च्या 1 कोटी 78 लाख रुपयांच्या यात्रा अनुदान अपहार प्रकरणी इतर दोषीवर गुन्हे नोंदवून अपहार केलेली रक्कम वसुल करावी. पाणी पुरवठा साहित्य खरेदी न करता खरेदी केल्याचे भासवून बेकायदेशीर रकमा बोगस व बनावट एजन्सीला अदा करून 72 लाख रुपयांचा अपहार केलेबाबत चौकशी करून गुन्हे नोंद करणे. तुळजापूर नगर परिषदेच्या हद्दीतील शासकीय गायरानमधिल सर्व्ह नंबर 215 मधील गायरान जमिनीवर अतिक्रमण व अवैध बांधकाम करणे. तुळजापूर शहरात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांकडून पार्किंगच्या नावावर प्रवेश कर वसुल करून घोटाळा करणे.2019 मध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायलात दाखल अवमान याचिकेवर आदेशाप्रमाणे कारवाई न झालेबाबत तसेच तुळजापूर नगर परिषदेचे 2014 ते 2017 या कालावधीतील विशेष लेखापरिक्षण करणे अश्या 7 मुद्यावर तुळजापूर येथील राजाभाऊ माने यांनी तक्रार दिली होती.
राजाभाऊ माने यांनी पुराव्यासह दिलेल्या या तक्रारीवर जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी 15 जुन 2021 रोजी उपजिल्हाधिकारी राजकुमार माने यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 सदस्य असलेली चौकशी समिती करीत केली. या समितीने 7 दिवसात मुद्देनिहाय स्वयंस्ष्ट अहवाल शिफारशीसह देण्याचे लेखी आदेश दिले होते मात्र याला 7 महिन्याचा कालावधी उलटला तरी कारवाई झालेली नाही.
जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीत उपजिल्हाधिकारी राजकुमार माने अध्यक्ष असून तत्कालीन मुख्याधिकारी भूम नगर परिषद तानाजी चव्हाण, लेखाधिकारी सचिन देशपांडे व स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागचे लेखापरीक्षण अधिकारी आर एन डंके हे सदस्य आहेत. अधिकारी बदले मात्र 7 दिवसांच्या चौकशी आदेशाला 7 महिने झाले तरी कारवाई शून्यच आहे.
40 महिने झाले तरी प्रवेश कर घोटाळ्यात गुन्हा नोंद नाही
तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून चौकशी अंती संबंधित ठेकेदार व इतरांवर गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश दिले होते. तुळजापूर नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी आशिष लोकरे यांना 7 ऑक्टोंबर 2018 रोजी गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश देवूनही जवळपास 40 महिने झाले तरी अद्याप या प्रकरणात कारवाई झाली नाही. चौकशीत दोषी सापडल्यानंतर गुन्हा का दाखल केला नाही ? त्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही ? पुन्हा चौकशी लावली गेली मात्र कारवाई शून्य कारभार गेली 3 वर्षांपासून पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात ठेकेदार याने कॅलेंडरमध्ये अस्तित्वात नसलेल्या 30 फेब्रुवारी या तारखेचा करारनामा केला आहे. पोट करारनाम्यात अनेक राजकीय नेत्यांची नावे आहेत. तुळजापूर शहरात विविध ठिकाणी कर वसुली केली जात होती यात गुन्हा नोंद करायचे आदेश असूनही तक्रार द्यायला शासकीय अधिकारी तयार नाहीत त्यामुळे हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात जाणार आहे असे कळते.
तुळजापूर शहरात कोणत्याही वाहनाला प्रवेश करायचा असेल तर ४० व ५० रुपये इतका वाहन प्रवेश कर द्यावा लागत होता. विशेष म्हणजे नगर परिषदेच्या नावावर शहर प्रवेश कर व स्वच्छता कर असे फलक तुळजापूर शहरातील सर्व प्रवेश मार्गावर लावले होते. मुळात महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहरात प्रवेश करायचा असेल तर कोणताही कर आकारला जात नाही मात्र तुळजापुरात रझाकारी पद्धतीने हा कर वसूल केला जात होता.
अंदर की बात – जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांच्यावर गंभीर आरोप
चौकशीच्या अनुषंगाने गठीत चौकशी समितीने सर्व संबंधिताना नोटीस देऊन सुनावणी पूर्ण केली आहे तसेच अहवाल देखील पूर्ण केला आहे परंतु स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपामुळे जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी अद्याप अहवाल स्वीकारून कार्यवाही केली नाही. प्रवेश कर घोटाळ्यात गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश असतानाही जिल्हाधिकारी यांनी पुनःश्च विषय ठेवून नाहक विलंब केला. राजकीय दबावाला बळी पडून कारवाईस दिरंगाई केल्याने अपहार करणारे उघड माथ्याने फिरत असून शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे असा आरोप उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी तात्काळ अहवाल स्वीकारण्याकरिता व स्वीकारलेल्या अहवालावर कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी केली आहे. 7 मुद्यांच्या प्रकरणात चौकशी समितीचा अहवाल तयार असल्याची सूत्रांची माहिती असून त्यात अनेक गंभीर ताशेरे ओढत फौजदारी कारवाईची शिफारस केली आहे मात्र त्यात चालढकल केली जात आहे. अहवालाच्या स्वरूपावरून बरीच खडजंगी झाली अशी अंदर की बात आहे.
