धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव येथील तहसीलदार मृणाल जाधव, नायब तहसीलदार व इतर कर्मचारी यांनी कामबंद उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे याच्या विरोधात कामबंद आंदोलन सुरु केले असुन त्या अनुषंगाने संजयकुमार डव्हळे यांनी खुलासा करीत आंदोलन नियमबाह्य असल्याचे सांगितले. तक्रारीच्या अनुषंगाने तहसीलदार कार्यालयात जाऊन दप्तर तपासणी करण्यात आली होती त्यात कोणतेही चुकीचे केले नाही, कर्मचारी यांचा ढाल म्हणुन वापर करू नये, वस्तूस्तिथी जी असेल तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येईल, ज्यांनी चुकीचे केले आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, इतर कर्मचारी यांनी चिंता करू नये असे डव्हळे म्हणाले.
धाराशिव तहसीलदार कार्यालयात सुरु असलेल्या काही प्रकाराबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या त्यावर नायब तहसीलदार प्रियांका लोखंडे व सहायक महसूल अधिकारी विजय अंकुशे यांची चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असुन 8 दिवसात त्यांनी चौकशी पुर्ण करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवाल आल्यावर संबंधित यांना नोटीस पाठवून खुलासा मागवण्यात येईल त्यानंतर तो समाधानकारक नसल्यास कारवाईची पुढील दिशा ठरवली जाईल. धाराशिव तहसीलदार कार्यालय येथील कामबंद आंदोलन याची कल्पना नव्हती, अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेऊन काम सुरु ठेवावे, जनतेची कामे करावीत अडवणूक करू नये असे आवाहन संजयकुमार डव्हळे यांनी केले.
नियमबाह्य अकृषीबाबत व इतर अनुषंगाने काही तक्रारी प्राप्त होत्या, त्या अनुषंगाने दप्तर तपासणी करण्यात आली होती. ग्रीन झोन असताना लेऊट मंजुर करणे, एमीनिटी स्पेस, खुली जागा न सोडणे, अधिकार नसताना लेआऊट मंजुर करणे असे प्रकार प्राथमिक चौकशीत लक्षात आले आहेत.अकृषी संचिकेवर नायब तहसीलदार यांची सही न घेता थेट क्लार्क व तहसीलदार यांची सही आहे. गौण खनिजबाबतही गंभीर बाबी समोर आल्याचे संजयकुमार डव्हळे यांनी सांगितले.
उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून तपासणीवेळी अपमानास्पद वागणूक दिली, एसीबी कारवाईची धमकी देण्यात आली. कार्यालयात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे व कर्मचारी दहशतीमध्ये व मानसिक त्रासामध्ये आहेत. त्यामुळे याचा कार्यालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार आहे असा आरोप अधिकारी कर्मचारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात केला आहे. पुर्वग्रहित व्देषातून तहसिलदार व कार्यालयीन कर्मचारी यांना टार्गेट करून त्रास देणे अशा बाबी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व त्यांचे न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास नाही तरी त्यांची बदली अन्य ठिकाणी करण्यात यावी अथवा आमच्या अधिकारी व कर्मचारी यांची बदली अन्य ठिकाणी करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
