धाराशिव – समय सारथी
शासकीय कामकाजात कसुर केल्याप्रकरणी व आदेशांचे पालन न केल्याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांचे राज्य सरकारने अखेर निलंबन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी धाराशिव येथील उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांच्यावर प्रशासकीय कारवाईचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांना पाठवला होता तो नंतर विभागीय आयुक्त मार्फत राज्य सरकारला दिला होता त्यावर सरकारने निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यात स्वतः लक्ष घातले होते.
भुसंपादन कामे प्रलंबित ठेवले, वकिलांना अपमानास्पद वागणूक देणे, कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर न देणे अश्या अनेक प्रकरणात तक्रारी होत्या. धाराशिव जिल्ह्यात पहिल्यांदाच अश्या प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. जात प्रमाणपत्रावर 21 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक असताना 5 महिन्या पेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील निर्णय न घेणे, कारणे दाखवा नोटीस देऊनही खुलासा सादर न करणे, तुळजाभवानी मंदीर संस्थान येथे भाविकांसाठी असलेल्या वॉटर फिल्टर दुरुस्ती, दर्शन मंडप, फायर लाईन, इंधन देयके अदा न करता जाणीवपूर्वक विलंब करणे, मावेजा वाटप प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, त्यासाठी प्रधान सचिव यांनी सुद्धा नाराजी व्यक्त केली आहे.
भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी एमआयडीसी संदर्भात मुबंई येथे बैठक आयोजित केली होती त्या बैठकीला अनुपस्थितीत राहणे, सुरत चेन्नई महामार्ग भुसंपादन काम याबाबत तक्रार होती. वारंवार रजा घेणे अशी कारणे नमूद केली आहेत. नोटीसा देऊनही त्यांनी खुलासा सादर केला नाही त्यामुळे त्यांना सोपविण्यात आलेले प्रशासकीय कामकाज करण्यामध्ये कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी लेखी अहवालात नमूद केले आहे. डव्हळे हे शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असुन तसा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव सेवा व संभाजीनगर विभागीय आयुक्त यांना पाठवला होता त्यावर निर्णय घेण्यात आला.
