सीआयडी अहवालावर उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही गुन्हा नोंद होईना, सरकारचे आरोपींना वाचवण्याचे प्रयत्न
धाराशिव – समय सारथी
तुळजाभवानी सोने चांदी अपहार प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले असुन 30 ऑगस्ट रोजी शुक्रवारी यावर सुनावणी होणार आहे. तुळजाभवानी सिंहासन पेटी लिलाव व सोने चांदी अपहार प्रकरणी सीआयडीने अहवाल दिल्यानंतर गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने दिले होते मात्र आदेश देऊनही गुन्हा नोंद न केल्याने यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने अवमान याचिका दाखल केली आहे. गुन्हा नोंद करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणुन राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असुन त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक,पोलीस अधीक्षक यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (SLP स्पेशल लिव्ह पिटीशन) दाखल करण्यात आली आहे. हिंदु जन जागृती समिती व तुळजाभवानी मंदीर संस्थान यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अवमान याचिका प्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिव व जिल्हाधिकारी यांना 2 सप्टेंबर पर्यंत म्हणणे अर्थात काय कारवाई केली हे उच्च न्यायालयात सादर करायचे आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. गुन्हा नोंद होऊ नये यासाठी राज्य सरकारकडुन सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. उच्च न्यायालयाचा गुन्हा नोंद करण्याचा निर्णय न्यायसंगत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
गृह विभागाने जिल्हाधिकारी यांनी मागणी केल्याप्रमाणे सीआयडीच्या अहवालाची प्रत पाठवली आहे शिवाय प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याने तोपर्यंत गुन्हा नोंद करू नये असे आदेश जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शुक्रवारी निर्णय न झाल्यास जिल्हाधिकारी यांना गुन्हा नोंद करावा लागणार आहे, एकंदरीत हे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्यावर कायदेशीर शेकणार आहे असे दिसते. सध्याचे केंद्र व राज्य सरकार हिंदुत्ववादी विचाराचे असल्याचा दावा करीत जय भवानी, जय शिवाजीचा नारा देते मात्र त्याच तुळजाभवानी देवीच्या तिजोरीवर दरोडा घालणाऱ्या काही भ्रष्ट अधिकारी यांना वाचवण्यासाठी अटोकात प्रयत्न करते आहे, हे वास्तव आहे.
तुळजाभवानी मंदीर संस्थानचे तत्कालीन अध्यक्ष असलेले जिल्हाधिकारी यांच्यासह ठेकेदार, तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यात अडकले आहेत. 1991 ते 2009 या काळातील 39 किलो सोने आणि 608 किलो चांदी असा 8 कोटी 45 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा अहवाल पुणे सीआयडी व लातुर धर्मादाय आयुक्त यांनी दिला होता त्यानंतर संबंधित दोषीवर कारवाई करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तुळजापूर पोलिस ठाण्यात कलम 420, 467,468,471,406, 409 अंतर्गत गुन्हा नोंद करुन याचा तपास सीआयडी विभागाच्या पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करावा असे आदेश न्यायमूर्ती शैलेश भ्रहमे व मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने 9 मे 2024 रोजी राज्य सरकारला दिले आहेत
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने अवमान याचिका दाखल केली गेली. उच्च न्यायालयाने मंदीर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी तर राज्याचे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना साधी नोटीस काढली आहे. 2 सप्टेंबर पुर्वी त्यांचे म्हणणे सादर करायत उत्तर द्यायचे आहे. न्यायमुर्ती खोब्रागडे व रवींद्र घुगे यांनी हे आदेश दिले आहेत.
असा घातला घोटाळा, यांचा सहभाग –
तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा मंदीराचे अध्यक्ष अनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 सप्टेंबर 1991 रोजी झालेल्या विश्वस्त समिती बैठकीत सिंहासनपेटी ह्या मंदीर संस्थानने चालविन्याचा ठराव घेतला त्यावेळी आमदार मधुकरराव चव्हाण, नगराध्यक्ष खलील अहमद, उपविभागीय अधिकारी मांडूरके, तहसीलदार बी वाय कुलकर्णी, व्यवस्थापक वि दा व्यवहारे यांनी मंजुरी दिली मात्र एका महिन्यातच 2 ऑक्टोबर 1991 रोजी याचं मंडळींनी तातडीची विश्वस्त समितीची बैठक घेऊन दानपेटी लिलावाला मंजुरी दिली तेव्हापासुन या घोटाळ्यास सुरुवात झाली. 1991 ते 2009 या काळातील 12 जिल्हाधिकारी व इतरांना 26 मुद्यावर प्रश्नावली देऊन चौकशी करण्यात आली, यात दिलीप नाईकवाडी यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले. दानपेटी संख्या वाढविणे, ठेकेदार यांनी लिलावाची रक्कम न भरणे, नियम आर्थिक फायद्यासाठी सोईनुसार बदलणे, सरकारी लिलाव पेक्षा अर्ध्याहुन कमी बोलीत लिलाव देणे, लिलावात नसताना सह्या घेणे असे प्रकार केले आहेत.
