दिल्ली – समय सारथी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा महिनाभर पुढे ढकलली आहे त्यामुळे प्रशासकराज कायम राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टात 22 जुलै रोजी होणारी सुनावणी पुढे ढकलली असुन आता ही सुनावणी 1 महिना पुढे ढकलली आहे. आता ही सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी होणार आहे त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थाचा कारभार नियुक्त प्रशासन म्हणजे शासकीय अधिकारी पाहणार आहेत. लोकसभेतील पराभवामुळे विधानसभानंतर या निवडणुका होऊ शकतात असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. मागच्या जवळपास 1 वर्षापासून या प्रकरणी सुनावणी झालेली नाही. कोर्टाने राज्य सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना मागील सुनावणी वेळी दिल्या होत्या.
राज्यातील अनेक महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भविष्य सुप्रीमकोर्टाच्या सुनावणीवर अवलंबून आहे. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी 1 ऑगस्ट 23 रोजी झाली होती, आता 23 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
