धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेत झालेल्या विविध घोटाळ्यांचा तपास करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमणूक केले असुन प्रत्येक आठवड्याला सोमवारी तपासाचा लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्वप्नील राठोड यांनी करावा व पथकात मदतनीस म्हणून आनंद नगर पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक गोरक्षक खरड, ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे वैभव नेटके यांचा समावेश आहे.
नगर परिषदेत झालेल्या 27 कोटी घोटाळ्यासह इतर गुन्ह्याचा तपास हे पथक करणार आहे. गुन्हा नंबर 318/2023 कलम 420,409,34 चा तपास उपविभागीय पोलीस अधीकारी स्वप्नील राठोड हे स्वतः करतील तसेच धाराशिव उप विभागात नगर परिषदेच्या घोटाळ्यात दाखल सर्व गुन्हे तपासले जातील. दर सोमवारी सकाळी 11 वाजता गुन्ह्याच्या तपास व इतर तपशील पोलीस अधीक्षक यांना द्यावा लागणार आहे.
विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी नगर परिषदेतील तक्रारी अनुषंगाने चौकशीची व आरोपीना अटक होत नसल्याने तपास वर्ग करण्याची आणि विशेष पथक नेमण्याची मागणी केली होती
विविध विकास योजना व इतर खर्चाची 27 कोटी 34 लाख रुपयांची 514 प्रमाणके म्हणजे व्हाऊचर गहाळ करुन अपहार प्रकरणाचा तपास आनंद नगर पोलीस यांच्याकडून उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्वप्नील राठोड यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण यलगट्टे हे सध्या धाराशिव येथील कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असुन या गुन्ह्यातील आरोपी बोर्डे व पवार हे फरार आहेत.
6 जुलै 2020 ते 21 नोव्हेंबर 2022 या 28 महिन्यात 27 कोटी 34 लाख रुपयांच्या विकास कामाच्या बिलात अपहार झाला असुन तो दडवण्यासाठी तत्कालीन मुख्याधिकारी व इतरांनी संगनमत केल्याची तक्रार नगर परिषदेने दिली होती त्यानंतर कलम 420,409,201, 34 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अपहार, फसवणूक, पुरावा नष्ट करणेसह महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 चे कलम 9 प्रमाणे गुन्हा नोंद केला आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार 1 हजार 88 प्रमाणके गायब होती त्यात शासकीय देयके, विद्युत देयके, शासकीय कर, लाभार्थी,जाहिरात बिले, वेतन मानधन व इतर कर असे शासकीय खर्च केलेले 574 देयके आणि ठेकेदार, विकास योजना व किरकोळ खर्चाची 514 देयके अशी वर्गवारी करून अहवाल सादर करण्यात आला, यातील अनेक देयके गायब आहेत तर अनेक विकास कामे निकृष्ट आहेत त्यामुळे कर्मचारी व ठेकेदार रडारवर आहेत.
