मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना शिष्टमंडळ भेटणार – राष्ट्रवादी आमच्या सोबत, 140 कोटी काही झालेले रस्ते समाविष्ट
स्वच्छ व पारदर्शक प्रतिमा जपा, प्रसंगी उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा – आमदार राणा यांनी स्वतः उत्तर द्यावे
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव शहरातील 140 कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला असताना आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील हे बॅनरबाजी करून श्रेय घेत आहेत. अनियमितता व सरकार जनतेचे पैसे वाचवण्यासाठी पालकमंत्री सरनाईक यांनी तक्रार केली व त्यात तथ्य असल्याने फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली. 59 कामात काही कामे पूर्वीच केलेल्या रस्त्याची आहेत. अजमेरा हा ठेकेदार आमदार पाटील यांचा लाडका असुन त्याला काम देण्यासाठी हे सुरु आहे. बीड कॅपिसिटी व व्हॅलिडिटी न पाहता 2 कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार करून कार्यादेश देण्यात आले. आमच्या आरोपावर आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी स्वतः बोलावे, त्यांनी इतरांना पुढे करू नये असे आवाहन साळुंके यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
सोमवारी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना भेटून सत्य व वस्तुस्तिथी सांगणार असुन राष्ट्रवादीचे आमदार विक्रम काळे आमच्या मताशी सहमत आहेत. सरकारची पारदर्शक प्रतिमा राहावी यासाठी एसआयटी चौकशीची मागणी करीत आहोत. अधिकारी, ठेकेदार व राजकीय नेते यांची मिलीभगत असल्याने त्यांचे सीडीआर तपासावे. आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील राजकीय त्रास असल्याचे भासवून मुख्यमंत्री यांची दिशाभुल करीत आहेत. आम्ही शिवसैनिक आहोत चुकीचे होऊ देणार नाही, टेंडर विरोधात प्रसंगी उच्च न्यायालयात जाऊ असा इशारा साळुंके यांनी दिला. यावेळी शिवसेनेचे संघटक सुधीर पाटील, शहरप्रमुख आकाश कोकाटे, डी. एन. कोळी उपस्थित होते.
धाराशिव नगर परिषदे अंतर्गत 59 रस्ते करण्यासाठी 140 कोटी रूपयांचा निधी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी मंजुर केला केला. तत्कालीन पालकमंत्री प्रा डॉ तानाजीराव सावंत यांच्याकडे सर्व शिवसेना पदाधिकारी यांनी मागणी केल्यानंतर त्यांनी निधीची मागणी करून पाठपुरावा केला, त्यामुळे तो मिळाला. असे असतानाही खोटे बोलून, बॅनरबाजी करून खोटे बोलून भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील स्वतः निधी आणल्याचे सांगत श्रेय घेत आहेत. विद्यमान पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी करोडो रुपये वाचवण्यासाठी व अनियमितता यामुळे तक्रार केली, त्यांच्यामुळे 22 कोटी वाचले आहेत. उबाठाशी पक्षप्रवेश असा काहीही संबंध जोडून बीनबुडाचे आरोप करून पोस्टरबाजी, लायकी काढून बदनाम करण्याचे षडयंत्र सुरु आहे असा आरोप साळुंके यांनी केला.
59 रस्ते कामे मंजूर केली त्यातील 2-4 कामे ही अगोदरच जिल्हा नियोजन समिती व इतर निधीतून कामे झाली आहेत तरी देखील ती 140 कोटीच्या कामात घेण्यात आली, ही बाब गंभीर असुन त्याची तक्रार केली मात्र त्याची दखल घेतली नाही. प्रभाग 15, एसटी कॉलनी, समता नगर भागात असे प्रकार घडले आहेत. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी न करता कार्यालयात बसून राजकीय दबावापोटी, वशिलेबाजी नुसार रस्त्यांची कामे घेण्यात आली.
निविदा प्रक्रिया ही चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आली, बीड कॅपिसिटी व बीड व्हॅलिडिटीयासह अन्य कागदपत्रे न पाहता हे केले गेले, याबाबत राज्य स्तरीय समितीने स्वतः अहवाल दिला असुन पुन्हा निविदा काढा अशी शिफारस केली परंतु रस्त्याचे काम मर्जीतल्या लाडक्या गुत्तेदाराला 15 टक्के जादा दराने देण्याचा घाट भाजपचे तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार पाटील यांनी घातला त्यामुळे कामे सुरु होण्यास इतका महिने वेळ लागला. जेव्हा 15 टक्के जादा दराने काम मिळणार नाही व पुन्हा निविदा काढली जाणार हे लक्षात आल्यावर आहे त्या दराने ठेकेदार आहे त्या दराने काम करण्यास तयार झाला मात्र मुख्यमंत्री यांची दिशाभूल व चुकीची माहिती देऊन दबाव आणून पुन्हा बैठक घेतली व मुख्याधिकारी यांना तपासून कार्यादेश देण्याचे आदेश दिले.
बीड व्हॅलिडिटी व कॅपॅसिटी नसल्याने यात अनियमितता आहे, टेंडर मॅनेज आहे, हे न तपासता मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांनी आदेश दिला असा आरोप केला. ठेकेदार, मुख्याधिकारी व संबंधित राजकीय नेता यांनी मुंबईत बसून बैठक घेतली. 2 कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार प्रशासकीय अधिकारी यांच्या सोबत झाल्याची माहिती असुन 2 कोटी दिल्यावर कार्यादेश देण्यात आले. चुकीच्या गोष्टीला चुकीचे म्हणायचे नाही का ? तुम्ही काही केले तरी काही बोलायचे नाही का? असा सवाल केला.
अजमेरा हे सध्या भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांचा लाडका गुत्तेदार बनला आहे, त्याला काम मिळावे व त्याच्या समर्थनात, वाचवण्यासाठी मोठे प्रयत्न सुरु आहेत, एकट्या लाडक्या गुत्तेदाराच्या घशात घालण्यासाठी हे सुरु आहे. आमचे महायुतीतील सहयोगी पक्ष राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार विक्रम काळे यांनी सुद्धा या प्रकरणात एसआयटी चौकशीची मागणी केली असुन एकटे भाजप आमदार त्याच्या पाठीशी उभे आहेत हा प्रश्न पडला आहे. भाजपने सुद्धा चुकीच्या गोष्टीचे समर्थन करू नये असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार पारदर्शक सरकार म्हणुन ओळखले जाते, अश्या चुकीच्या पद्धतीने काम केले तर सरकार बदनाम होईल अशी भुमिका सांगितल्यावर व पालकमंत्री यांनी तक्रार केल्यावर फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची जिल्ह्यातील शिवसैनिक सोमवारी भेट घेणार असुन त्यांना सगळी वस्तुस्तिथी सांगणार आहोत. अधिकारी, ठेकेदार, राजकीय नेते याचे लागेबांधे यात उघड झाले पाहिजे, यासाठी सीडीआर तपासणी करावी, उच्च पदस्थ अधिकारी मार्फत पारदर्शक चौकशी करावी. मुंबईत कुठे कोण भेटले याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत.
1 ऑक्टोबर, 16 ऑक्टोबर कार्यादेश ते 28 ऑक्टोबर य स्थगिती काळात काय झाले हे सीडीआर वरून स्पष्ट होईल त्यामुळे ते तपासावेत. दूध का दूध पाणी का पाणी करण्यासाठी आम्ही एसआयटी चौकशीची मागणी करीत आहोत असे साळुंके म्हणाले. मुख्याधिकारी यांनी पैसे घेऊन केले आहे असा आमचा थेट आरोप असुन त्यांच्या विरोधात सोमवारी मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार करणार असुन चौकशी व कारवाईची मागणी करणार आहोत असे ते म्हणाले.
धाराशिव नगर परिषदेने जी टेंडर काढली ती सगळी निविदा दराच्या कमी दराने मंजुर झाली, एकही टेंडर जास्त दराने झाले नाही, काही टेंडर तर 20-25 टक्के कमी दराने मंजुर झाली, त्यात शासनाचा मोठा फायदा झाला, एकट्या अजमेरा यांना 15 टक्के जादा दराने टेंडर देण्याचा अट्टहास का ? याला पाठीशी का घातले जात आहे व याचे समर्थन भाजप का करीत आहे? हा प्रश्न पडला आहे. आम्ही शिवसैनिक आहोत, खरे आहेत ते बोलणार, खोटं करणार व होऊ देणार नाही.
भाजप नगरसेवक, पदाधिकारी यांच्या पत्नी आंदोलनात होत्या मग हे नागरिकांचे आंदोलन कसे, जे आहे ते, केले आहे म्हणा, वस्तुस्तिथी जनतेला सांगा, आंदोलन भाजपचे म्हणा. इच्छुक उमेदवार यांना महिलांना घेऊन या असे मसेज दिले गेले. भाजपचे पदाधिकारी आता फडणवीस सरकार विरोधात आंदोलन करायले आहेत का असे ते पाहून वाटले. यावर भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी उत्तर द्यावे. आमचा फडणवीस सरकारवर विश्वास आहे की ते काहीही चुकीचे करणार नाहीत, सरकारची स्वच्छ प्रतिमा जपण्याची जबाबदारी सगळ्यांची आहे.
सरकारने स्थगिती आदेश दिलेला असताना देखील अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगनमत करून स्थगिती आदेश पुर्वी काम सुरु केल्याचे भासविले. उद्या कोर्टात गेल्यावर स्थगिती आधीच काम सुरु केल्याचे दाखवता यावे यासाठी हे केले गेले, इतके धाडस, हिम्मत व अधिकारी ठेकेदार याला पाठीशी घालत आहेत. जीपीएस फोटो एडिट करून तयार करण्यात आले.
अनेक चुकीच्या गोष्टी झाल्या असुन या विरोधात प्रसंगी उच्च न्यायालयात न्यायालयीन कायदेशीर लढाई लढणार, चुकीच्या गोष्टीचे समर्थन करणार नाही असे साळुंके म्हणाले. 59 पैकी एकही काम एकाही भाजप कार्यकर्ते याला मिळणार नाही त्यामुळे त्यांना सांगणं आहे की उगाच चुकीचे समर्थन करू नका व अंगावर घेऊ नका असा सल्ला दिला.
मुख्यमंत्री यांना चुकीची माहिती देण्यात आली व त्यांची दिशाभूल करण्यात आली. मुख्यमंत्री यांना दाखवायचे की शिवसेना उबाठा गट, मित्र पक्ष आम्हाला इथे कशा प्रकारे त्रास देत आहे असे मुख्यमंत्री यांना भासवले जात आहे उलट आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील हेच वेळीवेळी त्रास देत आहेत.
रस्ते कोणी फोडले, खराब रस्ते झाले त्यामुळे लोकांचे हाल झाले, भुयारी गटार योजना गरजेची नसताना राबवण्यात आली. खासदार व आमदार यांना मी त्यावेळीही एकत्र असताना चुकीच्या धोरणामुळे विरोध केला. निधी मुख्यमंत्री शिंदे व पालकमंत्री सावंत यांच्या काळात आला म्हणुन कोणीही श्रेय घेऊ नये. खासदार, आमदार कोणीही उबाठामधुन शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करणार नसून सगळ्या अफ़वा व दिशाभुल करण्यासाठी सुरु आहे, आम्ही चुकीला चुक म्हणायचं नाही का ?
नवीन निविदा काढल्यास सिमेंटचे जीएसटी दर कमी झाल्याने प्रकल्प रक्कम कमी होणार आहे. स्पर्धा होऊन निविदा कमी दराने जाऊ शकते, त्यामुळे करोडो रुपये वाचू शकतात, नवीन निविदा प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण होऊन काम सुरु होऊ शकते, त्यामुळे आमचा जनतेचा व सरकारचा पैसा वाचवण्यासाठी नवीन निविदा काढावी या भूमिकेत आहोत.
