धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यातील कोट्यावधी रुपयांच्या बोगस पीक विमा घोटाळा प्रकरणात वीमा भरलेले 565 शेतकरी दोषी असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांना पाठविला आहे. बोगस पीक विमा प्रकरणी ऑनलाईन केंद्र चालकांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला होता मात्र या घोटाळ्यात विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आरोपी न करता अभय देण्यात आल्याचा आरोप आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे. शेतकरी यांना सुद्धा आरोपी करावे अशी त्यांची मागणी असुन जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने शेतकरी दोषी असल्याचा अहवाल दिल्याने शेतकऱ्यांना सहआरोपी करणार की स्वतंत्र गुन्हा नोंद होणार हे पाहावे लागेल. भाजप आमदार सुरेश धस यांनी विधीमंडळात आवाज उठवला आहे तर धाराशिव येथील जनआक्रोश मोर्चात राज्यात बोगस पीक विमा भरला जात असल्याचा आरोप केला होता. राज्यातील बोगस पीक विमा घोटाळ्याचा केंद्रबिंदु हे परळी येथे आहे.
दोषी सापडलेले शेतकरी हे अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, अकोला, कर्नाटक राज्यातील बिदर, लातुर, नांदेड, नाशिक, धाराशिव, परभणी, पुणे, रायगड, सातारा, सोलापूर या 14 जिल्ह्यातील आहेत. या शेतकऱ्यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील भुम, कळंब, तुळजापूर, लोहारा, धाराशिव, वाशी तालुक्यातील शासकीय जमिनीवर ऑनलाईन अर्ज करीत विमा भरला होता. 565 पैकी तब्बल 454 शेतकरी हे एकट्या बीड जिल्ह्यातील असुन 37 शेतकरी लातुर, 14 धाराशिव जिल्ह्यातील आहेत. शेतकऱ्यांनी गायरान, संपादित तलाव, वन विभागाची जमीन ते चक्क कॅनल, सडक, महाराष्ट्र शासन मालकीच्या जमिनीवर विमा भरला होता.
धाराशिव जिल्ह्यातील शासकीय 2 हजार 994 हेक्टर शेत जमीन स्वतःची आहे असे दाखवुन 565 शेतकऱ्यांनी 1 हजार 170 अर्जाद्वारे ऑनलाईन पीक विमा काढला होता, त्यापोटी सरकारने 3 कोटी 13 लाख रुपयांचा वाटा हिस्सा म्हणून पीक विमा हप्ता भरला.15 कोटी 68 लाख रुपयांचा पीक विमा मिळावा यासाठी या सगळ्यांनी कट रचून फसवणूक केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने व त्यांच्या टीमने या प्रकरणाची व प्रत्येक अर्जाची चौकशी केली त्यानंतर कृषी उप संचालक बाबासाहेब वीर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून 7 एप्रिल 2024 रोजी 24 जणांवर आनंद नगर पोलीस ठाण्यात कलम 420 नुसार गुन्हा नोंद झाला त्यातील 24 पैकी 16 आरोपी परळी तालुका व हेळंब गाव बीड जिल्ह्यातील आहेत. 24 पैकी 19 आरोपीना अटक करण्यात आले असुन 15 जणांना अटक करुन नियमित तर 4 जणांना अटकपुर्व जामीन झाला आहे.
खरीप हंगाम 2023 मध्ये शासकीय जमिनीवर पिक विमा भरलेल्या 24 ऑनलाईन केंद्र चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक करीत आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहीत विमा भरलेले शेतकरी दोषी आहेत का? याबाबत मार्गदर्शन मागवले होते त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी ते 565 शेतकरी दोषी असल्याचे कळविले आहे त्यामुळे त्यांच्यावर आता कारवाई केली जाणार आहे. 565 शेतकऱ्यांनी 1170 अर्जाद्वारे शासकीय जमिनीवर ऑनलाईन पिक विमा भरलेला होता अशा शेतकऱ्यांची पडताळणी करणेच्या अनुषंगाने 31 डिसेंबर 2024 रोजी जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीची आढावा बैठक घेण्यात आली. शासकीय जमिनीवर विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची कृषि सहायक व विमा प्रतिनिधी यांच्याकडुन पडताळणी करण्यात आली. शासकीय जमिनीवर स्वतः पीक विमा भरलेला असल्याने सदरील 565 शेतकरी दोषी दिसुन येत आहेत असे पत्र पोलीस अधीक्षक यांना जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहे.
