धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी व भुम येथे शेतकऱ्यांनी समसमान मावेजा मिळाला यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले, या उपोषणा दरम्यान शेतकऱ्यांनी त्यांना कंपनीने कसे फसवले, दिशाभुल केली याची व्यथा मांडली. रिन्यूएबल कंपनीने अनेक शेतकऱ्यांना रक्कम टाकून चेक दिले मात्र ते चेक शेतकऱ्यांनी बँकेत जमा केल्यावर कंपनीने पेमेंट थांबाविले, मात्र कंपनीची ही चालाखी आता त्यांच्याच अंगलट येणार आहे.
पेमेंट स्टॉप करून कंपनीने एक प्रकारे करार मोडला त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता कायद्यावर बोटं ठेवत जमिनी देण्यास विरोध केला आहे, ज्या शेतकऱ्यांच्या जामिनी कंपनीने वापरल्या मात्र पैसे थांबवले त्यांनी करार रद्द करून नुकसान भरपाईसह जमीन परत करा अशी भुमिका घेतली आहे. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे कंपनीने शेतकऱ्यांना रक्कम RTGs करणे गरजेचे असताना त्यांनी चेक दिले व नंतर पेमेंट स्टॉप केले. शेतकऱ्यांना फसवण्याच्या हेतूने हे प्रकार केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
रिन्यूएबल पवनचक्की कंपनीने शेतकऱ्यांना चेक दिले मात्र बँकेत ते जमा केल्यावर Payment stopped by drawer” असा शेरा मारून चेक शेतकऱ्यांना परत देण्यात आले. चेक लिहून देणाऱ्या व्यक्तीने (Drawer) स्वतःच्या बँकेला त्या चेकचे पैसे देऊ नयेत असा आदेश दिला, त्यामुळे बँकेने चेक नाकारला, असा याचा अर्थ आहे. कोणताही करार कायदेशीर वैध होण्यासाठी आर्थिक व्यवहार व प्रक्रिया पुर्ण होणे गरजेचे असते मात्र पेमेंट न देत स्टॉप केल्याने कराराचा भंग कंपनीने केला आहे, त्यामुळे तो लागु होत नाही.
करार करताना कंपनीने खोदकाम व पाया भरणी,टॉवर उभारणी व तारा ओढणे असे 3 टप्प्यात पैसे देण्याचे मान्य केले. अनेक शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्याचे पैसे दिले व त्यानंतर पैसे दिले नाहीत, काहींना चेक दिले तर त्याचे पेमेंट थांबवले, जे करार करण्यात आले त्याच्या अटी व शर्थीचा भंग स्वतः कंपनीने पैसा न दिल्याने केला आहे त्यामुळे शेतकरी यांनी आता जमिनी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या संमतीविना किंवा कोऱ्या करारनाम्यांवर सह्या घेऊन काम सुरु आहे, शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याने ते आता रस्त्यावरच्या आंदोलनासोबत न्यायालयीन लढा देणार आहेत.
कंपनी व शेतकरी यांच्या आर्थिक व्यवहारात व्हेंडर व काही मध्यस्थी खासगी दलालानी करोडो रुपयांचा मलिदा लाटला आहे. काही स्थानिक गाव पुढारी, गावगुंड टोळी यांना हाताशी धरून आणि काही लोकप्रतिनिधी पाठबळ,पोलिस व महसूल विभागाच्या सहकार्यातुन बळाचा वापर करून जमिनीचा ताबा घेणे, शेतकरी यांच्या तक्रारी दाखल करून न घेण्याचे प्रकार सुरु आहेत.
