धाराशिव – समय सारथी
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे वार्ताकन करण्यासाठी उपस्थितीत असलेल्या पत्रकारांना बैठकीतुन हकलून दिल्यानंतर पत्रकारांनी तीव्र शब्दात निषेध करीत काळ्या फिती लावून ठिय्या आंदोलन केले. खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील व आमदार कैलास पाटील यांना याबाबत त्यांची भुमिका विचारली तेव्हा त्यानी आमची कोणाचीही हरकत नाही असे सांगितले.
पत्रकार यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बसू द्यावे यावर आता जिल्ह्याच्या विकासाचा गाडा हाकणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे एकमत झाले. बैठकीला बसू द्यायचे की नाही हा अधिकार पालकमंत्री डॉ सावंत यांचा असल्याचे सांगत त्यांच्यावर खापर फोडले. पत्रकार यांनी केलेल्या मागणीबाबत हे सर्व लोकप्रतिनिधी नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री डॉ तानाजीराव सावंत यांच्याकडे आग्रही मागणी करुन त्यांची मनधरणी करणार आहेत.
पालकमंत्री डॉ तानाजीराव सावंत यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी माझी काही हरकत नाही, पत्रकार यांनी तसे लेखी पत्र द्यावे असे सांगत ग्रीन सिग्नल दिला तर समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
दरम्यान खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी नियोजन समितीचे अध्यक्ष व सचिव या दोघांना तात्काळ लेखी पत्र देत पत्रकार यांना पुढील बैठकी पासुन उपस्थित राहण्याची अनुमती द्यावी अशी विनंती केली असुन त्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी असे म्हणटले आहे.
आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, बैठकीला ज्यांना बोलावले आहे त्यांनी यायचे असते, सर्वसाधारणपणे या नियमाकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नाही व सोबत आलेले अनेक लोक बसतात. कदाचित आज जास्त लोक बसलेले होते हे जिल्हाधिकारी यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी तसे केले असावे. अध्यक्ष नियम ठरवितात, प्रशासकीय परवानगी द्यायला हरकत नाही. मी याबाबत पालकमंत्री यांना स्वतः बोलतो.
खासदार ओमराजे निंबाळकर म्हणाले की, आमची पत्रकार यांना बाहेर काढायला सहमती नव्हती. पालकमंत्री यांना तो अधिकार आहे. आमची पत्रकार यांच्याशी दुश्मनी आहे का ? दिशा समितीच्या बैठकीला इतकेच अधिकारी असतात त्या बैठकीला मी स्वतः पत्रकार यांना बोलावितो. लोकापर्यंत माहिती जाण्यासाठी चौथा स्तंभ महत्वाचा आहे, मी पत्रकार यांच्या बाजूने राहणारा आहे त्यामुळे पालकमंत्री यांना बोलतो.
आमदार कैलास पाटील म्हणाले की, बैठकीला बसू द्यायचा अधिकार पालकमंत्री यांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभाराची माहिती दिली जाते. आमची अडचण नाही, पालकमंत्री यांना याबाबत बोलणार.
सर्व लोकप्रतिनिधी होम्हणाले असले तरी पुढील बैठकीत काय होते हे पाहणेही तितकेच महत्वाचे आहे.
