धाराशिव – समय सारथी
कै पवनराजे निंबाळकर व त्यांचा ड्राइवर समद काझी या दुहेरी हत्याकांड खटल्यात कोर्टात सुनावणीवेळी डॉ पद्मसिंह पाटील यांचे वकील भुषण महाडिक यांना गुपचुप व विनापरवाना केलेल्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगवरून कोर्टाने चांगलेच सुनावले. न्यायालयीन कार्यवाहीचे असे रेकॉर्डिंग करणे हे अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहे, जर कोणी ते वापरले तर कारवाईचा इशारा कोर्टाने आदेशात दिला आहे. अंतिम तोंडी युक्तिवादाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचा त्यांचा अर्ज कोर्टाने 16 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणी वेळी फेटाळून लावला. या खटल्याची सुनावणी 17 सप्टेंबर रोजी मुंबईचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्या कोर्टात होणार आहे.
8 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणी वेळी डॉ पद्मसिंह पाटील यांच्या वकिलांनी 313 चे लेखी उत्तर कोर्टात दाखल केले मात्र त्यावर डॉ पाटील यांची सही नसल्याने ते कोर्टाने ग्राहय धरले नाही, त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलावी लागली. त्यानंतर 16 सप्टेंबरच्या सुनावणी वेळी देखील ऑडिओ रेकॉर्डिंगचा अर्ज केला. या खटल्यात वेगवेगळ्या कारणाने वेळकाढूपणा होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्या आंनदीदेवी राजेनिंबाळकर यांनी केला आहे.
सरकार पक्षाच्या वतीने सीबीआय व तक्रारदार / याचिकाकर्ता आनंदीदेवी राजेनिंबाळकर यांच्या वतीने लेखी युक्तीवाद सादर झाल्यानंतर आता डॉ पद्मसिंह पाटील यांच्यासह 9 आरोपींच्या वतीने अंतिम युक्तिवाद राहिला आहे. हा खटला सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात असुन निकाल वेळेत द्यावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सीबीआयच्या वतीने ऍड एजाज खान, आनंदीदेवी निंबाळकर यांच्या वतीने ऍड पी एम गवाड तर डॉ पाटील वगळता इतर 8 आरोपीच्या वतीने ऍड नेहा सुळे ह्या बाजु मांडत आहेत.
राजकीय कारकीर्द व अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्याने माजी गृहमंत्री तथा तत्कालीन खासदार डॉ पद्मसिंह पाटील, सतीश मंदाडे व मोहन शुक्ला यांनी कट रचत 25 लाख रुपयांची सुपारी देऊन हत्या केल्याचा ठपका सीबीआयने 20 ऑगस्ट 2009 रोजी दाखल केलेल्या दोषारोप पत्रात केला आहे. आरोपी पारसमल जैन बादला हा माफीचा साक्षीदार आहे.
डॉ पद्मसिंह पाटील यांचे वकील भुषण महाडिक यांनी न्यायालयास विनंती अर्ज केली की, त्यांना न्यायालयातील तोंडी युक्तिवादांचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून त्यावर आधारित लेखी युक्तिवाद सादर करता येईल. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता BNSS यामध्ये न्यायालयीन कार्यवाहीचे खाजगी पद्धतीने ऑडिओ अथवा व्हिडिओ स्वरूपात रेकॉर्डिंग करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (Live Streaming) ही स्वतंत्र संकल्पना आहे.
आजपर्यंत उच्च न्यायालय किंवा राज्य सरकार यांनी न्यायालयीन कार्यवाहीचे ध्वनी वा दृश्य (audio-video) रेकॉर्डिंग करण्याचे संदर्भात नियम तयार केलेले नाहीत. वकीलासह खाजगी व्यक्तींना न्यायालयीन कार्यवाहीत ध्वनी वा दृश्य रेकॉर्डिंग करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे म्हणत अर्ज नामंजूर केला.
मागील सुनावणीवेळी न्यायाधीशांच्या माहिती व परवानगीशिवाय ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले होते. न्यायालयीन कार्यवाहीचे असे ध्वनिमुद्रण करणे हे अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ऍड महाडिक यांनी अशा प्रकारची कृती करू नये असे कोर्टाने म्हणटले आहे.
या खटल्यात सुनावणी वेळी केलेले ऑडिओ रेकॉर्डिं कोणत्याही पक्षकाराने, कोणत्याही उद्देशाने, कोणत्याही कार्यवाहीत, कोणत्याही न्यायालयात किंवा अन्य ठिकाणी कधीही वापरू नये. जर न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की असे कोणत्याही पक्षकाराने कोणत्याही उद्देशासाठी ऑडिओ रेकॉर्डिंग वापरले आहे, तर न्यायालयाकडून त्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे आदेशात नमुद केले आहे.
