धाराशिव – समय सारथी
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार अधिष्ठाता मंडळाने भौतिक सुविधा नसलेल्या 4 जिल्ह्यांतील नामांकित 113 महाविद्यालयांतील पदव्युत्तरचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील 12 शिक्षण संस्थातील 35 अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. यातील अनेक संस्था ह्या राजकीय शिक्षण सम्राटांच्या आहेत. बहुतांश कोर्समध्ये प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात डोनेशन घेतले जाते व नियमित क्लासेस होत नसुन तिथे विद्यार्थी उपस्थिती कागदावर नावापुरती असते.
डॉ बापुजी साळुंके विधी महाविद्यालय येथील एलएलएम, के टी पाटील व जीवन विकास प्रतिष्ठान आळणी येथील एमएड,मदर कांचन इन्स्टिटयूट येथील मास्टर ऑफ कॉमर्स,रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय येथील मास्टर ऑफ कॉमर्स अकाउंट, मास्टर ऑफ आर्टस् मधील इकॉनॉमिक्स, इंग्लिश,हिंदी, इतिहास,मराठी सोशोलॉजी,मास्टर ऑफ कॉमर्स,मास्टर ऑफ सायन्स मधील बॉटनी, झूलॉजी,ऑरगॅनिक केमिस्ट्री यांचा समावेश आहे. के टी पाटील कॉलेज येथील एमबीए मॅनेजमेंट सायन्स,वसंतराव काळे विद्यालय कळंब येथील मास्टर ऑफ सायन्स इन्फॉर्मशन टेक्नॉलॉजी,कर्मवीर मामासाहेब जगदाळे कॉलेज वाशी येथील मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल सायन्स या अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
मुरूम येथील माधवराव पाटील कॉलेजमधील मास्टर ऑफ आर्टस्मधील हिंदी, मराठी, पॉलिटिकल सायन्स,सोशोलॉजी, मास्टर ऑफ सायन्स केमिस्ट्री व फिजिक्स याचा समावेश आहे. श्री छत्रपती शिवाजी कॉलेज उमरगा येथील मास्टर ऑफ आर्टस् मधील इंग्लिश, हिंदी, जिओग्राफी,मराठी, इतिहास,पॉलिटिकल सायन्स, जिओग्राफी व मास्टर ऑफ सायन्स केमिस्ट्री याचा समावेश आहे. आदर्श महाविद्यालय उमरगा येथील मास्टर ऑफ सायन्स बॉटनी,आर्टस् सायन्स कॉलेज नळदुर्ग येथील मास्टर ऑफ आर्टस् मधील हिंदी, मराठी, इतिहास व मास्टर ऑफ सायन्स झूलॉजी याचा समावेश आहे.
प्राध्यापकांची नियुक्ती न करणे. कागदोपत्री नियुक्ती केल्यानंतर संबंधितांना वेतन न देणे, बायोमेट्रिक हजेरीसह भौतिक सुविधा नसताना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम संबंधित महाविद्यालये चालवित होती. त्याची तीन सदस्यीय समितीने तपासणी केल्यानंतर बोगसपणा उघडकीस आला. त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी या महाविद्यालयांना 28 जुलै पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
व्यवस्थापन परिषदेने ‘नॅक’ मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांतील पदव्युत्तरचे प्रवेश थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र शिक्षण संस्थाचालकांनी ‘नॅक’चे कामकाज बंद असल्याचे कारण देत शासनाकडे मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार शासनाने ‘नॅक’ नसलेल्या महाविद्यालयांना सहा महिने मुदतवाढ दिली. विद्यापीठ प्रशासनाने संलग्न महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या भौतिक सुविधांची समितीमार्फत पाहणी केली त्यात हा प्रकार उघड झाला.
