पारदर्शक कारभार लपवला – नियोजन समितीच्या बैठकीतील प्रकार,विकासाच्या गप्पा – पोकळ कळवळा
धाराशिव – समय सारथी
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतून वार्ताकन करणाऱ्या पत्रकार यांना बाहेर काढत हकलून देण्यात आले. समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री डॉ तानाजीराव सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली त्यात हा प्रकार घडला.
समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी पत्रकार यांना बैठकीतुन बाहेर जाण्याच्या सूचना केल्या त्यावेळी पत्रकार यांनी बैठकीला सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी उपस्थितीत असल्याचे सांगितल्यावर मोजक्या राजकीय लोकांना बाहेर काढले.
व्यासपिठावर असलेल्या एका आमदारांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कानात सांगितल्यानंतर त्यांनी तो संदेश पालकमंत्री यांना सांगितला त्यानंतर सावंत यांनी जिल्हाधिकारी मार्फत अंमलबजावणी केली.
विरोधी पक्षाच्या एका आमदारांनी घडलेल्या प्रकारावर हसत हसत मजा घेतली तर पत्रकार एक एक करुन बाहेर जात असताना पालकमंत्री सावंत यांनी एका लोकप्रतिनिधीच्या कानात बोलल्यावर त्यांनी उत्साहात होकारात मान डुलवली.
आम्ही सर्व भाऊ भाऊ मिळून ठरवू व खाऊ या म्हणीचा अनुभव पत्रकार यांना आला. एकाही लोकप्रतिनिधी याने घडलेल्या प्रकाराबाबत सभागृहात आवाज उठवला नाही किंवा त्यांना कळवळा आला नाही. पत्रकार यांना बाहेर काढण्याच्या मुद्यावर राजकीय हाडवैरी असलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधी याचे यानिमित्ताने मनोमिलन होत एकमत झाल्याचे पाहायला मिळाले, त्यातच पत्रकार यांनी समाधान मानले.
एरव्ही पारदर्शक कारभाराचा आग्रह धरत विकासाच्या गप्पा मारणारे आमदार, खासदार हे चांगलेच उघडे पडले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नेमके काय होते, विकास निधीचे प्रस्ताव कोण कोण दिले आणि पैसा कशावर खर्च होतो हे या बैठकीतून समोर येते मात्र तिथेच पत्रकार यांना बाहेर काढण्यात आले.
पत्रकार उपस्थितीत राहिल्यास नियोजन हुकेल असा कयास बांधला गेला आणि त्यातून हा प्रकार घडला, अशी कुजबुज आहे. पत्रकार यांना बाहेर काढण्यात आल्याने काही अधिकारी यांनी सुटकेचा निश्वास काढला, लोकप्रतिनिधी यांनी केलेली खरडपट्टी जगजाहीर होण्यापासुन राहिली.
कानफुक्या लोकांचे कितपत ऐकावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे मात्र पत्रकार यांना नियोजन बैठकीला बसू द्यायचे की नाही याचा सर्वस्वी अधिकारी हा अध्यक्ष या नात्याने पालकमंत्री यांचा आहे. मधुकरराव चव्हाण हे पालकमंत्री असताना पत्रकार यांना बसू दिले जात होते मात्र नंतर आयात पालकमंत्री यांच्या काळात पत्रकार यांना प्रवेश बंद केले गेले.
लोकसभा, विधानसभा येथे पत्रकार, सामान्य नागरिक यांना सभागृहात विशिष्ट गॅलरीत बसन्याची व्यवस्था असते. बैठकीचे कामकाज पाहून वार्ताकन करण्याची मुभा असते तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तर काही केसची लाईव्ह लिंक देत कारभार जनतेसमोर आला आहे मात्र धाराशिवमध्ये अजबच घडले. घडलेल्या घटनेचा पत्रकार यांनी काळ्या फिती लावत घोषणाबाजी करीत निषेध केला.