धाराशिव – समय सारथी
जिल्हा नियोजन समितीच्या 268 कोटी रुपयांच्या कामांना आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी तक्रार केल्यानंतर स्थगिती देण्यात आली त्यामुळे हा निधी अनेक महिन्यापासून तसाच प्रलंबित राहिला. एकीकडे विकास व कामांचे स्वप्न तर दुसरीकडे तक्रार करून कामांना स्थगिती असे काहीसे सुरु आहे, योग्य ‘वाटा’ मिळाला तरच ‘काम व दाम’ असे गणित असल्याने राजकीय कुरघोडीमुळे अनेक विकास कामे खोळंबली आहेत. धाराशिव जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालयातील कॅथ लॅबच्या कामाला याचा फटका बसला आहे. किमान आरोग्याशी तरी खेळू नका, राजकारण बाजुला ठेवा असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
धाराशिव शहरात एकही कॅथ लॅब सुविधा नाही, हे काम झाले असते तर हजारो लोकांवर हृदय उपचार व वेळीच निदान झाले असते, शेकडो लोकांचे जीव वाचले असते मात्र यांच्या राजकारणात हे काम अडकून पडले. सोलापूर, लातुर व बार्शी या ठिकाणी लोकांना जावे लागत असल्याने लाखो रुपये खर्च होत आहेत. निवडणुका आल्या की, ही कामे करू असे आश्वासन व गाजर दाखवले जाते.
धाराशिव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालयात तब्बल 24 कोटी रुपये खर्चून उभारलेली कॅथ लॅब तयार असूनही सुरू झालेली नाही. 67 लाख रुपयांचा ट्रान्सफॉर्मर व डीजी सेट बसवला नाही. हे काम जिल्हा नियोजन समितीच्या कामातुन होणार होते मात्र स्थगितीचा फटका बसला आहे. 2024-25 मध्ये या कामासाठी प्रशासकीय मान्यताही मिळालेली आहे.
धाराशिव जिल्हा नियोजन समिती 2024-25 वर्षाच्या 268 कोटी पैकी 22 कोटींच्या कामावरील स्थगिती उठवली असुन कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या सर्व कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. जवळपास 246 कोटींच्या कामाच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्या असुन त्यातील काही कामे गरज असल्यास 2025-26 मध्ये पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहेत. 22 कोटींच्या 106 कामांची स्थगिती उठवली आहे. जिल्हाधिकारी तथा समिती सचिव यांनी ही कामे सुचवली होती ती कामे राजकीय वादापासून अलिप्त राहिली.
गरज व कामाचा प्राधान्यक्रम कोण ठरवणार हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. 2024-25 मध्ये वितरीत करण्यात आलेला निधी 31 मार्च 2026 पर्यंत खर्च करणे आवश्यक राहील असे जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या आदेशात नमुद केले आहे. 2025-26 या चालू आर्थिक वर्षासाठी 457 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता मिळालेली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या 24-25 वर्षाच्या 268 कोटी रुपयांच्या कामांना भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या तक्रारी नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली होती. तेव्हा पासुन जवळपास 6 महिने ही कामे प्रलंबित होती. तक्रार हे एक निमित्त मात्र होते कोणाला किती कामे यावर निधी वाटपाचे सुत्र ठरून ‘तोडगा’ निघाल्यावर स्थगिती उठवली आहे. स्थगितीवरून आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील टिकेचे ‘धनी’ झाले होते मात्र त्यांना सन्मानजनक ‘वाटा’ मिळाल्याने ‘किरकोळ’ मुद्यावरील ‘नाराजी’ दुर झाली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 अंतर्गत कामांना 1 एप्रिल 2025 च्या पत्रान्वये स्थगिती दिली होती. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, धाराशिव यांनी त्यांच्या 19 ऑगस्ट रोजीच्या पत्रान्वये काही कामावरील स्थगिती उठवावी अशी विनंती केली त्यानुसार सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासन मान्यतेने काही कामावरील स्थगिती उठवली आहे.
स्थगितीमुळे केवळ कॅथ लॅबच नाही तर औषधांचा पुरवठाही ठप्प झाला आहे. रुग्णांना आवश्यक औषधे बाहेरून घ्यावी लागत आहेत. सरकारने जनतेच्या आरोग्याशी चालू असलेला खेळ थांबवायला हवा, राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी ठेवून त्याचा सर्वसामान्यांच्या जीविताच्या निगडित कामांवर परिणाम होऊ द्यायला नको आहे, आपापसातील मतभेद, हेवेदेवे बाजूला ठेवून जनतेच्या आरोग्यास प्राधान्य द्यायला हवे अशी विनंती आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती तरीही काही झाले नाही.
पोलिस व तुरुंग या विभागाच्या आस्थापनेवरील पायाभुत सुविधा पुरविणेसाठी 14 कोटी, गतिमान प्रशासन व अपतकालिन व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या 8 कामांना 1 कोटी 19 लाख, कार्यालयीन इमारती, शासकीय निवासी इमारती, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, यांचेकडील विद्युत विषयक कामे (कार्यालयीन इमारती, ग्रामिण रुग्णालये, शासकीय निवासी इमारती इ.) साठी अश्या 95 कामांना 7 कोटी 18 लाख असे 106 कामावरील 22 कोटी रुपयांची स्थगिती उठवली आहे.
आता 22 कोटींची स्थगिती उठली मात्र इतर सर्व प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्या त्यामुळे गरज व प्राधान्य क्रम ठरला नाही त्यातच नगर परिषद व आगामी काळात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका असल्याने आचारसंहितेचा फटका यासह 246 कोटींच्या विकास कामांना बसला आहे.
