धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यात पवनचक्की कंपनीचा मुजोरपणा पुन्हा एकदा पहायला मिळत आहे, महाऊर्जा कडुन कोणत्याही प्रकारची नोंदणी, परवानगी दिली नसताना देखील पवनचक्की उभारण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे उपविभागीय अधिकारी तथा पवन ऊर्जा प्रकल्प उप विभागीय समन्व्य समितीने लेखी आदेश देऊनही त्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही, त्यामुळे अभय कोणाचे हा प्रश्न विचारला जात आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून नियमबाह्यरित्या पवनचक्की उभारणीचे काम सुरु आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी येथील हा प्रकार असुन सिरेंटीका रिन्यूऐबल कंपनीची मुजोरी पहायला मिळत आहे. वाशी येथील गट नंबर 757 मध्ये पवनऊर्जा कंपनीचे काम सुरु असुन याबाबत अप्पासाहेब शिवाजीराव कवडे यांनी अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांच्याकडे 13 जुन रोजी लेखी तक्रार करून कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती, त्यानुसार कळंब उपविभागीय अधिकारी संजय पाटील यांनी वाशी तहसीलदार यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
मंडळ अधिकारी यांनी स्थळ पाहणी केली, सिरेंटीका कंपनीने त्या शेतात पायाभरणी व बेसमेंट केल्याचा अहवाल दिला. प्रकल्प धारक कंपनीने महानिर्मितीच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार पवनचक्की उभारणी केल्याचे दिसुन आले. याबाबत परवानग्या व मंजुरीच्या अनुषंगाने नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे व महाऊर्जाने सिरेंटीका कंपनीवर कार्यवाही करावी असे कळविले मात्र सिरेंटीका कंपनीच्या त्या प्रकल्पास अपूर्ण कागदपत्रामुळे नोंदणी अर्थात परवाना दिला नसल्याचे लेखी कळविले.
नोंदणी नसताना सिरेंटीका कंपनीचे पवनचक्की उभारणीचे काम सुरु असुन ते काम तात्काळ थांबवावे असे आदेश उपविभागीय अधिकारी संजय पाटील यांनी 4 नोव्हेंबर रोजी दिले आहेत, तसेच याबाबत जिल्हा स्तरीय समितीने योग्य ती कारवाई करावी असे पत्र दिले आहे, त्यावर काय निर्णय होतो हे पाहावे लागेल. सिरेंटीका कंपनीच्या विरोधात शेतकरी यांच्या अनेक तक्रारी असुन त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
तहसीलदार यांना ऑगस्टमध्ये पत्र मात्र कारवाई शुन्य –
सीरेंटीका कंपनी नियमांचा भंग करीत पवनचक्की प्रकल्पाची उभारणी करीत असल्याचा लेखी अहवाल दिला, त्यानंतर सदरचे काम तात्काळ बंद करावे असे पत्र उपविभागीय अधिकारी यांनी संबंधित कंपनीला दिले मात्र त्याला त्यांनी केराची टोपली दाखवीत काम सुरु ठेवले, उपविभागीय अधिकारी यांनी 5 ऑगस्ट रोजी वाशी तहसीलदार यांना लेखी पत्र देत आदेश दिले की, कंपनीने काम बंद न केल्यास काम बंद करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करावी. लेखी आदेश देऊनही काम सुरूच ठेवले. ऑगस्ट ते आजवरच्या दिरंगाईस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही होणार का हे पाहावे लागेल.
