धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव शहरातील 140 कोटींचे 59 डीपी रस्त्याचे कामाचे टेंडर 15 टक्के जादा दराने मंजुर करण्याचा घाट रचला होता मात्र तो आता हाणून पडला गेला आहे. पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी याकामी पुढाकार घेतल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला असुन नगर परिषदेचे 22 कोटी वाचणार आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे शहर प्रमुख माजी नगरसेवक सोमनाथ गुरव, रवी वाघमारे, सरफराज काझी यांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलन करीत आमरण उपोषण केले. पालकमंत्री यांचे आदेश व या आंदोलनाची दखल घेत नगर परिषद प्रशासनाने आदेशरुपी बॉम्ब टाकल्याने खळबळ उडाली आहे. वाटघाटी करा नाहीतर फेरनिविदा काढा असे आदेश दिले आहेत. 15 टक्के जादा दराने टेंडर मंजुर करुन त्याचा आर्थिक लाभार्थी कोण ? ही रक्कम कोणाच्या खिशात जाणार होती याची चर्चा रंगली आहे. जनतेच्या पैशाची लुट करण्यासाठी कट रचनाऱ्यांना हा आदेश एक चपराक आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान योजना (राज्यस्तर) अंतर्गत धाराशिव शहरातील डीपी रस्ते करणे योजनेकरिता प्राप्त L1 निविदा ही अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 15% जास्त दराने प्राप्त असून कंत्राटदार यांच्याशी अंदाजपत्रकीय दराने काम करणे करिता वाटाघाटी कराव्यात. कंत्राटदार अंदाज पत्रकीय दराने काम करण्यास तयार नसल्यास फेर निविदा मागविण्यात याव्यात असे आदेश सह आयुक्त संजय काकडे यांनी दिले असुन तसे पत्र नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना पाठवले आहे. योजनेकरीत आवश्यक स्व हिस्सा ठराव सादर करण्यात यावा. वरील नमूद बाबींच्या अनुषंगाने पूर्तता करून फेरप्रस्ताव संचालनालयास सादर करावा असेही आदेश दिले आहेत.
नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत धाराशिव नगरपालिकेला शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी 140 कोटी (59 डिपी रस्ते) रुपये खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्राप्त झाली आहे. मात्र एक वर्ष होऊनही या कामाची निविदा उघडण्यात आली नाही. या विषयी महाविकास आघाडी लोकशाही मार्गाने अनेकदा आंदोलन केले तरीही दखल न घेतल्याने 28 मे रोजी माझ्यासह रवी वाघमारे, सरफराज काझी यांनी आमरण उपोषण केले तर महाविकास आघाडी पूर्ण शक्तीने पाठीशी होती शिवाय जनता देखील या कामासाठी आग्रही होती त्याची दखल तिसऱ्या दिवशी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी आंदोलनास भेट दिली. त्यांच्या आश्वासनावर हे आंदोलन स्थगित केले त्यानंतर हे आदेश काढण्यात आले.
धाराशिव नगरपालिकेचा लोकवाटा 25 टक्के अगोदरच आहे. त्याची रक्कम 35 कोटी होती ही तरतूद करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 15 टक्के अधिक आहे ती रक्कम 22 कोटीपर्यंत अतरिक्त भार नगरपालिकेवर पडणार होता. नगरपालिका म्हणजेच जनतेच्या खिशाला झळ बसणार होती. या निर्णयामुळे पालिकेचे व नागरिकांचे 22 कोटी रुपये वाचणार आहेत.
