धाराशिव – समय सारथी
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान योजना (राज्यस्तर) अंतर्गत धाराशिव शहरातील 140 कोटी रुपयांचे 59 डीपी रस्ते करण्याचे कंत्राट ठेकेदार अजमेरा यांना देण्याचा घाट रचला जात आहे, राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने अजमेरा यांना काम देण्याची शिफारस केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश यासहा अन्य बाबीचा समितीने शिफारस करताना विचार केला असुन कार्यादेशाचा अंतीम ‘चेंडू’ मुख्याधिकारी यांच्याकडे सोपवला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील ‘सुसंस्कृत’ नेतृत्वाने हे टेंडर डी सी अजमेरा यांना देण्याचा ‘विडा’ उचलला आहे. समितीच्या शिफारसीनंतर राजकीय घडामोडीना वेग आला असुन प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर कार्यादेशासाठी दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा आहे. नियमानुसार, पारदर्शक कारभार अशी ओळख असलेल्या मुख्यमंत्री यांनी निर्देश दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे, राजकीय कुरघोडी व काहीचा आर्थिक स्वार्थ हे यामागचे कारण असु शकते.
राज्य समितीच्या इतिवृत्तानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अपर मुख्य सचिव डॉ के एच गोविंदराज यांना दिलेले निर्देश व त्यांना धाराशिव मुख्याधिकारी यांनी सादर केलेले पत्र व त्यासोबत सहपत्र विचारात घेता समितीने सदर प्रस्ताव पुनःश्च विचारात घेतला. प्रशासकीय मान्यता देऊन दीड वर्षाचा कालावधी लोटला आहे ही बाब लक्षात घेता फेरनिविदा राबवल्यास अधिक दराची निविदा प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. वाढीव खर्च वेळेचा होणारा अपव्यय या बाबी विचारात घेता समितीने डी सी अजमेरा यांना टेंडर देण्याची शिफारस केली आहे.
बिड कॅपीसिटीची गणना शासन निर्णयाप्रमाणे करून आणि कागदपत्रांची पुनःश्च तपासणी करून ती योग्य असल्याची खातरजमा झाल्यानंतरच कार्यादेश देण्याची कार्यवाही करावी आणि याबाबतची संपुर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी यांच्यावर राहिल, सूचनेसह राज्य समितीने या प्रकल्पाच्या निविदेस मान्यता देण्याची शिफारस केली आहे. नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने नमुद केलेल्या बिड व्हॅलिडिटी अनुषंगाने विहित कार्यपद्धतीनुसार निर्णय घ्यावा असे सूचित केले आहे.
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना निविदा मसुदा आदर्श निविदा पुस्तकेनुसार राबावल्याची, निविदेची सर्व कागदपत्रे तपासून ती योग्य असल्याची, निविदेचे मूल्यांकन योग्य असल्याची खातरजमा करण्याची संपुर्ण जबाबदारी धाराशिव मुख्याधिकारी यांची राहील.
नगर परिषदेने स्वहिश्या पोटी आवश्यक निधीचे वस्तुस्तिथीदर्शक वित्तीय नियोजन व निधीची तरतूद करावी, असे निर्देश दिले आहेत, वित्तीय नियोजन झाल्यानंतरच कार्यादेशाच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी म्हणजे नगर परिषदेला जवळपास 21 कोटींचा लोकवाटा जमा करावा लागणार आहे.
दरम्यान 140 कोटींचे काम हे आता सुधारित दराने 160 कोटीच्या आसपास जाणार आहे, त्यासाठी देखील वेळ लागणारी प्रक्रिया आहे. वाढीव रक्कम राज्य सरकार देत नाही असे धोरण आहे त्यामुळे वाढीव रकमेचा बोजा हा नगर परिषदेवर पडणार आहे, ठेकेदार अजमेरा हे काम 140 कोटीत करणार की वाढीव रकमेसह हा कळीचा व आर्थिक लाभाचा मुद्दा असणार आहे.
अजमेरा यांनी 140 कोटीत काम करण्याची तयारी दर्शवल्याने सरकार, नगर परिषदेचे अर्थात नागरिकांचे अतिरिक्त 22 कोटी वाचले यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. 15 टक्के जास्त दराने निविदा मंजुर करून 22 कोटी ठेकेदार यांच्या घशात घातले जाणार होते. निविदा व इतर कायदेशीर कागदपत्रे पूर्तता करण्यात येणार असुन त्यानंतर निर्णय घेऊ असे मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांनी सांगितले आहे.
धाराशिवची जनता, शेतकरी अतिवृष्टीच्या संकटात दुःखी असताना टेंडररुपी ‘लोण्याचा गोळा’ खाण्यासाठी मंत्रालयाच्या पायऱ्या झीजवून ‘सुसंस्कृत’ नेतृत्वाने हा ‘डाव’ साधला आहे. अजमेरा यांना हे काम मिळावे यासाठी सर्व ‘शक्ती’ पणाला लावली असुन ‘दलाली’ नव्हे तर तेथे ‘भागीदारी’ असल्याने इतका जीवाचा ‘आटापिटा’ केला जात असल्याची चर्चा आहे.
धाराशिव शहरातील 140 कोटींचे 59 डीपी रस्त्याचे कामास 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी मंजुरी मिळाली होती. या कामाचे टेंडर 15 टक्के जादा दराने मंजुर करण्याचा घाट रचला होता, त्यामुळे 22 कोटी नगर परिषदेचे नुकसान होणार होते मात्र तो पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी हाणून पाडत 17 सप्टेंबर रोजी घोषणा केली होती की, या कामाची पुन्हा नव्याने फेरनिविदा काढावी. त्याबाबत त्यांनी नगर परिषद अधिकारी यांना आदेशीत केले, त्यानंतर नेतृत्वाने ‘चक्रे’ फिरवली.
140 कोटीच्या प्रकल्पास 23 फेब्रुवारी 24 रोजी मान्यता मिळाली त्यानंतर 7 दिवसात निविदा काढणे व 3 महिन्यात कार्यादेश देऊन 91 दिवसात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे बंधनकारक होते. ही कामे 18 महिन्यात पुर्ण केली जाणार होती मात्र दीड वर्ष होत आले तरी निर्णय झाला नाही त्यामुळे हे टेंडर रद्द ठरते तरी सुद्धा अजमेरा यांना देण्याचा घाट रचला आहे. 119.49 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार असुन नगर परिषदेला नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सहभाग म्हणून 21 कोटी रुपये लोकवाटा द्यायचा आहे. सध्या नगर परिषदेची आर्थिक स्तिथी तितकी सक्षम नाही.
