धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या 140 कोटी रुपयांच्या कामाचा वाद पुन्हा एकदा मुंबई ‘दरबारी’ चर्चेसाठी गेला आसल्याची माहिती असुन काही प्रशासकीय अधिकारी यांना मुंबईत ‘हजेरी’ लावा असा विशेष दुतामार्फत ‘सांगावा’ पाठवला आहे. 140 कोटी रुपयांच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांच्यावर विविध मार्गाने दबाव टाकला जात असल्याची माहिती आहे. ठेकदार हाच हवा ? यात जनता वेठीस धरली गेली असुन खराब रस्त्याने जनतेचे हाल झाले तरी नेत्यांना मात्र ‘जाग’ येईना. हे पाप व श्रेय कोणाचे? जनतेला लोकप्रतिनिधी गृहीत धरत आहेत.
15 टक्के जादा दराने टेंडर गेल्याने 22 कोटीचे नुकसान होणार आहे त्यामुळे पुन्हा निविदा काढावी अशी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक व महाविकास आघाडीची भुमिका आहे तर अजमेरा या ठेकेदार यांना काम देण्याचा आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांचा ‘राज हट्ट’ आहे. त्यांना काम दिले तरच धाराशिव शहराचा ‘सर्वांगीण’ विकास होऊ शकतो अशी काहीशी धारणा आहे. अजमेराच का ? याचे उत्तर आमदार पाटील यांना जनतेच्या दरबारात द्यावे लागणार आहेत. पुन्हा निविदा काढली तर वेळ जाईल, कमी दराने निविदा जाईल याची खात्री कोण देणार अशी ‘गोंडस’ कारणे देत ते पाठराखण करीत आहेत.
निविदा रकमेपेक्षा जास्त रकमेची निविदा मंजुर करण्यात आली होती, निविदा दराने काम करावे असे ठेकेदार अजमेरा यांना सांगितले मात्र त्याला त्यांनी त्यावेळी नकार दिला. फेरनिविदा काढणार हे कळताच ते तयार झाले त्यामुळे त्याच्या भूमिकेवर संशय निर्माण होत आहे. ठेकेदार याने मंत्रालयात चकरा मारण्यापेक्षा फेरनिविदा स्पर्धेत भाग घ्यावा व गुणवत्तेचे काम करावे, फेरनिविदा काढल्यास ती कमी दराने गेल्यास कोट्यावधी रुपये वाचू शकतात अशी सरनाईक यांची भुमिका आहे.
अजमेरा यांना 140 कोटींचे काम 15 टक्के जादा दराने मंजुर झाले, त्यामुळे 22 कोटी अतिरिक्त द्यावे लागणार होते. निविदा दराने आता ते काम करायला तयार आहेत याचा अर्थ त्यांना ते काम 140 कोटीत देखील परवडते मग हे 15 टक्के म्हणजे 22 कोटी कोणाच्या घशात जाणार होते. यातील लाभार्थी कोण? आता 140 कोटीचे काम सुधारित दराने 160 ते 165 कोटींच्या आसपास जाणार आहे. त्यातही त्यांचा फायदा आहे.
दरम्यान 140 कोटींचे काम हे आता सुधारित दराने 160 कोटीच्या आसपास जाणार आहे, त्यासाठी देखील वेळ लागणारी प्रक्रिया आहे. वाढीव रक्कम राज्य सरकार देत नाही असे धोरण आहे त्यामुळे वाढीव रकमेचा बोजा हा नगर परिषदेवर अर्थात जनतेवर पडणार आहे. या योजनेचा 21 कोटी रुपये लोकवाटा नगर परिषदेला द्यायचा आहे. सध्या नगर परिषदेची आर्थिक स्तिथी तितकी सक्षम नाही.
अपर मुख्य सचिव डॉ के एच गोविंदराज यांची भुमिका यात संशयास्पद असुन ती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे, शिवसेना आमदार कैलास पाटील यांनी या निविदा प्रक्रियेत लाचखोरीचा गंभीर आरोप केला असुन त्यांच्यासह अन्य अधिकारी यांची नार्को चाचणी करून चौकशीची मागणी केली आहे.
राज्यस्तरीय समितीने सुरुवातीला नकार देत ताशेरे ओढले व टेंडर पुन्हा काढा असे म्हटले. आमदार राणा यांनी राजकीय ‘वजन’ वापरले त्यानंतर समितीने मुख्यमंत्री यांचा हवाला देत निर्णय बदलला. मुख्याधिकारी यांनी कागदपत्रे पाहून निर्णय घ्यावा असे आदेशीत केले. 22 कोटींचे नुकसान होत असल्याने निविदा पुन्हा काढा अशी तक्रार पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी केली त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती देत फेरनिविदाचे निर्देश दिले. मात्र लेखी आदेश आले का? मग कार्यारंभ आदेश द्या असा जाब विचारत यासाठी दबाव टाकला जात आहे.
धाराशिव शहरातील 59 डीपी रस्त्याचे काम गेली दीड वर्षांपासून झालेले नाही, 23 फेब्रुवारी 24 रोजी मान्यता मिळाली त्यानंतर 7 दिवसात निविदा काढणे व 3 महिन्यात कार्यादेश देऊन 91 दिवसात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे बंधनकारक होते. ही कामे 18 महिन्यात पुर्ण केली जाणार होती मात्र दीड वर्ष होत आले तरी टेंडर बाबत निर्णय झाला नाही.
नगर परिषदेचा उडालेला आर्थिक बोजवारा –
धाराशिव नगर परिषदेत आर्थिक बोजवारा उडाला असुन नगर परिषद फंड 59 कोटी,विद्युत बील 5.5 कोटी, शहर स्वच्छता 19 कोटी, विविध शासकीय देणी 81 कोटी व सेवानिवृत्त कर्मचारी देणी 2.5 कोटी अशी जवळपास 140 कोटी देणे आहे, त्यातच पूर्वीच्या गैरव्यवहार व चौकशीचा ससेमीरा सुरु आहे. आमदार सुरेश धस यांच्या तक्रारीनंतर विशेष लेखापरीक्षणाला 27 ऑक्टोबर पासुन सुरुवात होणार आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे व वसुधा फड यांच्या कार्यकाळातील परीक्षण आहे.
