नियोजन समितीची बैठक सांमजस्याने खेळीमेळीच्या वातावरणात संपन्न, अखेर पत्रकारांना सुद्धा प्रवेश

ट्रान्सफॉरमर बँक संकल्पना , धाराशिव शहर समस्या, वैद्यकीय मंत्री यांच्याकडे होणार बैठक

धाराशिव – समय सारथी

पालकमंत्री डॉ तानाजीराव सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली, खासदार ओम राजेनिंबाळकर, आमदार ज्ञानराज चौगुले, कैलास पाटील, समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाच्या प्रांजल शिंदे उपस्थितीत होत्या. सांमजस्याने व अपेक्षेप्रमाणे खेळीमेळीच्या वातावरणात बैठक संपन्न झाली. सत्ता परिवर्तनपुर्वी मंत्री, खासदार व उपस्थितीत आमदार हे सगळे एकाच पक्षात होते, आजच्या बैठकीत एकमेकांशी सुसंवाद व सामंजस्य यामुळे अनेकांना जुन्या दिवसांची आठवण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ऑनलाईन बैठक असल्याने आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील हे बैठकीस शेवटच्या टप्प्यात आले.

पत्रकार यांना जिल्हा नियोजन बैठकीसाठी प्रवेश नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी लेखी कळविले होते मात्र त्यानंतर बैठक सुरु होताच खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी पत्रकार यांना प्रवेश द्यावा त्याशिवाय बैठक सुरु करू नये अशी आग्रही मागणी पालकमंत्री तथा समिती अध्यक्ष डॉ सावंत यांच्याकडे केली, त्यानंतर पालकमंत्री यांनी त्यांच्या विशेष अधिकारात पत्रकार यांना बसण्याची परवानगी दिली. यावेळी आमदार चौगुले यांनी सुद्धा पत्रकार बाबतीत सकारात्मकता दाखविली, कोणीही अडकाठी न घातल्याने पत्रकार यांना प्रवेश मिळाला.

भुयारी गटार, रस्ते, कचरा याची समस्या गंभीर असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगत यासाठी स्वतंत्र बैठक लावण्यात येईल असे सांगितले. वीज ट्रान्सफॉरमरसाठी शेतकऱ्यांकडुन पैसे घेत असल्याची बाब मांडल्यानंतर तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांची सोय व्हावी यासाठी ट्रान्सफॉरमर बँक तयार करण्याची संकल्पना पालकमंत्री डॉ सावंत यांनी मांडल्यावर खासदार व सर्व उपस्थितीत आमदार यांनी त्यांच्या निधीतून स्वतंत्र निधी व तरतूद करणार असल्यावर सर्वसहमत झाले.

काही लोकांना तक्रार करायची सवय असते मात्र चर्चेतून प्रश्न सुटतात असे पालकमंत्री यांनी खासदार ओमराजे यांना सांगत एका आमदाराला नाव न घेता टोला मारला.

जिल्हा नियोजन समितीतीत खर्चाचा आढावा अधिकारी यांना मांडता आला नाही, त्यांनी आकडेवारी दिली नाही त्यावेळी 108 कोटी रुपयांची स्तिथी माहिती देण्यास सांगितले. आम्ही इथे काय चहा पियायला आलो आहोत का ? केबिनच्या बाहेर जाऊन कामे करावी लागतात. करुन घेतो माहिती देतो असे चालणार नाही, निधी खर्च झाला तर कारणे दाखवा नोटीस देऊ अशी तंबी दिली.

जिल्हा नियोजन समिती निधीत आरोग्य विभागासाठी काहीही तरतूद केली नसल्याबद्दल पालकमंत्री यांनी नाराजी व्यक्त केली तेव्हा अधिकाऱ्यांनी नियम दाखविले तेव्हा पालकमंत्री यांनी आदेश दिल्यावर पुढील प्रत्येक वेळी निधी तरतूद करण्याच्या सुचना केल्या.

जिल्हा रुग्णालयात रक्तसाठा व औषधे नसल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले. जिल्हा रुग्णालय वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तातरण केले आहे याबाबत अनेकांना फरक कळत नाही असे पालकमंत्री यांनी सांगितले. रुग्णालयच्या लिफ्ट जुन्या आहेत व त्यांचे स्ट्रक्चर खराब आहे त्यामुळे लिफ्ट शक्य नसल्याचे सांगितल्यावर दुरुस्ती व नवीन लिफ्ट बसविन्यावर निर्णय झाला. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या विविध प्रश्नावर वैद्यकीय मंत्री यांच्यासोबत लोकप्रतिनिधी यांची बैठक लावण्याचे यावेळी ठरले.

पाणी पुरवठा योजनेतील प्रलंबित कामे तात्काळ करण्याचे सुचना दिल्या, विहिरी व इतर स्पॉट ठेकेदार याच्या सोईसाठी बदलले जात असल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी समोर आणले. जिओ टॅग, ग्रामपंचायत ठराव व सर्व कागदपत्रे लोकप्रतिनिधी यांना दाखविले जातील व त्यानुसार काम होईल. पीक विमा पंचनामा प्रति दिल्या नाहीत त्यामुळे लोकांना किती मुर्खात काढता, आम्ही बोलले की दिसते असे खासदार ओमराजे म्हणाले.

धाराशिव बसस्थानक समस्या, नवीन इमारत व त्यातील केलेले बदल यावर स्वतंत्र बैठक घेण्यास सांगितले, शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा लवकरच कार्यान्वित करण्याचे ठरले. आचारसंहिता पुर्वी हे काम करण्याचे आदेश पालकमंत्री यांनी दिले. बसस्थानक समोर रिक्षा स्टॅन्ड नाही ते द्यावे असे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी सांगितले. शहरातील ट्रॅफिक सिग्नल हे चालवायचे जबाबदारी नगर परिषदेची आहे असे त्यांनी सांगितले, सिग्नल सुरु करुन यंत्रणा हॅन्ड ओव्हर करावी असे सांगितले. त्यावेळी मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी 3 दिवसात दुरुस्ती करुन देईल असे सांगितले.

दहन व दफनभुमी बाबत जागा व इतर बाबींचा आढावा घेतला गेला यावेळी पालकमंत्री डॉ सावंत यांनी कासवगतीने काम सुरु असल्याबाबत असमाधानी असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली.निधी उपलब्ध असताना कामे झाले नाहीत, फक्त कागदावर कामे व नियोजन होत असल्याने मंत्री व आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले. काम होत नसल्याने अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. कोण काही बोलत नाही हे असे चालणार नाही, एक वर्ष दिला तरी काम झाले नाही त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. 

अनुदान व पीक विमा आल्यावर शेतकरी यांच्या बँक खात्यातून कर्ज व थकीत येणे वसूलीपोटी कपात केली जात असल्याचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी सांगितले. पालकमंत्री सावंत यांनी संताप व्यक्त केला व हा प्रकार चुकीचा असल्याचे सांगितले, खाते होल्ड केले जात आहे हे चुकीचे असुन या आठवड्यात अभियान राबबा, सक्तीची वसुली थांबवा, अचानक भेट द्या असे आदेश दिले. होल्ड कार्यपद्धती आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी सांगायला लावली त्यावेळी अधिकारी गोंधळून गेले.