धाराशिव – समय सारथी
धाराशिवसह यवतमाळ, बारामती आणि लातूर येथील विमानतळांचे हस्तांतरण राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे (एमएडीसी) करण्यात आले आहे. आतापर्यंत हे विमानतळ महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) ताब्यात होते. नववर्षाच्या पुर्व संध्येला आलेला हा निर्णय धाराशिवकरासाठी एक प्रकारचे गिफ्ट असुन यामुळे विमानतळाच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
पालकमंत्री तथा परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी या सकारात्मक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले असुन याबाबत केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. इथे विमान सेवा, वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. प्रवाशी वाहतूकीसाठी प्रयत्न असुन धावपट्टी वाढवून विकास झाला तर प्रवाशी विमान इथे येऊ शकतात असे ते म्हणाले. जिल्हा प्रशासनाच्या महसुल,बांधकाम विभाग, भुमी अभिलेख अश्या पथकाने विमान धावपट्टी, विस्ताररीकरण व इतर बाबींची संयुक्त पाहणी केली असुन सविस्तर अहवाल (DPR) तयार केल्याचे ते म्हणाले.
धाराशिव शेजारी सोलापूर येथून विमानसेवा सुरु झाली आहे मात्र धाराशिव अजुनही विमानसेवेबाबत लांब आहे. रेल्वे आली आता विमानसेवा सुरु व्हावी ही गेल्या अनेक दशकाची मागणी आहे. तुळजापुरचे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील हे सुद्धा विमानतळबाबत आग्रही असुन त्यांनी धावपट्टीची पाहणी करून पाठपुरावा केला आहे.
उडान योजनेला गती मिळणार आहे. प्रवासी व विमानसेवेसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच धावपट्ट्या विमानसेवेसाठी उपयुक्त आणि सुरक्षित स्थितीत ठेवण्याची जबाबदारीही कंपनीवर सोपविण्यात आली आहे. यामुळे प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढण्यास चालना मिळणार असून ‘उडान’ योजनेच्या अंमलबजावणीला गती मिळणार आहे.
धाराशिवसह राज्यातील 4 विमानतळ संदर्भातील शासन निर्णय 30 डिसेंबर रोजी मंगळवारी जारी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एमएडीसीचे अध्यक्ष आहेत. एमएडीसीच्या संचालक मंडळाच्या 11 व्या बैठकीत या चार विमानतळांचे हस्तांतरण एमएडीसीला करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार एमएडीसीने एमआयडीसीला विनंतीदेखील केली होती. एमआयडीसी आणि एमएडीसी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले.
या चारही विमानतळांचे हस्तांतरण झाले असले तरी त्यांची मूळ मालकी राज्य शासनाकडेच कायम राहणार आहे. भविष्यात या विमानतळांबाबत राज्य शासन जे धोरणात्मक निर्णय किंवा अटी-शर्ती ठरवील, त्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला बंधनकारक राहतील, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
