धाराशिव – समय सारथी
विमा भरपाई संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दिली. राज्य सरकारच्या धोरणामुळे कोर्टाने निर्णय देऊनही शेतकऱ्यांना हक्काचा पीक विमा मिळू शकला नाही, आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील हे स्वतःला पीक विमा स्पेशालिस्ट म्हणतात मात्र अपयश आले की गप्प असतात, ते पीक विमा कंपनीचे एजन्ट आहेत असा आरोप केला.
विमा भरपाई संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दिली. राज्य सरकारच्या धोरणामुळे कोर्टाने निर्णय देऊनही शेतकऱ्यांना हक्काचा पीक विमा मिळू शकला नाही, आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील हे स्वतःला पीक विमा स्पेशालिस्ट म्हणतात मात्र अपयश आले की गप्प असतात, ते पीक विमा कंपनीचे एजन्ट आहेत असा आरोप केला.
केंद्रात व राज्यात सत्ता असतानाही कोर्टात योग्य बाजु न मांडल्याने अपयश आले असा आरोप खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केला. गेल्या 4 वर्षात शेतकऱ्यांना हक्काचे 2 हजार 840 कोटी रुपये मिळाले नसल्याचा आरोप केला. या पत्रकार परिषदेला खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, प्रवीण स्वामी, माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजे निंबाळकर, याचिकाकर्ते अनिल जगताप, शाम जाधव उपस्थितीत होते.
पीक विमा कंपनीने विमा द्यावा असे आदेश दिले मात्र ते पैसे दिले गेले नाहीत. 2020 या वर्षात 259 कोटी, 2021 मध्ये 361 कोटी, 2022 वर्षात 450 कोटी, 2023 वर्षात 900 कोटी, 2024 या वर्षात 870 असे 2 हजार 840 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गंभीर आरोप खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केला.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 2021 च्या संदर्भात उच्च न्यायालयात असलेल्या प्रकरणामध्ये निर्णय दिला असून यामध्ये बजाज अलाईन्स कंपनीने दिलेली विमा भरपाई योग्य असल्याचे ठरवले आहे. सदर निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे खासदार म्हणाले.
सन 2021 मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत धाराशिव जिल्हयातील शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात विमा संरक्षण घेतले होते. परंतू तात्कालीन विमा कंपनी, बजाज अलाईन्सने केवळ 374 कोटी म्हणजे एकुण नुकसान भरपाई (748 कोटी) च्या 50 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आली होती. या संदर्भात 31 मे 2022 जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण कमिटीकडे पहिली तक्रार करण्यात आली. या कमिटीने पिक विमा कंपनीस उर्वरीत सर्व रक्कम देणेबाबतचा निर्णय दिला. परंतू कंपनीने याकडे रितसर दुर्लक्ष केले. त्यानंतर 22 ऑगस्ट 22 रोजी सदर कंपनी विरोधात विभागीय तक्रार निवारण कमिटीकडे तक्रार करण्यात आली. या तक्रार निवारण कमिटीने जिल्हा तक्रार निवारण कमिटीचा निर्णय कायम ठेवला. कंपनीने उर्वरीत रक्कम वितरण करणेबाबत आदेशीत करण्यात आले. परंतू कंपनीने विभागस्तरीय तक्रार निवारण कमिटीचा निर्णय देखील बेदखल केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीने उर्वरीत देय रक्कम न दिल्या कारणाने आरआरसीची कारवाई केली.
बजाज अलाईन्स कंपनीने आरआरसी कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना अधिकार नाहीत असे प्रतीपादन करत उच्च न्यायालयाकडे आरआरसी कारवाई विरोधात याचीका दाखल केली. यानंतर 31 ऑक्टोबर 22 रोजी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण कमिटीकडे उर्वरीत पिक विमा भरपाईच्या संदर्भामध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. तत्कालीन कृषी सचीव
एकनाथ डवले यांनी सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरु असून या संदर्भातील निकाल उच्च न्यायालयात सदर प्रकरण सुरु असल्यामुळे प्रतीक्षाधीन ठेवला.
सदर पिक विमा मंजुर करतेवेळेस शासनाच्या 21.5.10.1 नुसार प्रत्यक्षात नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले होते. या पंचनाम्यामध्ये प्रत्यक्षात 68 हे 86 टक्के पर्यंत पिकांचे नुकसान ग्राहय धरण्यात आले होते. शासनाच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपनीस नुकसान झाल्याची पुर्वसुचना देणे आवश्यक होते. त्यानुसार 3 लक्ष 44 हजार 702 शेतकऱ्यांनी स्थानिक आपत्ती अंतर्गत कंपनीस शासनाच्या नियमानुसार 15 दिवस आगोदर पुर्वसुचना दिल्या होत्या. शेतकऱ्यांनी नियमानुसार पुर्वसुचना देवून देखील कंपनीकडून पिक विमा मंजुर करतेवेळी उंबारठा उत्पन्न व प्रत्यक्ष पिक कापणी प्रयोग यातील उत्पन्न ग्राहय धरुन विमा वितरीत केला होता.
या विरोधात उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन नं. 11973/2023 दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने धाराशिव जिल्हयातील खरीप हंगामातील संपुर्ण 42 महसुल मंडळातील उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याने सदर याचीकेत मागणी केल्याप्रमाणे उर्वरीत 374 कोटी रुपये नुकसान भरपाई देणेसंदर्भातील निकाल 12 सप्टेंबर 2025 रोजी दिला असून उंबरठा उत्पन्नापेक्षा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जास्त आहे असे ग्राहय धरुन बजाज अलायन्स कंपनीसारखा निकाल दिला आहे.
या विरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून शेतकऱ्यांची उंबरठा उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न हे कमी असताना देखील व कंपनी केवळ आर.आर.सी. संदर्भात जिल्हाधिकारी यांना अधिकार नसल्याचे कारण दाखवून न्यायालयात गेल्यामुळे तसेच सरकार न्यायालयात शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यास असमर्थ ठरले आहे. या सर्व गोष्टीमध्ये धाराशिव जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे 378 कोटी रुपये नुकसान होणार असून आपण सर्वोच्च न्यायालय जाणार असल्याचे सुतोवाच खा ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केले.
