धाराशिव – समय सारथी
केंद्र शासनाच्या पिक विमा परिपत्रक विरोधातील 25 मार्च 2025 चा नारंगवाडी चौक तालुका उमरगा येथील रस्ता रोको आंदोलन रद्द करण्यात आले असुन चारच दिवसात संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार पिक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी माहिती दिली आहे.
केंद्र शासनाने 30 एप्रिल 2024 रोजी काढलेल्या परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्याचे पिक विमा नुकसान भरपाई देताना प्रचंड नुकसान होत आहे. एकूण नुकसानीच्या केवळ 25%च नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद या परिपत्रकामध्ये आहे त्यामुळे शेतकऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात याला विरोध होत आहे. खरीप 2023 व खरीप 2024 मध्ये या परिपत्रकाने एकट्या धाराशिव जिल्ह्याचे पंधराशे कोटी रुपयाचे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना अतिशय अल्प प्रमाणात विमा नुकसान भरपाई मिळत आहे. या परिपत्रकाविरुद्ध अनिल जगताप यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर 4 जुलै 2024 ला राज्य तक्रार निवारण याचिका दाखल केली होती समितीची मंत्रालय मुंबई येथे बैठक होऊन हा केंद्राचा विषय आहे असे केंद्राकडे बोट दाखवत राज्याने हात वर केले. त्यानंतर धाराशिव, तुळजापूर, उमरगा येथे परिपत्रका विरुद्ध लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन केले. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे 25 मार्च रोजी नारंगवाडी चौक येथे रस्ता रोको आंदोलन आयोजित केले होते. सत्ताधाऱ्यांनी वेळोवेळी परिपत्रक रद्द होणार असल्याच्या घोषणा मिळाल्या मात्र ते केवळ खोटी आश्वासने निघाली.
या परिपत्रकाविरुद्ध अनिल जगताप यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर 4 जुलै 2024 ला राज्य तक्रार निवारण याचिका दाखल केली होती समितीची मंत्रालय मुंबई येथे बैठक होऊन हा केंद्राचा विषय आहे असे केंद्राकडे बोट दाखवत राज्याने हात वर केले. त्यानंतर धाराशिव, तुळजापूर, उमरगा येथे परिपत्रका विरुद्ध लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन केले. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे 25 मार्च रोजी नारंगवाडी चौक येथे रस्ता रोको आंदोलन आयोजित केले होते. सत्ताधाऱ्यांनी वेळोवेळी परिपत्रक रद्द होणार असल्याच्या घोषणा मिळाल्या मात्र ते केवळ खोटी आश्वासने निघाली.
विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये कृषी मंत्री श्री माणिकराव कोकाटे यांनी मार्च अखेरपर्यंत खरीप 2024 चा विमा वाटप करणार असल्याचे घोषित केले आहे त्यामुळे आंदोलन करून कंपनी किंवा शासन परिपत्रक रद्द ची अट रद्द करेल याची शाश्वती नाही एकदा विमा वाटप झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या आर्थिक प्रमाणात नुकसान होईल कारण यावर्षी सर्वसाधारणपणे प्रतिहेक्टर 6,200 प्रमाणे विमा भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे या परिपत्रकाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात तातडीने याचिका करणे गरजेचे आहे त्या अनुषंगाने येत्या चार दिवसात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून परिपत्रकाला स्थगिती आदेश मागणार असल्याचे अनिल जगताप यांनी सांगितले. या परिपत्रकाविरुद्धची आता ही शेवटची लढाई आहे न्यायालयात दिलासा मिळाला तरच शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे तातडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत असल्याचे अनिल जगताप यांनी सांगितले.
