10 बँकेच्या मॅनेजरवर गुन्हा नोंद – आणखी 25 शाखा रडारवर, 5 बँकाचे 0 टक्के कर्जवाटप
धाराशिव – समय सारथी
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप न करण्याऱ्या मुजोर बँकांना दणका देण्यात आला असुन 10 बँकेच्या शाखाधिकारी अर्थात मॅनेजरवर पोलिसात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पालकमंत्री डॉ तानाजीराव सावंत यांच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नसल्याने व बँका कर्ज वाटप करीत नसल्याने पालकमंत्री डॉ सावंत यांनी आक्रमक भुमिका घेत गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले होते त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी पीककर्ज वाटपाची आकडेवारी घेऊन गुन्हा नोंद करण्याची कार्यवाही केली. सहायक निबंधक आशाबाई कांबळे यांच्या तक्रारी नुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 223 (जुने 188 कलम) लोकसेवकाच्या आदेशाचे पालन न करणे प्रमाणे गुन्हा नोंद केला आहे.
धाराशिव शहरातील बंधन बँक, डीसीबी बँक, आयडीएफसी बँक, इंनडसड, कोटक महिंद्रा बँक या 5 बँकानी 0 टक्के पीक कर्ज वाटप केले तर इंडियन बँक 14.16 टक्के, इको बँक 14.23, स्टेट बँक ऑफ इंडिया नळदुर्ग 18.55 टक्के व लोहारा शाखा 19.55 आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र कळंब 16.49 टक्के या 10 बँकाच्या शाखाधिकारी सागर चौगुले, रणजित शिंदे, संजय शिनगारे, दुर्गाप्रसाद जोशी, तारिक अहमद, अय्यप्पा पासवान, शाम शर्मा यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तपास हेड कॉन्स्टेबल भागवत शेंडगे करीत आहेत.
धाराशिव जिल्ह्यात अनेक बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करतात, कधी सिबिलचे कारण तर कधी कागदपत्रे अपुरी असल्याचे कारण सांगितले जाते. खरीप हंगामात 15 ऑगस्ट पर्यंत सर्व बँकानी 889 कोटी 39 लाख कर्ज वाटप केले असुन ते केवळ 56.16 टक्के इतके आहे. 30 टक्केपेक्षा कमी कर्जवाटप करणाऱ्या बँका ह्या आता रडारवर असुन जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी अश्या 35 बँक शाखांची यादी तयार केली असुन त्या कारवाईच्या रडारवर आहेत.
पालकमंत्री डॉ सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 जुलै रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली होती या बैठकीत कमी पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या बँकावर गुन्हे नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 30 टक्के पेक्षा कमी कर्ज वाटप केलेल्या 35 बँक शाखांची यादी तयार करण्यात आली त्यातील पहिल्या 10 बँक शाखेच्या मॅनेजरवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे, उर्वरित 25 जण रडारवर आहेत.
बँकाना सोडणार नाही, शेतकऱ्यांची परवड थांबली पाहिजे
जिल्ह्यातील दुष्काळी स्तिथीमुळे शेतकऱ्यांना विमा अनुदानची रक्कम मिळाली मात्र काही बँकानी शेतकऱ्यांची खाती गोठवून ठेवल्याने त्यावर व्यवहार करता आले नाहीत. शेतकऱ्यांना सिबिलच्या नावाखाली पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. शेतकरी हिताचे निर्णय न राबविणाऱ्या व शेतकऱ्यांना उदिष्टप्रमाणे कर्ज वाटप न करणाऱ्या बँकासोबत व्यवहार बंद करण्यासाठी शासकीय, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची खाती बंद करण्यात यावी असे निर्देश नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री डॉ सावंत दिले. याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी यांनी अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापक यांना पाठवले आहे. तूर्तास गुन्हा नोंद केला असुन पीक कर्ज न दिल्यास शासकीय खाती व रकमा काढुन घेतल्या जातील. मुजोर बँकाना सोडणार नाही, शेतकऱ्यांची परवड थांबली पाहीजे असे पालकमंत्री डॉ सावंत म्हणाले.