धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव येथील उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांच्या अडचणीत वाढ झाली असुन डव्हळे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील कामकाजाची दप्तर तपासणी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 अधिकारी व कर्मचारी यांची समिती जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी गठीत केली आहे. या समितीने 12 फेब्रुवारी पासुन आजवरच्या काळात डव्हळे यांनी केलेल्या प्रशासकीय कामाची तपासणी करुन 4 दिवसात स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश डॉ ओम्बासे यांनी दिले आहेत. डव्हळे यांचा उपविभागीय अधिकारी पदाचा पदभार काढून तो उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन अरुणा गायकवाड यांच्याकडे दिला आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या समितीत उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत हे पथकप्रमुख असणार असुन तहसीलदार प्रवीण पांडे, लेखाधिकारी राहुल सलगर व नायब तहसीलदार आस्थापना अर्चना मैदगी हे 3 सहायक अधिकारी असतील. सहायक कर्मचारी म्हणुन अवल कारकून रवी भांडे, चंद्रकांत गजभार, बजरंग केंद्रे राजेश भवाळ व बाळासाहेब खडबडे, महसूल सहायक अंगद माने, मोनीस काझी व प्रमोद चंदनशिवे हे काम पाहतील. 16 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी यांनी तपासणीचे आदेश दिले होते मात्र कर्मचारी संप असल्याने पुन्हा काही जणांचा या समितीत समावेश करुन 22 जुलै रोजी सुधारित आदेश काढले आहेत.
शासकीय कामकाजात कसुर केल्याप्रकरणी व आदेशांचे पालन न केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी धाराशिव येथील उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांच्यावर प्रशासकीय कारवाईचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांना पाठवला आहे त्यानंतर आता जिल्हाधिकारी यांनी 2 स्वतंत्र आदेश दिले आहेत. संजयकुमार डव्हळे यांची वैद्यकीय रजा नामंजूर करीत त्याची वैद्यकीय तपासणी सोलापूर येथील मेडिकल बोर्डाने करावी असे आदेश सुद्धा दिले होते. धाराशिव जिल्ह्यात पहिल्यांदाच अश्या प्रकारचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी विरोधात पाठवला आहे.
भुसंपादन कामे प्रलंबित ठेवले, वकिलांना अपमानास्पद वागणूक देणे, कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर न देणे भोवले आहे. जात प्रमाणपत्रावर 21 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक असताना 5 महिन्या पेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील निर्णय न घेणे, कारणे दाखवा नोटीस देऊनही खुलासा सादर न करणे, तुळजाभवानी मंदीर संस्थान येथे भाविकांसाठी असलेल्या वॉटर फिल्टर दुरुस्ती, दर्शन मंडप, फायर लाईन, इंधन देयके अदा न करता जाणीवपूर्वक विलंब करणे, मावेजा वाटप प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, त्यासाठी प्रधान सचिव यांनी सुद्धा नाराजी व्यक्त केली होती त्यानंतर डव्हळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
