लेखी प्रश्न द्या, जिल्हाधिकारी उत्तर देतील – मोलाचा सल्ला
धाराशिव – समय सारथी
तुळजाभवानी मंदीर कळसाबाबत राज्य पुरातत्व विभागाचा अहवाल आला असुन राज्य पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे यांनी मंदीर कळसाबाबत सुस्पष्ट अहवाल दिला आहे, स्ट्रकचरल इन्टीग्रीटीबाबत त्यांनी काही प्रश्न त्यांनी उपस्थितीत केले आहेत अशी माहिती आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी दिली. राज्य पुरातत्व विभागाचा कोणताही अहवाल किंवा पत्र आले नसल्याचे तुळजाभवानी मंदीर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी छातीठोक ठामपणे पत्रकारांना सांगितले होते. मात्र आमदार यांनी त्यांचे रोखठोक स्पष्ट स्वभावाने वस्तुस्तिथी मांडत जिल्हाधिकारी यांच्या खोटारडेपणाची पोलखोल केली.
आमदार पाटील यांनी काही बाबी स्पष्टपणे मांडून एकप्रकारे जिल्हाधिकारी यांची पोलखोल केली आहे, जिल्हाधिकारी यांचा खोटारडेपणा यामुळे समोर आला आहे. जिल्हाधिकारी अहवालच ला नाही असे का म्हणत असुन अहवालासह काही गोष्टी ते का दडवत आहेत यावर प्रश्न निर्माण झाले आहे. जिल्हाधिकारी यांची दुटप्पी भुमिका त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.
आमदार पाटील म्हणाले की, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी बैठक घेतली त्या बैठकीला राज्य पुरात्तव विभागाचे अधिकारी हजर होते तर केंद्रीय पुरात्तव विभागाचे अधिकारी ऑनलाईन हजर होते. त्या बैठकीत निर्णय झाला की आपण काही इतर तज्ज्ञ यांची मदत घेतली पाहिजे, अहवाल देण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे, अंतिम अहवाल आला की त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. राज्य पुरातत्व विभागाने त्यांची भुमिका अधिक स्पष्ट केली आहे मात्र केंद्रीय पुरातत्व विभागाने त्यांची भुमिका सांगताना तितकी स्पष्ठता नव्हती त्यामुळे आयआयटी किंवा इतर तत्सम तिसरी एक एजन्सी यात अहवाल देईल. तो अहवाल आशीष शेलार यांच्यासमोर ठेवण्यात येईल त्यानंतर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या समोर अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्यात येईल असे आमदार पाटील म्हणाले.
मंदीर गाभाऱ्यात देवींची मुर्ती, भाविक, पुजारी असतात त्यामुळे मंदिराच्या भिंती व इतर बाबींचे स्ट्रॅकचरल इन्टीग्रीटी/ऑडिट करणे गरजेचे आहे म्हणजे बांधकामात काही समस्या असेल तर ती समजेल, त्यासाठी काही संस्थांची मदत घेण्याचे ठरले आहे. ऑडिट पुन्हा एकदा केले जाणार आहे, गरज पडली तर पुढील गोष्टी केल्या जाणार आहेत.
मंदीर शिखर कळस प्रकरणात काही संभ्रम किंवा शंका, कोणाला काही प्रश्न असल्यास त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी स्वरूपात उपस्थितीत करावा, ते जिल्हा दंडाधिकारी असुन मंदीर संस्थानचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत त्यामुळे जिल्हाधिकारी त्याचे लेखी सुस्पष्ट उत्तर नक्की देतील. बरीच मोठी मोठी लोक यात बोलत आहे त्यांना माझी नम्रतेची विनंती आहे की लेखी द्या. बोलण्या बोलण्यात बरेच जण त्याचा गैरफायदा घेतात त्यामुळे लेखी द्या असा मोलाचा सल्ला आमदारांनी पत्रकारांना दिला.
जिल्हाधिकारी यांना पत्रकार यांनी लेखी पत्र देऊन विचारल्यास त्यांनी उत्तर द्यावे अशी तरतुद नाही किंवा ते बंधनकारक नाही असा प्रश्न पत्रकार यांनी विचारल्यावर आमदार म्हणाले की, तुम्ही लेखी त्यांना द्या, मी तुमच्या वतीने त्यांना आग्रहाची विनंती करेल व त्यांना नक्की उत्तर द्यायला लावेल असे आश्वासन दिले.
