सरकारच्या आधी आमदार राणाजगजीतसिंह पाटीलांकडे प्रत, सोशल मीडियावर व्हायरल – हक्कभंग आणणार
धाराशिव – समय सारथी
तुळजापुर, परंडासह धाराशिव जिल्ह्यातील ड्रग्ज प्रकरणात आमदार कैलास पाटील यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी सुचना दाखल केली त्या सुचनेला 2,366 हा क्रमांक पडला त्या लक्षवेधीवर सरकारने राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना माहिती देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार धाराशिवचे पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांनी महासंचालक व गृह विभागाचे कक्ष अधिकारी अविनाश आगळे यांना 19 मार्चला सविस्तर माहिती दिली मात्र विधिमंडळ पटलावर सरकारने यावर उत्तर देण्या आधीच सरकारच्या पर्यायाने पोलिसांच्या अहवालाला ‘पाय’ फुटले आहेत. भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या एका स्वीय सहायकाने तुळजापूर येथील सोशल मीडिया ग्रुपवर लक्षवेधीचे उत्तर व्हायरल केले आहे, या बाबीकडे आमदार कैलास पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. ड्रग्जसारख्या गंभीर विषयाचे उत्तर विधीमंडळाआधी सत्ताधारी आमदाराकडे जाते व व्हायरल होते ही गंभीर बाब असुन गोपनीयतेचा भंग आहे,त्यामुळे हक्कभंगाची तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलीस विभाग हे गृह खाते व सरकारला आधी माहिती देतात की स्थानिक आमदाराला हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. ड्रग्ज प्रकरणात पोलिसांवर सुरुवातीपासुन स्थानिक नेत्यांचा राजकीय दबाब असल्याचे बोलले जात होते, या घटनेवरून त्याला अधिक बळकटी मिळते असे म्हणत त्यांनी तपास एटीएस किंवा इतर तत्सम यंत्रणेकडे वर्ग करावा अशी मागणी केली आहे.
पोलिसांनी 3 वेळेस तुळजापूर येथून ड्रग्ज जप्त करीत 16 जणांना आरोपी केले त्यातील 10 जणांना अटक केली असुन 2 आरोपी फरार आहेत तर 4 जणांची नावे गोपनीय ठेवण्यात आली आहेत, 4 मार्च पासुन तपासात एकही नवीन नाव कागदावर निष्पन्न झाले नाही किंवा एकाही आरोपीला अटक नाही. 4 नावे गोपनीय असल्याचे पोलिसांनी 1 मार्चला कोर्टात सांगत डायरीत नावे नमुद केली, नावे गोपनीय ठेवण्यात पोलिसांना यश आले मात्र 20 दिवस उलटले तरी अटक नाही. अटक तस्कर पिंटू मुळे हा आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्याशी संबंधित असुन घनिष्ठ कार्यकर्ता असलेले काही फोटो व्हायरल झाले आहेत. तामलवाडी ड्रग्ज कारवाईची ‘टीप’ देणारा ‘खबऱ्या’ भाई आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या जवळचा आहे. सगळे ठरवून, शब्द घेऊन झालेले आहे. काही निवडक लोकांना वाचवण्यासाठी पोलिसांवर दबाव असल्याचे बोलले जात होते त्याला आता या उत्तर ‘लीक’ ने एक प्रकारे पुष्टी मिळाली आहे. ‘खबऱ्या’ सह काही जणांना पिडीत,आरोपी की साक्षीदार करायचे यावर खलबते सुरु आहेत. पोलीसांचे विधीमंडळात उत्तर काय असावे यावरही स्थानिक आमदारांचे नियंत्रण असल्याचे दिसते यावरून तपासात काय सुरु असेल याची कल्पना करावी असा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे.
लक्षवेधी प्रश्नाचे उत्तर अधिकृतरीत्या सभागृहात मांडण्यापूर्वीच ते सोशल मीडियावर व्हायरल होणे हे गंभीर बाब मानली जाते. विधीमंडळ कार्यपद्धतीनुसार, लक्षवेधी प्रश्न हे आधी ठरावीक प्रक्रियेनुसार सभागृहात मांडले जातात आणि त्यानंतर संबंधित मंत्री किंवा अधिकारी यांचे अधिकृत उत्तर दिले जाते. जर हे उत्तर सभागृहात मांडण्यापुर्वी आधीच बाहेर प्रसारित झाले असेल तर त्यामध्ये कारवाई होऊ शकते.
गोपनीयता भंग – संसद किंवा विधानसभेतील प्रश्नोत्तरांची विशिष्ट प्रक्रिया असते. उत्तर आधीच बाहेर आल्यास गोपनीय माहिती गुप्त ठेवण्याच्या नियमांचे उल्लंघन होते. प्रशासनिक शिस्तभंग कारवाई – उत्तर अधिकृतपणे मांडण्याआधीच लीक होणे म्हणजे संबंधित विभागातील व्यक्तींकडून माहिती हेतुपुरस्सर बाहेर देणे त्यामुळे कारवाई होते. राजकीय परिणाम – अशा घटनांमुळे राजकीय वाद निर्माण होऊ शकतो. विरोधक सरकारवर दबाव टाकू शकतात की सरकार मुद्दाम माहिती लीक करत आहे किंवा व्यवस्थेतील त्रुटी आहे. कारवाई – अशा घटनांमध्ये संबंधित विभागातील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर चौकशी होऊ शकते. गोपनीयता भंग केल्याबद्दल प्रशासनात निलंबन, बदली किंवा इतर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
