धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव शहरातील नागरिकांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या आणि गेल्या 18 महिन्यांहून अधिक काळ रखडलेल्या 140 कोटी रुपयांच्या 59 रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी जोरदार मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. एच. गोविंदराज यांच्याकडे केली आहे. शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था आणि नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता, या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत धाराशिव नगरपालिकेसाठी 140 कोटी रुपयांच्या 59 विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्त्यांना 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. नियमानुसार, मंजुरीनंतर सात दिवसांच्या आत निविदा प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, 18 महिने उलटून गेल्यानंतरही ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. या दिरंगाईमुळे शहरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, नागरिकांना चिखल आणि खड्ड्यांतून मार्ग काढावा लागत आहे, ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे.
या कामासाठी यापूर्वी काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया वादात सापडली होती. कंत्राटदारांनी अंदाजित दरापेक्षा 15 ते 16 टक्के जास्त दराने निविदा भरल्या होत्या. या योजनेत नगरपालिकेला 25 टक्के वाटा उचलावा लागत असल्याने, वाढीव दरामुळे पालिकेवर सुमारे 35 ते 40 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार होता. या विरोधात महाविकास आघाडीने 28 एप्रिल 25 रोजी आमरण उपोषणही केले होते.
त्यावेळी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मध्यस्थी करत निविदाधारकांशी चर्चा केली होती. अंदाजित दराने काम करण्यास कंत्राटदार तयार असल्याचे लेखी आश्वासनही दिले होते. मात्र, प्रकल्पाच्या निविदा मसुद्यास राज्यस्तरीय समितीची मान्यता न घेतल्याने, समितीने फेरनिविदा काढण्याची शिफारस केली. तरीही अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
यापूर्वी नागरिकांनी 6 जानेवारीरोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले असता, तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी 28 फेब्रुवारी 25 पर्यंत कामे सुरू करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेच्या मागील तीनही अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करूनही प्रशासकीय पातळीवर उदासीनता कायम असल्याचे त्यांनी सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले. आतातरी नगरविकास विभागाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.
