दिल्ली – समय सारथी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संविधानाचे 130 वे सुधारात्मक विधेयक, 2025 लोकसभा येथे सादर केले आहे. जो पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांना 30 सलग दिवस तुरुंगात राहिल्यास त्यांना 29 व्या दिवशी पदावरून हटविले जाईल. जर 31 व्या दिवशी त्यांचा हटविण्याचा सल्ला देण्यात आला नाही तर ते आपोआप पदाहीन होतील. दोष सिद्ध झाला नसेल तरही त्यांना तब्बल 31 व्या दिवशी हटवले जाऊ शकते.
तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्यांना पुन्हा नियुक्तीची परवानगी देण्यात आली आहे, त्यामुळे जेलमध्ये राहून राजसत्ता चालवणाऱ्या नेत्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. ज्या गुन्ह्यात किमान 5 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते अश्या गुन्ह्यात सतत 30 दिवस तुरुंगात ठेवले गेले तर त्यांचे मंत्रीपद/पद आपोआप संपेल म्हणजेच 31व्या दिवशी तो व्यक्ती पदावर राहणार नाही.
जर संबंधित व्यक्तीला जामीन मिळाला किंवा तो निर्दोष सुटला, तर त्याला पुन्हा त्या पदावर नियुक्त करता येईल.हा नियम सर्वच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यासाठी लागू होईल. हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले असून, यासोबत आणखी दोन विधेयक (संघराज्य क्षेत्र सुधारणा व जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन सुधारणा) देखील सादर झाले आहेत. तीनही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) तपासणीसाठी पाठवली आहेत.
