भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
उस्मानाबाद – समय सारथी
आत्तापर्यंत मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत केंद्राकडे बोट दाखवत राहिले,आता केंद्रानं आपले अडसर दुर केले आहेत तर आता चालढकल करण बंद करावे असा आरोप भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला आहे.मराठा समाजाने आपल्या न्याय हक्कासाठी न भूतो न भविष्यती असे शिस्तबद्ध मराठा क्रांती मूक मोर्चे काढून एक आदर्श निर्माण केला. मराठा समाजाला न्याय देणे ही सर्वस्वी आता राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मराठा समाज आता कोणत्याच टोलवाटोलवीला सहन करणार नाही.या विषयाचे गांभीर्य राज्य सरकारला व सत्तेतील मराठा नेत्यांना लक्षात येणे गरजेचे आहे.
आरक्षणासाठी मराठा समाजाला प्रथम मागासलेपणा सिद्ध करावा लागेल पण दुर्दैवाने आणि विलंबाने मागासवर्गिय आयोगाची स्थापना केली पण अजूनपर्यंत आवश्यकतेनुसार निधी व सुविधा उपलब्ध करून दिलेला नाही. इतकेच नाही तर राज्य सरकारने ज्याप्रमाणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाला इंपेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सुचना दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे मराठा समाजाला मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी कोणत्याही लेखी सुचना दिलेल्या नाहीत असे पाटील म्हणाले.
ठाकरे सरकारने आत्तापर्यंत फक्त १०२ वी घटना दुरूस्ती व ५० टक्यांची मर्यादा वाढवून देण्याबाबत केंद्र सरकार विरूद्ध ओरड केली. आता ५० टक्क्यांच्या मर्यादे संदर्भात इंद्रा सहानी निकालानुसार हे अगदी स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही, पण मुळात आपल्या सरकारने मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी कुठलेही पाऊल उचलले नाही तर एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी परिस्थिती कशी सिध्द करणार आहे. यावरून राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकावायचे का ? असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
मराठा समाज तुमच्या भुलथापांना तो बळी पडणार नाही हे ध्यानात ठेवावे, आगामी काळात समाजाला विश्वासात घेऊन पुढील दिशा ठरवू असा इशारा आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
