शिवसेना आमदार कैलास पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
केेंद्र शासन व राज्य शासनाची ग्रामीण विकासाची गंगा म्हणून महात्मा गांधी नरेगा, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना वर्षानुवर्षे विकासात महत्वाची भुमिका बजावत आहे परंतु महाराष्ट्र राज्य योजनेचे जनक असून रोजगार हमी विभागाला आजपर्यंत स्वतंत्र यंत्रणा नाही त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे करण्यासाठी रोहयो विभागास आता स्वत:ची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत 10 ते 14 वर्षापासून योजनेची सर्व कामे कंत्राटी कर्मचारी वर्षानुवर्षे यशस्वीरित्या पार पाडत आहेत. स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करत असताना कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांना सेवा संरक्षण देणे आवश्यक आहे, रोहयो व फलोत्पादन मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठक झालेली असून, योजनेतील कंत्राटी कर्मचारी यांना योजना असे पर्यंत (किंवा नियत वयोगामानापर्यंत) कार्यरत ठेवणेचे निर्देश दिलेले आहेत. योजनेअंतर्गत कर्मचारी यांचे नियुक्तीसाठी खाजगी कंत्राटदार नेमण्याऐवजी नरेगा राज्य निधी असोसिएशन सोसायटी, नरेगा आयुक्तालय नागपूर किंवा पुर्वीच्याच पध्दतीने जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली सेतु समितीद्वारे कर्मचारी यांचे नियुक्त्या कराव्यात, जेणेकरुन राज्याच्या तिजोरीवर अधिकचा भार सुध्दा पडणार नाही. खाजगी कंत्राटी कंत्राटदाराकडून कर्मचारी यांचे नियुक्त्या झाल्यास कर्मचारी यांची पिळवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
