आदेश – 22 प्रकरणात विभागीय चौकशी तर 3 प्रकरणात गुन्हा नोंद करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
त्रिकुटांचा घोटाळ्याचा विक्रम – मोजमाप पुस्तिका, संचिका गायब तर उपकर निधी गैरवापर – सूत्रधार मोकाट
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या विविध योजनेतील घोटाळा प्रकरणी चौकशी समितीच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना कारवाई करुन तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे, तत्कालीन लेखापाल सुरज बोर्डे व अंतर्गत लेखापरीक्षक प्रशांत पवार यांच्यावर विभागीय चौकशी, फौजदारी गुन्हे व प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित केली आहे.
भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी 6 सदस्य असलेली चौकशी समिती नेमली होती त्या चोकशी समितीच्या अहवालानंतर वरील आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. तब्बल 90 लाख रुपयांच्या 2 कामांची मोजमाप पुस्तिका शेवट पर्यंत चौकशी समिती समोर आली नसुन त्या पुस्तिका गायब झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. ती 2 कामे कुठली ? बोगस की खरी ? हे तपासता आली नाहीत यासह अनेक प्रश्न चौकशी समितीने उपस्थितीत केले आहेत.
जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी यलगट्टे, पवार व बोर्डे या त्रिकुटावर तब्बल 22 प्रकरणात विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव दोषारोपासह सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत तर 7 प्रकरणात महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियमानुसार तर वेगवेगळ्या 3 प्रकरणात गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या त्रिकुटांनी अनेक अनियमिता, गैरप्रकार केले असुन घोटाळ्याचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. मोजमाप पुस्तिका, संचिका, प्रमाणके गायब करणे यासह निधीचा दुरुपयोग अशी प्रकरणे केली आहेत.
यापुर्वी देखील यलगट्टे, पवार, बोर्डे यांच्यावर काही प्रकरणात विभागीय चौकशी व निलंबन अशी कारवाई झाले आहे. विभागीय चौकशीचे सर्व रेकॉर्ड यांनी मोडले असेच म्हणावे लागेल. यलगट्टे यांच्यावर नियमबाह्य नौकर भरतीसह तब्बल 35 पेक्षा जास्त विभागीय चौकशीचे रेकॉर्ड झाले आहे, जे की राज्यात इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांवर शोधून सुद्धा सापडणार नाही.
यलगट्टे हे एकटेच या प्रकरणात दोषी नसुन संबंधीत इतर कर्मचारी, विभाग प्रमुख यात तितकेच दोषी आहेत मात्र इतरांना अभय मिळताना दिसत आहे. यलगट्टे यांना पोलिसांनी अटक असुन नेहमीप्रमाणे पवार व बोर्डे हे सूत्रधार संधीसाधून फरार आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने एका प्रकरणात गुन्हा नोंद झाला असुन अन्य 2 प्रकरणात नगर परिषद कधी तक्रार देऊन गुन्हा नोंद करणार याकडे लक्ष लागले आहे.
आमदार सुरेश धस यांच्या तक्रारी नंतर चौकशी समितीने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना किमान 3 वेळेस कागदपत्रे सादर करण्याची संधी, अंतीम नोटीस दिली मात्र अनेक संचिका उपलब्ध करुन दिल्याच नाहीत त्यानंतर अखेर जिल्हाधिकारी यांनी फौजदारी व प्रशासकीय कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
कोट्यावधी रुपयांच्या विकास कामांच्या मुळ मोजमाप पुस्तिका गायब करणे, काही मूळ मोजमाप पुस्तिका ऐवजी साक्षांकित प्रति देणे, प्रमाणके गायब करणे, 2 कोटींचा कामगार उपकर वसुल करुन तो न भरणे, नगर परिषदेच्या खात्यातील जमा खर्चाची खातरजमा करता न येणे, वेगवेगळ्या बँकेत नियमबाह्य खाते उघडणे,निविदा प्रकरणात नियम मोडणे व करारनाम्यात हवे तसे बदल करणे यासह अन्य गंभीर प्रकार चौकशीत उघड झाले आहेत.
तत्कालीन नगर अभियंता डी जे कवडे यांनी अनेक कामावर,देयक टिप्पणी, काम पूर्णत्व प्रमाणपत्रावर 31 मे 2022 च्या सेवानिवृत्तीनंतर जुन व ऑगस्ट महिन्यात तारखेसह स्वाक्षरी केली असल्याचे उघड झाले आहे मात्र त्यांना अभय दिल्याचे दिसते.
नगर परिषदेतील बोगस गुंठेवारी, बायोमायनिंग प्रकरणात चौकशी अंतीम टप्प्यात असुन कारवाईची अनेकांवर टांगती तलवार आहे. गुंठेवारीची अनेक प्रकरणे असल्याने तपासणीसाठी जवळपास 11 जणांची विशेष नेमणूक केली असुन 15 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत त्यातील 5 दिवस संपले आहेत.
फौजदारी कारवाईचे जिल्हाधिकारी यांचे आदेश
चौकशी दरम्यान विविध विकास कामांच्या करोडो रुपयांच्या बिलाचे 2 हजार 54 पैकी 1 हजार 88 प्रमाणके गहाळ झाल्याचे उघड झाले आहे, त्यामुळे यलगट्टे, पवार व बोर्डे यांच्या विरोधात कलम 409,420,467,468,469,477 व 34 नुसार फौजदारी कारवाई करावी असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. गहाळ प्रमाणके नेमक्या कोणत्या कामाची आहेत, रक्कम किती ? कोणी गहाळ केली ? या पुराव्यासह नगर परिषदेने पोलिसांत तक्रार देणे अपेक्षित आहे मात्र टाळाटाळ व वेळकाढूपणा करीत पोलिसांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
कर वसुली लिपीक धनंजय पवार यांनी विविध कराची 18 लाख 70 हजार नागरिकांकडून जमा केले व ते हडप केले. यात तक्रार झाल्यावर पवार यांनी पैसे भरले मात्र ते 2 लाख 66 हजार व्याजासह दिले नाहीत. तक्रार झाली नसती तर हे पैसे हडप केले असते यात यलगट्टे यांनी मुख्याधिकारी म्हणून कर्तव्यात कसूर केला व माहित असताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले म्हणून पवार व कर्तव्यतील कसुरीबाबत कलम 378,381,405,409,420 व 34 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
