धाराशिव – समय सारथी
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या महत्वाच्या व अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या दर्शन सुविधेसाठी तुळजाभवानी मंदीर संस्थानने जाहीर प्रकटन काढले असुन 26 मे पर्यंत सुचना व हरकती मागवल्या आहेत. महंत, पुजारी, सेवेकरी व भाविक भक्त मंदिर संस्थानला ई-मेलद्वारे सुचना पाठवु शकतात. जिल्हाधिकारी तथा मंदीर संस्थान अध्यक्ष किर्ती किरण पुजार यांनी मंदीर व्यवस्थेच्या सुधारणाना प्राधान्य देत लक्ष घातले आहे, त्याचा हा सकारात्मक परिणाम आहे. सध्या कार्यरत असलेला विश्वस्त व इतर कार्यालयाचा दैनिक राखीव कोटा पुर्णतः बंद करण्यात यावा असा निर्णय मंदीर संस्थानने घेतला आहे. 200 रुपये शुल्काने मंदिराचे उत्पन्न वाढणार आहे.
स्थानिक आमदार, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नगराध्यक्ष, पोलीससह अन्य जणांना दैनंदिन व्हीआयपी मोफत दर्शन कोटा होता, त्याचा व्यापार काही जन करीत होते अश्या तक्रारी होत्या. तोच पास पुन्हा वापरणे, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा येथील भाविकांना मोफत कोटा देणे असे प्रकार होत होते मात्र ते आता थांबतील अशी आशा आहे.
निशुल्क दर्शन शिफारस –
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती,पंतप्रधान, उपपंतप्रधान, राज्यपाल,सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश,उच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधिश, लोकसभा अध्यक्ष, महाराष्ट्र व इतर राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व राज्य मंत्री दर्जा असलेल्या व्यक्ती, केंद्रीय मंत्री व मंत्री पदाचा दर्जा असलेल्या सर्व व्यक्ती, विधानपरिषद सभापती, उपसभापती व विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व आजी-माजी लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, सर्व जिल्हा न्यायाधिश, सर्व आजी-माजी विधानसभा विधान परिषद सदस्य, सर्व महामंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व न्यायालयाचे न्यायाधिश, सांविधानिक आयोगाचे अध्यक्ष, तसेच भारतीय सैन्यदलातील अधिकारी व सैनिक आदी अतिमहत्वाच्या व्यक्ती यांना कुटुंबासह निशुल्क दर्शन मिळेल.
10 हजार रुपयापेक्षा अधिकची रोख रक्कम देणगी स्वरुपात अथवा वस्तु स्वरुपात अर्पण करणाऱ्याा भाविकाला कुटूंबियासह निशुल्क दर्शन मिळेल. मंदिरातील प्रथा परंपरेनुसार मंदिरात येणाऱ्या आध्यात्मीक,धार्मिक,मानकरी व कामकाजाशी संबंधीत व्यक्तीना निशुल्क दर्शन मिळेल. राज्य,राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कला, क्रिडा, विज्ञान, साहित्य, धार्मिक व सांस्कृतीक क्षेत्रातील पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती. महाराष्ट्र व इतर राज्यातील मंदिर देवस्थान समितीचे विश्वस्त, दिव्यांग (अस्थिव्यंग व अंध), स्तनदामाता, वयस्कर व्यक्ती (मदतनीसाच्या सहकार्या शिवाय चालता न येणारे व्यक्ती) यांना निशुल्क दर्शन मिळेल.
200 रुपये शुल्क देऊन दर्शन शिफारस –
केंद्र व राज्य शासनाचे सेवेतील सर्व प्रशासकीय अधिकारी (वर्ग-1 चे) कुटुंबासह (कुटुंबीयामध्ये स्वतः, पती-पत्नी, मुले, आई व स्वतः वडील यांचाच समावेश होईल) कुटुंबातील 4 व्यक्तींच्या मर्यादेत निःशुल्क त्यापुढील प्रती व्यक्तीसाठी 200 रुपये देणगीशुल्क द्यावे लागेल. तुळजाभवानी मंदिर संस्थान विश्वस्त सदस्य, मंदिर व्यवस्थापक शिफारशीने आलेल्या व्यक्तीना देणगी शुल्क 200 रुपये आकारण्यात यावे.महाराष्ट्र राज्य व इतर राज्यातील मंत्री कार्यालय, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा,विधानपरिषद सदस्य,संविधानिक महामंडळ आयोग यांच्या लेखी शिफारशीनुसार आलेल्या व्यक्तीना 200 रुपये शुल्क आकारण्यात यावे अशी शिफारस केली आहे.
दर्शनासाठी कार्यपद्धती –
लोकप्रतिनिधी अथवा त्यांच्या कार्यालयाकडून येणाऱ्या शिफारशी या लेखी स्वरुपात कार्यालयीन पत्रावर (Office Letterhead) श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान कार्यालयाच्या कार्यालयीन ई-मेलवर याव्यात. शक्यतो लोकप्रतिनिधी अथवा त्यांच्या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी शासकीय (nic.in/gov.in) असावा. लोकप्रतिनिधी अथवा त्यांच्या कार्यालयाकडून येणाऱ्या शिफारशीसाठी त्या कार्यालयातील व्यक्ती प्राधिकृत करुन त्याची माहिती श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान कार्यालयास कळवावी.
गर्दीच्या वेळी भाविकांची होणारी गैरसोय पहाता येणाऱ्या महत्वाच्या भाविकांसाठी पूर्वीच श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या संकेतस्थळावरुन / मोबाईल ऍपवरुन पासेस काढण्यास जनसंपर्क अधिकारी यांनी सुचित करावे. या पासेसला टाइम स्लॉट ठरवून द्यावा. त्या वेळेत दर्शनासाठी उपस्थित राहण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात.
श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानात येणाऱ्या भाविकांच्या गर्दीचे प्रमाण वाढल्यास अथवा अन्य विशेष अनपेक्षित प्रसंगी महत्वाच्या अतिमहत्वाच्या व्यक्तींचे पासेस काही कालावधी करीता बंद करण्याबाबत मंदिर व्यवस्थापक स्थानिक पोलीस प्राधिकारी यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत.शक्य असल्यास महत्वाच्या अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी मंदिरामध्ये दर्शनासाठी स्वतंत्र मार्ग रांग असावी. प्रस्तावित शिफारशी व्यतिरीक्त परिस्थितीनुरुप भाविकांना दर्शनासाठी सोडण्याबाबत मंदिर व्यवस्थापक यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात यावेत.
