डॉ आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात 127 कोटींचा घोटाळा – राज्य सरकारच्या आश्वासन समितीचा अहवाल
2017 पासुन अहवाल दडवून ठेवला ? अनेक जणांचे हात गुंतले – आता कारवाईकडे लक्ष
उस्मानाबाद – समय सारथी
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे विधिमंडळाच्या आश्वासन समिती अहवालात समोर आले आहे. सन 2017 मध्ये तत्कालीन कुलगुरू डॉ बी ए चोपडे यांच्या कार्यकाळात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. मर्जीतील कंत्राटदाराकडून मनमानी खरेदी, विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा दुपटीने छपाई,अधिक खर्च असे अनेक अनियमितताचा ठपका या घोटाळ्या व्यतिरिक्त केला आहे. 127 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समितीने स्पष्ट केल्याने आता यावर कारवाई काय होते हे समोर आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने विद्यापीठातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आहे.
चौकशी समितीने 2017 सालीच आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला होता मात्र हा अहवाल दडवून ठेवत मागली पाच वर्ष सरकारने यावर काहीच कारवाई केली नाही. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार 127 कोटी पैकी यातील जवळपास 67 कोटी रुपयांचा थेट अपहार झाल्याचे अहवालातील निष्कर्षानुसार दिसून येते तर जवळपास 60 कोटी रुपयांच्या नोंदींची फेरफार केला आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी सलग्न असलेल्या महाविद्यालयाकडून सलग्नीकरण शुल्क आकारले जाते मात्र 1998-99 ते 2015 पर्यंत विद्यापीठाने 35 कोटी रुपयांचे शुल्क वसुल केले. यातील निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजेच 18 कोटी रुपयांच्या शुल्क वसुलीच्या नोंदी अद्यायावत केलेल्या नाहीत. सलग्नीकरण शुल्क वसुलीसाठी प्रमाणित नोंदवही ठेवून त्याचा ताळमेळ लेखा विभागाशी वेळोवेळी घेतलेला नसल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.
परीक्षा विभागाकडून दरवर्षी प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुणपत्रिका, पदवी प्रमाणपत्र, पॅकिंग साहित्य खरेदी केले जाते. मात्र ही खरेदीही निविदा न काढता जादा दराने केल्याचे चौकशी समितीला आढळून आले आहे. विद्यापीठ स्तरावर छपाई यंत्रणा असताना ही छपाई बाहेरून चढ्या दराने करून घेण्यात आली. दरवर्षी परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या माहित असतानाही कितीतरी जादा प्रमाणात प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांची खरेदी केली गेली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हिशोब विभागाने साठा नोंदवहीत याच्या नोंदी व्यवस्थित केल्या नाहीत. उत्तरपत्रिका आणि प्रश्नपत्रिकेवर केलेल्या खर्चाचा निम्मा खर्ज कापडी पाकिटे, पॅकेजिंग यावरच केल्याचा धक्कादायक प्रकारही समोर आला आहे.
विनानिविदा ऑफलाईन प्रश्नपत्रिका छपाईसाठी 10 कोटी 64 लाख रुपये खर्च केलेला आहे. यातील 5 कोटी 44 लाख रुपये खर्च पॅकिंग, सुरक्षा, वाहतुक यासाठी करण्यात आले यातील 3 कोटी 92 लाख रुपये केवळ कापडी पाकिटांवर खर्च केले आहेत.
