ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण नाही – सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली – समय सारथी
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महाविकास आघाडीच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
या निर्णयावर छगन भुजबळ म्हणाले की, राज्य सरकार ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोत्तोपरी प्रयत्न करत आहे. इंपिरिकल डाटा मिळावा यासाठी वारंवार केंद्राकडे आम्ही पाठपुरावा केला. त्यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टात देखील मागणी केली की सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला इंपिरिकल डाटा राज्याला देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत. नाही तर इंपिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी राज्याला वेळ द्यावा. मात्र तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आलेल्या आहेत. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 50 टक्क्यांच्या आतमध्ये तसेच एसी (SC) आणि एसटी (ST) यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आम्ही ओबीसी वर्गाला आरक्षण दिले होते. यासाठी मागासवर्गीय आयोग देखील नेमला होता. मात्र आजचा आलेला निर्णय हा दुर्दैवी आहे, असे भूजबळ म्हणाले.
